वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउने प्रस्ताव

सुर्खेत, २० कात्तिक -सुर्खेतको स्थानीय तह निर्धारण प्राविधिक समितिले नौ ओटा तहमा विभाजन गरेसँगै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउने प्रस्ताव समेत केन्द्रमा पठाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना वि.सं. २०६८ अनुसार करिब १ लाख १ हजार ३१७ जनसंख्या रहेको वीनपालाई उपमहानगरपालिका बनाउन केन्द्रमा प्रस्ताव पठाइएको स्थानीय विकास अधिकारी अमृत लम्सालले बताए । वीरेन्द्रनगरमा जिविस सुर्खेतले जिल्ला पुर्नसंरचना सम्वन्धी आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सो जानकारी दिएका हुन । उनका अनुसार वीनपालाई उपमहानगर बनाउन वार्षिक आय १० करोड हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था भएतापनि आफूहरुले एकिकृत सम्पत्ति कर लगाएको खण्डमा झण्डै वार्षिक १२ करोड आय हुने उनको अनुमान छ । गत आर्थिक बर्षमा ३ करोड २५ लाख आय भएको उनले जानकारी दिए । उनले यो आर्थिक वर्षकालागि भलmण्डै ५ करोडको आय प्राप्तिको प्रस्ताव समेत केन्द्रमा पठाइएको बताए । यसरी केन्द्रले मुल्याकंन गरेको खण्डमा वीरेन्द्रनगर उपमहानगरपालिका बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको समेत उनको जिकिर छ । उनले भने ‘वीरेन्द्रनगर ६ नं. प्रदेशको सम्भावित राजधानीको रुपमा विकसित हुदै गएको, रंगशाला, विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय अस्पताल, उच्च न्यायालय लगायतका विकास पुर्वाधारहरु पर्याप्त रहेको, लगायतका आधारमा उपमहानगरपालिका बन्न उपयुक्त छ । सक्षम छ ।’ त्यस्तै अब सुर्खेतमा यहाँबाट प्रस्ताव गरि पठाए बमोजीम स्थानीय तहत ोकिए लेकबेसी गाँउपालिका पनि नगरपालिका बन्ने उनले जानकारी दिए । नगरपालिका बन्न थोरै मात्रै जनसंख्या कम भएतापनि अन्य हिसाबले सबै पुर्वाधार पुरा गरेकाले लेकबेसी गाउपालिकालाई नगरमा रुपान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिएको उनको भनाई थियो । उनको यो भनाई अनुसार सुर्खेतमा १ उपमहानगर पालिका, ४ नगरपालिका र ४ गाँउपालिका बन्नेछन ।
साथै प्राविधिक समितिले विशेष क्षेत्रअन्र्तगत भौगोलिक विकटता, गरिबीलाई आधार मानेर चिंगाड र चौकुने क्षेत्रलाई प्रस्ताव गरि पठाएको जानकारी दिए । त्यस्तै ५१ प्रतिशत कुनै जातजातीको बाहुल्यता भएको खण्डमा उक्त क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र बनाउन प्रस्ताव गरिने तर अहिले गहन रुपमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी समेत दिए । स्थानीय विकास अधिकारी लम्सालले संरक्षित क्षेत्रको रुपमा सुर्खेत जिल्लामा लामो समय देखि बसोवास गर्दै आएका राजी समूदायको क्षेत्रलाई प्रस्ताव गरि पठाइने जानकारी दिए । जिल्ला प्राविधिक समितिले तथार पारेको स्थानीय तह निर्धारण प्रतिवेदन शनिबारै केन्द्रमा पठाएको छ । केन्द्रले सबै जिल्लालाई कात्तिक २० गते सम्म स्थानीय तहको टुगों लगाइ सक्न बाध्यात्मक निर्देशन दिएको थियो