बालविवाह न्युनिकरण गर्न ः गाउँ गाउँमा सार्वजनिक सुनुवाई

          |   प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस ११, २०७३     ::: 922 पटक पढिएको   |  

निर्मल अधिकारी
दैलेख, ११ पौष – जिल्लामा बालविवाह रोक्न विभिन्न क्षेत्रबाट पहल भईरहेको बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला वाल कल्याण समिति, दैलेखले जनचेतना जगाउने उद्धेश्यले बालबिवाह विरुद्धको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न गरेको छ । स्थानीय निकाय लगाएत विषयगत कार्यालयले सेवाको गुणस्तर वृद्धिका लागि सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गर्दै आएकोमा बालविवाह विरुद्धको सवाल केन्द्रित सार्वजनिक सुनुवाई गाउस्तरमै गर्न थालिएको छ ।

वाल विवाह विरुद्धको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सोधीएका सवालहरुको जवाफ दिदै सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हीरासिंह थापा

वाल विवाह विरुद्धको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सोधीएका सवालहरुको जवाफ दिदै सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हीरासिंह थापा

वाल विवाह विरुद्धको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सोधीएका सवालहरुको जवाफ दिदै जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दैलेखका कार्यक्रम अधिकृत सम्शेर वहादुर शाही

वाल विवाह विरुद्धको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सोधीएका सवालहरुको जवाफ दिदै जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दैलेखका कार्यक्रम अधिकृत सम्शेर वहादुर शाही

वाल विवाह विरुद्धको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सोधीएका सवालहरुको जवाफ दिदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक केदार रजौरे

वाल विवाह विरुद्धको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सोधीएका सवालहरुको जवाफ दिदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक केदार रजौरे

सेभ द चिल्ड्रेन र सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) दैलेखको साझेदारीमा संचालित सहयात्रा परियोजनाको सहयोगमा चामुण्डा गाविसमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको मुख्य उद्धेश्य बालविवाहलाई न्यूनिकरण गर्नु रहेको सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हीरासिंह थापाले बताए । उनले थपे, कम उमेरमा विवाह गर्दा पढाई छुट्ने, आर्थिक समस्या बढ्नुका साथै बेरोजगार हुने, उपचार खर्च र सन्तान धेरै जन्मने हुदाँ गरिबी झन बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । सुनुवाईमा उपस्थित बालबालिका, युवा तथा सर्वसधारणले बालविवाह सम्बन्धि कानुनी प्रक्रिया र यसको रोक्थाम गर्दा हुने सम्भावित घटनाको बारेमा व्यापक प्रश्न उठाएका थिए ।
मुलुकी ऐन २०२० अनुसार संरक्षकको मञ्जुरी भए वा नभए पनि विवाह गर्नको लागि केटा केटीको उमेर २० वर्ष अनिवार्य पुग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक केदार रजौरेको भनाई थियो । उनले थपे, यदि कसैले गरिहालेमा उमेर अनुसार ३ महिना देखि ३ वर्ष कैद र १ हजार देखि १० हजार सम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
जिल्लामा अहिले सम्म ३५ बालबिवाह रोकिएको जानकारी दिदै प्रहरी नायव उपरिक्षक केदार रजौरेले भने सुन्दा तपाईहरुलाई नमिठो लाग्ला ! विवाह रोक्ने यो कस्तो नियम हो । यो कानुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बनाईएका कारण तपाई हामी सबैले स्विकार्नु पर्ने बाध्यता भएको रजौरेको भनाई थियो ।
बालविवाह रोक्दा वा छोडपत्र गराउदा आत्महत्या गर्ने धम्की आउछ् । कानुन अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विज्ञले बनाउछन् । कानुन बनाउदा आउन सक्ने समस्याको बारेमा पनि व्यापक छलफल गरिएको हुन्छ । यदी कसैले आत्महत्यानै गरिहाल्यो भने पनि कानुनले महत्व नदिने रजौरेले बताए । बालविवाह रोक्दा आत्महत्या गर्ने व्यक्ति देशको सभ्य नागरिक पनि नभएको बताउदै रजौरेले भने कसुर विना कसैले आत्महत्या ग¥यो भने अरुलाई दोष दिन मिल्दैन् । हिन्दी फिल्ममा हुने घटनाहरु मनोरञ्जनका लागि हुन । नेपाली कानुन त्यस्तो नभएकाले अनुसारण गर्न नमिल्ने उनको भनाई थियो ।
सानो उमेरमा प्रजनन अङ्गहरुको पूर्ण रुपमा विकास भैनसकेको हुदाँ पनि बालविवाह रोक्नुपर्ने सुरक्षित मातृत्व सञ्जालकी केन्द्रिय सदस्य सीता कुमारी रानााको भनाई थियो । उनले थपिन, वालविवाहका कारणले मातृमृत्यु, शिशु मृत्युदर बढ्ने हुनुका साथै पाठेघरको क्यान्सर लगायत यौनजन्य रोगहरुले गर्दा शारीरिक तथा मानसिक विकासमा बाधा पुग्छ ।
अभिभावकको मञ्जुरीविनानै १४÷१५ वर्षका केटाकेटीले विहे गर्छन् । विहे रोक्दा हुन सक्ने घटनाहरुको बारेमा पनि सुरक्षा निकाय गम्भिर भई दिनुपर्नेमा सहभागी कल्पना आचार्यले सुझाव राखेकि थिईन् । स्थानीयस्तरमा जनचेतना जगाउदा जगाउदै पनि बालविवाह भैरहेको दुःख व्यक्त गर्दै सरस्वती बाल क्लवका दिपक बडुवालले भने उनीहरुलाई विवाहनै हुन नदिने बातावारणको श्रृजना गर्न आवश्यक छ ।
२० वर्ष उमेर नपुगेका बालविवाहको रोक्थाम गर्ने, समाजमा हुने गरेका बालविवाहमा सहभागी नहुने, त्यस्तो विवाह भैहालेमा सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्ने, समाजमा हुने सबै प्रकारका हिँसाको विरुद्धमा काम गर्ने लगाएतका सार्वजनिक प्रतिवद्धता कार्यक्रममा गरिएको छ । उक्त सुनुवाईमा जिल्ला विकास समितिका सम्शेर बहादुर शाही, महिला तथा बालबालिका कार्यालयका गोविन्द खत्री, पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा दैलेखका पूर्व अध्यक्ष पुष्कर थापा र सोसेक सहयात्रा परियोजनाका रत्न बुढाको सहभागीता रहेको थियो ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*