आत्महत्या लैंगिक विभेदले त होइन ?

दैलेख, पुस ११ – नेपालको कानून र सामाजिक संस्कारले पनि व्यक्तिको आत्महत्यालाई त्यति महत्व दिएका देखिदैन । तर आत्महत्याको विषयमा गहन अध्ययन गरिनुपर्ने बहसको विषय बनेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बढ्दो आत्महत्याको ‘ट्रेन’लाई रोक्न छलफल चलाउन थालेको छ ।
आत्महत्या कतै लैंगिक विभेदको उपजले त भइरहेको छैन ? आयोगको एक टोलीले आज दैलेख सदरमुकाममा यही विषयमा छलफल चलाएको हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका मानवअधिकार अधिकृत लक्ष्मी पौडेलले आत्महत्या गर्ने मध्ये महिलाको संख्या बढी पाइएकोले यो ‘ट्रेन’लाई रोक्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो कुल संख्यामा महिलाकै संख्या बढी पाइएकोले महिला हिंसाको कारक हुन सक्छ अव यसबाट गहन अनुसन्धान गरी सचेतना फैलाउन जरुरी छ । त्यसबखत मानवअधिकार अधिकृत द्वारिका अधिकारीले हरेक आत्महत्याको प्रहरी अनुसन्धान र समाजमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
त्यसबखत महिला विकास सहायक निरीक्षक सरला रेग्मीले दैलेखमा बालविवाह, बहुविवाह लगायका समस्याले महिलाहरुमा आत्महत्यासम्मको परिस्थिति सिर्जना हुने गरेको बताउनुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला बालबालिका सेलका सरिता सुनारले पढाईमा कमजोरी र किशोरावस्थामा यौन कौतहलताले केही आत्महत्या र महिला हिंसा बढेको प्रहरीको बिश्लेषण सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष नमनकुमार शाही, अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र अधिकारी, खड्गबहादुर सिजापती, सर्वराज जोशी, मातृका खनाल, शिवराज दाहाल, अधिकारकर्मीहरु अमर सुनार, दीपा बोहोरा, हीरासिंह थापा, डिलकुमारी चन्द, सीता राना लगायतले लैंंगिक विभेदका स्थानीय समस्या बारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखको तथ्यांक अनुसार विगत ३ वर्षमा भएका आत्महत्याका ४७ घटना मध्ये ४१ जना महिला छन् । कानूनले आत्महत्या गर्ने व्यक्तिको मनोसामाजिक पक्ष केलाउने बारे नबोलिएको कारण न प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ न त परिवार वा समाजले चासो राखेको छ ।