माथिल्लो कर्णालीको म्याद थपियो

          |   प्रकाशित मितिः आइतवार, पुस २४, २०७३     ::: 347 पटक पढिएको   |  

दैलेख, पुस २४ । लगानी बोर्डले प्रस्तावित माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको म्याद थप गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बोर्डको २५ औं बैठकले माथिल्लो कर्णालीको समय १ वर्ष र अरुण तेस्रोको समय ९ महिना थप गरेको हो । बोर्डले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई आगामी सेप्टेम्बर १८ र ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो  आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभीएन अरुण ३ हाइड्रोपावर कम्पनीलाई सेप्टेम्बर ३० सम्म म्याद थप गरेको बोर्डका उपसचिव खगेन्द्रप्रसाद रिजालले बताए ।
बैठकले सोही अवधिभित्र जीएमआर र एसजेभीएनलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने योजना पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

यसअघि जीएमआर र एसजेभीएनले समयमा लगानी जुटाउने लगायत काम पूरा गर्न बाँकी रहेको भन्दै १ वर्ष म्याद थप गर्न बोर्डमा प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्ताव गरेको लामो समयपछि बोर्डले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो दुवै आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा २ महिनाभित्र उपलब्ध गराउन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

जीएमआरको समय गत सेम्टेम्बर १८ र सतलजको गत महिनामात्र म्याद सकिएको थियो । बैठकले साढे ६ सय मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डले संयुक्त गृहकार्य गरी आयोजना विकास तथा सञ्चालनको खाकालाई अन्तिम रूप दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनालाई परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) वार्तापूर्व परियोजना लागतको ०.२ प्रतिशत शुल्क हाललाई स्थगन गरी अघि बढाउने निर्देशन दिएको रिजाले बताए । बोर्डले तयार पारेको आयोजना बैंक तथा प्रोजेक्ट आइडिया नोटमा समावेश भएका १२२ परियोजना सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा अन्तिम रूप दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा मेट्रो रेल विकासका लागि सरकारका तर्फबाट ‘भायबिलिटी ग्याप फन्ड’ लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, बोर्ड र रेल विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित एक समिति गठन गर्ने भएको छ । सो समितिले ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दाहाल प्रधानमन्त्री भएको ५ महिनापछि बोर्ड बैठक बसेको छ । गत साउनको  दोस्रो साता तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बोर्डको २४ औं बैठक बसेको थियो । बैठक नबस्दा बोर्डका काम कारबाही प्रभावित भएका थिए् ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*