व्यवसायीक बन्दै किसान

          |   प्रकाशित मितिः बुधबार, पुस २७, २०७३     ::: 487 पटक पढिएको   |  

दैलेख, पुस २७ । निर्वाहमुखी खेति गर्दै आएका दैलेखको राकमकर्णालीका किसान पछिल्ला दिनहरुमा व्यवसायीक तरकारी खेतितर्फ आकर्षित भएका छन् । तरकारी खेतिबाट मनग्य आन्दानी हुने भएपछि किसानहरु निर्वाहमुखी खेति प्रणाली छाडेर व्यवसायीक बन्न थालेका हुन् ।
जिल्लामा तरकारीको माग उच्च रहको तर उत्पादन न्युन रहेको अवस्थामा राकमकर्णालीमा किसानहरुले प्लास्टिक घर बनाएर मौसमी तथा वेमौसी तरकारी उत्पादन सुरु गरेका छन् । किसानहरुलाई व्यवसायीक बनाउन सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालको पनि महत्पपूर्ण भुमिका देखिएको छ ।
राकमकर्णालीको वडा नम्बर ६ र ७ मा विभिन्न तरकारी उत्पादन सहुम बनाएर तरकारी खेति सुरु गरिएको सामाजिक सेवा केन्द्रद्धारा सञ्चालित सरल योजनाका महेन्द्र अधिकारीले बताए । उनका अनुसार ती वडामा नवसेरा समूह, जनचेतना समूह र कालिका समूह गठन गरिएको छ । ती समुहले ३२ वटा पोलीहाउसमा तरकारी खेति गरिरहेका थिए । हाल सोसेस, समुह र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको साझेदारीमा तप पोली हाउस बनाएर तरकारी गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यलय दैलेखसँग बैठक तथा छलफल गरी तरकारी खेतिबारे आयोजनासमेत बनाइएको छ । कृषि सेवा केन्द्र , सामाजिक सेवा केन्द्र र समुहबीच बैठक गरी कार्यक्रम प्रस्तावना तयार पारिएको जनाइएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यलय, समुह र सोसेकबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी व्यवसायीक तरकारी खेति थालिएको सोसेकले जनाएको छ । हाल ३५ ओटा पलाष्टीक घरमा तरकारी खेति शुरु भएको संस्थाले जनाएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यलयबाट ५ लाख ९९ हजार ५ सय, सोसेक बाट १ लाख ५६ हजार र उपभोक्ताले १ लाख १५ हजार रुपैयाँ बेहोर्ने गरी ८ लाख ७० हजार ५सय रुपैयाँको लगत स्टिमेट गरी त्रिपक्षीय सम्झौता गरिएको छ । समुहले बांस र विउ आधा वेहोर्ने, सोसेकले विउ, थोपा सिचाइ ३५ वटा र प्रविधिक पाटो वेहोर्ने तथा जिल्ला कुषि विकास कार्यलर्यल प्लाष्टिक टनेल ३५, तालीम र प्रविधिक सयोग गर्ने सम्झौता भएको छ ।
विभिन्न समहुका ३५ जना किसानले पलाष्टीक घरमा तरकारी खेति गर्न सुरु गरेका छन । ३ जना ले जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती शुरु गरेका छन । कृषि सेवा केन्द्रबाट नियमित रुपमा अनुगमन तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध भएको सेवाग्राहीले जनाएका छन् । सहलगानीको माध्यमबाट लक्षित समुदायमा गुणस्तरिय प्रभावकारी सेवा पहुंच हुने भएकाले सरकारी निकायको चासो बढेको छ ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*