आइजीपीले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेर नवराजले चेन अफ कमान्ड तोडे

काठमाडौं : प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षकमा बढुवा तथा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध डिआइजी नवराज सिलवाल फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। नयाँ आइजीपीले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेर नवराजले चेन अफ कमान्ड पनि तोडेका छन्।

कार्यसम्पाद मूल्यांकनमा अन्याय भएको भन्दै उनी निवेदन लिएर म‌ंगलबार बिहान सर्वोच्च पुगेका हुन्। यसअघि जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णयविरुद्ध पनि उनले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। त्यो रिटमा सुनुवाइ गरेर सर्वोच्चले चैत ८ गते सुनाएको फैसालाका आधारमा सरकारले कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरी अर्याललाई आइजीपी बनाएको हो।

राज्यको निर्णयलाई पटकपटक चुनौती दिदै अदालतमा जाने ‘ सिलवाल प्रवृत्ति’ ले सुरक्षा निकायमा अराजकता र अनुशासनहिनता निम्त्याउने भन्दै आलोचना भएको छ। सिलवालले संगठन प्रमुखले डाकेको बैठकसमेत बहिष्कार गरेर चेन अफ कमान्ड तोडेका छन्। महानिरीक्षकमा प्रकाश अर्याल नियुक्त भएपछि पहिलो पटक बसेको प्रहरी समन्वय समिति (पीसीसी)को बैठकमासमेत सिलवाल सहभागी भएनन्।

आइजीपी संयोजक रहने प्रहरी समन्वय समिति (पीसीसी)मा मुख्यालयका एआईजी र डिआईजीहरु सदस्य हुन्छन्। प्रहरी प्रधान कार्यलय नक्सालमा बसेको बैठकमा डिआइजीहरु जयबहादुर चन्द, बमबहादुर भण्डारीलगायत सहभागी थिए।

डिआइजी जयबहादुर चन्दले भने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै आफ्नो बारेमा पनि छिटै निर्णय हुने अपेक्षा गरेका छन्। उनले भनेका छन्,  ‘म राज्यको सिपाही हुँ । राज्यको निर्णयलाई म सम्मान गर्छु। अब मेरो बारेमा पनि राज्यको निर्णय कुरेर बसेको छु।’

यसअघि फागुन १ गते सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय लगत्तै उनी सर्वोच्च रिट दिन पुगेका थिए। सर्वोच्चले सरकारको निर्णय रोक लगाएपछि भन्डै दुई महिनादेखि  प्रहरी संगठन नेतृत्वबिहिन थियो। प्रहरी नेतृत्व विवादमा तानिदा चेन अफ कमान्ड कमजोर हुनुका साथै शान्तिसुरक्षामा समेत त्यसको नकारात्मक असर परेको थियो।

सिलवाल विवादित पात्र भएकोले उनलाई आइजीपी नबनाउने सहमति सत्तारुढ दलबीच केही दिनअघि नै भएको थियो।राज्यको निर्णय नमानेको, राज्यविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायार गरेको,आफूलाई आइजीपी बनाउन सडकमा जुलुस निकाल्न लगाएको र व्यवसायिक मर्यादासमेत नाघेर आफ्नो पक्षमा अभियान चलाएको आरोप नवराजमाथि लागेको छ। नेपाल तारामा समचारछ ।