माअोवादीलार्इ सफार्इको मौका ! युद्धपछि बदलिएको बजेटको यसपाली होला त ‘युटर्न’ ?

          |   प्रकाशित मितिः सोमवार, जेष्ठ १५, २०७४     ::: 438 पटक पढिएको   |  

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि झण्डै १२ खर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिताका कारण नयाँ नीति तथा कार्यक्रम विना नै काम चलाउ बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारले अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र निर्वाचनको लागि केन्द्रीत रहेर बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । budget1

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्ता कुराहरु स्पष्टसँग नै उल्लेख गरिएको छ । संविधान कार्यान्वयन मुख्य प्राथमितामा राखेको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन तोकिएकै समयमा गराउने प्रतिवद्धता गरेको छ र त्यसका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेको जनाएको छ । यस्तै, निर्वाचन भएका स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट कानुन नबनेसम्म संक्रमणकालीन योजना तर्जुमा गरी कर्मचारी खटाइने नीति सरकारले लिएको छ ।

त्यस्तै, निजगढ विमानस्थल निर्माण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नती लगायत योजनाहरु सरकारले बजेटमा समेट्ने बतार्इएको छ। सरकारले संघीय ढाँचामा बजेट बनाउने लगायतका राष्ट्रिय महत्वका योजनाहरु प्रस्तुत गरेको छ ।

यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेट एकदमै पपुलिष्ट रहेको भनेर यावत टीकाटिप्पणीहरु पनि आएका थिए । त्यही बेलामा सरकार परिवर्तन भएर बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेन । तर, त्यतिबेलाको बजेटलार्इ   विकासको काममा भन्दा पनि झण्डै दोब्बर हुनेगरी भागवण्डाको लागि  छुट्टाएको आरोप लागेको थियो । त्यतिबेला पुजीँगत खर्चको तुलनामा चालू खर्च अत्यधिक धेरै बनार्इएको भनेर आलोचना बढेको हो । जुन कार्यकर्ता पोस्ने योजनाले नै विनियोजन गरेको देखिन्थ्यो । भाग्यकै कुरा भन्नुपर्ला त्यो सरकारले आफूले ल्याएको बजेट आफैंले कार्यान्वयन गर्नु परेन । नत्र आफैंले बनाएको बजेट खर्च गर्न नसकेर सरकार बजेट खर्चकै दृष्टिले असफल हुने पक्का थियो ।

अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि निर्वाचन र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिईएको बजेट ल्याउने दाबी गरेका छन् । उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट ल्याउने दाबी त गरिररहेका छन् तर त्यो बजेट कसरी विभाजन गरेका छन् ? के यो निर्विवादित बन्न सक्ला त ? या त लामो समयदेखि आफ्नै कारण चालु खर्चकै हालिमुहाली रहेको बजेटले यसपाला युटर्न भएर पुँजीगत गर्चलार्इ पालाे देला ?  भन्ने प्रश्नको उत्तर भने सोमबार अपराह्न थाहा हुनेछ ।

इतिहासले माओवादीकै कारण बजेटमा पुँजीगत खर्चकम विनियोजन गरेर चालू खर्चबढी गर्न बाध्य पारिएको आरोप लगाउने गरेको छ । माओवादी द्वन्द्वले गर्दा पुँजीगत बजेट घटेर चिन्ताजनक अवस्थामा आएको समयमा सरकारले अहिले ल्याउन लागेको बजेट सर्वस्वीकार्य हुने र संघीयता कार्यान्वयन तर्फ केन्द्रीत हुनेगरी ल्याउन सकेको खण्डमा माओवादीकै कारण रसाएका नेपालको विकासे खर्चको आँखालाई ओभानो बनाउन सक्ने देखिन्छ । माओवादी द्वन्द्वकै कारण थलिएको भनेर आरोप लाग्ने विकासे बजेटले संघीयता कार्यान्वयनसँगै विस्तारै बामेसर्न थाल्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा रहेको छ । त्यसैले पनि माओवादीको आरोप छोप्ने मौका हो यो भन्न सकिन्छ ।

अहिलेको बजेट संघीयता कार्यान्वयन पछिको पहिलो बजेट भएकोले पनि यसले पुँजीगत खर्च बढाएर चालू खर्च घटाउन होईन कि संघीयता कार्यान्वयन तर्फ नै ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निर्माणसँगै संघीयता कार्यान्वयन तर्फ बढी प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेर बजेट मार्फत मुलुक विगारेको आरोप लाग्ने प्रचण्डलाई बजेट मार्फत् नै मुलुक बनाउने मौका मिलेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

इतिहासले दिन्छ माओवादीलार्इ नै दोष

नेपाल सरकारको बजेटको इतिहासलाई हेर्ने हो भने माओबादी युद्धपछि नेपालमा विकासका काममा बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । बजेट खर्च हुन नसकेपछि वर्षेनी विकास बजेट घटाउँदै लैजान थालिएको हो । अर्थविद्हरूका अनुसार कुनैपनि आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च गर्न सकिएन भने त्यसैलाई आधार मानेर अर्को वर्ष सो शीर्षकमा विकास बजेट कम गर्ने गरिन्छ । आज भन्दा दुई शताब्दी अगाडिको बजेटको स्थितीलाई हेर्ने हो भने २०५० सालमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालू खर्चको हिस्सा ज्यादै कम रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०५०÷५१ को हिस्सालाई हेर्ने हो भने तात्कालीन सरकारले कूल ३५ अर्ब १ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा साधारण अर्थात् चालू खर्च तर्फ १२ अर्ब ८८ करोड र विकास तथा पुँजीगत तर्फ २२ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा ५।७ प्रतिशत बढी रहेको सो बजेटमा विकासको लागि साधारण खर्च जम्मा ३६ दशमलव ७८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च कूल बजेटको ६३।२२ प्रतिशत रहेको बजेट तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

त्यसपछि निरन्तर गिरावट आउँदै गरेको बजेट आर्थिक वर्ष २०५२÷५३ मा आईपुग्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३२ प्रतिशतले बढी हुनेगरी ५१ अर्ब ६४ करोडको बजेट विनियोजन गरिएकोमा साधारण तर्फ २२ अर्ब ८२ करोड र पुँजीगत तर्फ २८ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो । साधारण खर्चमा कूल खर्चको ४४।१९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च कूल खर्चको ५५।८१ प्रतिशत हुन आउँछ । यसबाट के देखिन्छ भने दुई वर्षमा झण्डै पुँजीगत खर्च कूल खर्चको ८ प्रतिशतको दरमा कम हुँदै गएको छ ।

वि। सं। २०५२ सालमा माओबादी युद्ध सुरूभएपछि पुँजीगत खर्च कम हुन थालेको बजेटमा २०५६÷५७ मा आईपुग्दा सरकारले बजेटको आकार ७७ अर्ब २३ करोड पु¥याएको थियो । जसमध्ये साधारण खर्च ३५ अर्ब ३८ करोड र पुँजीगत खर्च ४१ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जुन साधारण खर्च कूल खर्चको ४५।८१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च कूल बजेटको ५५।१९ प्रतिशत रहन आएको थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा साधारण तर्फ १२।१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३२।९ प्रतिशत बढी हो ।

यो समयसम्म माओबादी युद्ध चरमोत्कर्षमा नपुगेककोले विकासको दर बढ्दै गएको देखिन्छ । तर, २०५७ साल पछि माओबादी युद्ध चरम विन्दूमा पुगेकोले विकास निर्माणका कामहरू ध्यस्त हुँदै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०५८÷५९ सालमा पुग्दा कूल ८० अर्ब ७ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा ४८ अर्ब ५९ करोड अर्थात् कूल बजेटको ६० प्रतिशत हुनेगरी साधारण खर्चमा बजेट विनियोजन भएको थियो । जबकी ४० प्रतिशले हुन आउने ३१ अर्ब ४८ करोड मात्रै पुँजीगत खर्चमा बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस लगत्तैको वर्ष २०५९÷६० को लागि कूल ८४ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा साधारण बापत ५६ अर्ब ५६ करोड र पुँजीगत तर्फ २८ अर्ब एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन कूल बजेटको साधारण तर्फ ६६।८८ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३३।१२ प्रतिशत हुन आउने रकम मात्रै विनियोजन गरिएको देखिन्छ ।

त्यसपछि, आजसम्म आईपुग्दा पनि निरन्तर रूपमा पुँजीगत तर्फको बजेट घट्ने र साधारण तर्फको बजेट बढ्ने प्रक्रिया चल्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को लागि विनियोजन गरिएको कूल ६ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँको बजेटमा चालू तर्फ ३ खर्ब ९८ अर्ब र पुँजीगत तर्फ १ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जुन कूल बजेटको ६४।४० प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १८।७७ प्रतिशत रहेको छ । यसले पनि के देखाएको छ भने नेकपा माओबादीको १० वर्षे जनयुद्ध पछि नेपालमा विकासको लागि खासै काम हुन सकिरहेको छैन र बजेट पनि  कम विनियोजन हुन थालेको देखिएको छ । हाम्रा कुरावाट साभार गरिएकाे हाे ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*