गोविन्द केसीको प्रश्न- कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउने अनि लुटतन्त्रमा सहभागी गराउने ?

‘११ न्यायाधीशलाई हटाइए अनसन जारी राख्छु’

२४ असोज, काठमाडौ । विगत ६ दिनदेखि १३ औं आमरण अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्ती गरेर न्यायाधीलाई समेत लुटतन्त्रमा सहभागी गराउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्कालाई सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्वहाली गरिएकोतर्फ संकेत गर्दै डा. केसीले ‘गलत फैसला गर्ने न्यायाधीश’ विरुद्ध संघर्ष गर्नु नागरिकको कर्तव्य भएको बताए ।

डा. केसीलाई भेट्न मंगलबार अपरान्ह अनलाइनखबरकर्मी शिक्षण अस्पतालमा पुग्दा उनले यसरी आक्रोश पोखे-

गोपाल खड्काका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय कानूनसम्मत होला, तर न्यायसम्मत भएन । हामीलाई के चाहिन्छ भने त्यो कानूनसम्मत होस् तर न्यायसम्मत हुनुपर्छ ।

म त अनसनमा बसेकै छु, छानविन गर्नुको साटो अदालतले मुक्ति दिन्छ भने त म त अनसनमै छु त्यसका लागि ।

एघार जना न्यायाधीशलाई कुनै बेला पनि निकाल्ने हुन सक्छ । त्यो भयो भने मेरा अरु माग पनि छन्, म अनसन जारी राख्छु । चलखेल गरेर उहाँहरुलाई निकाल्न खोजिँदैछ, यो दुर्भाग्यको कुरा हो । यो त षड्यन्त्र नै हो । यसका मुख्य कारक भनेका राजनीतिक नेताहरु हुन् ।

कुनै पनि संस्थानहरु राजनीतिक दलका अयोग्य कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ बने । ती सार्वजनिक संस्थानलाई दोहन गरेर खाने ठाउँ बनाइएकाले सबै सार्वजनिक संस्थानहरु ध्वस्त भए, धरासायी भए । कुनै त खत्तमै भए । धेरैजसो धरासायी हुने क्रममा छन् । पार्टीले दोहन गरेर खाने भाँडो भएको हुनाले यी धरासायी भएका हुन् ।

सार्वजनिक संस्थानहरु भनेका त जनतालाई सेवा गर्ने संस्थानहरु हुन् । तिनलाई त राज्यले अझ सशक्त बनाउनुपर्ने हो । तर, त्यसैलाई दोहन गरेर खाइराखेका छन् ।

यसैगरी अदालतमा पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई न्यायाधीश बनाइसकिएको छ । पार्टीका कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउने अनि अदालतबाट दोहन गरेर खाने र लुटतन्त्रमा उनीहरुलाई पनि सहभागी गराउने ।

सुरक्षामा पनि त्यस्तै छ । आर्मीमा अलि कम छ, पुलिसमा पूरै पार्टीकरण गरिएको छ । यसमा मुख्य दोषी भनेको राजनीतिक नेतृत्व नै हो ।

यी राजनीतिक नेताहरुलाई सजायँ दिने त कुनै मेसिनरी नै छैन । त्यसैले अहिले चुनाव आएको छ, निर्णय चाहिँ अब जनताको हातमा छ । राम्रो मान्छेलाई जिताउने कि यी खराब व्यक्ति वा लुटेराहरुलाई जिताउने ? यो कुरा अब जनताको हातमा छ ।

कार्यपालिका लुटतन्त्रमै व्यस्त छ । ६/७ महिना सरकारमा बस्छन्, त्यहाँ बस्दा लुट्यो अनि अर्को सरकार आउँछ । यही त भइराखेको छ । र, अर्को कुरा के छ भनेदेखि अदालतको गरिमा कायम राख्ने दायित्व अब जनताको हातमा छ । किनभने यसका लागि व्यवस्थापिका संसद पनि चुक्यो, ऊ लुटतन्त्रमा व्यस्त छ । कार्यपालिका पनि लुटतन्त्रमा व्यस्त छ । र, अदालतलाई पनि प्रभावित गरिराखेका छन् । त्यसैले अब न्यायापालिकाको गरिमा फर्काउने अथवा कायम गराउने दायित्व जनताको हातमा छ ।

शक्ति पृथक्कीकरणमा कार्यपालिका हावी भइराखेको छ । योचाहिँ दुर्भाग्य हो । यो लोकतन्त्र होइन, लुटतन्त्र हो । अहिले लोकतन्त्र छैन, लुटतन्त्र छ । यो लुटतन्त्रविरुद्ध हामी लडिरहेका छौं ।

न्यायापालिकाले नै न्याय नदिने हो भने त्योभन्दा दुर्भाग्य अरु के हुन्छ ? अहिले व्यवस्थापिका लुटतन्त्रमा व्यस्त छ । कार्यपालिका लुटतन्त्रमा व्यस्त छ । भनेपछि जनताले हेर्ने, आशा गर्ने भनेको त न्ययापालिकामा हो । न्यायपालिकामै न्याय विक्री हुन्छ भने त्योभन्दा दुर्भाग्य अरु केही होइन । यस्तो भयो भने हामी सबैले लड्नुपर्ने हुन्छ ।

न्यायपालिका पनि लुटतन्त्रमा व्यस्त हुन थाल्यो भने त्यसपछि जनतासँग सडकमा आउनेबाहेक अरु कुनै उपाय हुँदैन । चाहे कार्यपालिका होस् वा व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाहरु हुन्, यिनीहरु जनताका सेवक हुन् । यिनीहरु मालिक होइनन् । हुनुपर्ने त्यही हो ।

सबैभन्दा सर्वोपरी भनेका जनता हुन् । जनताको हक हित संरक्षण गर्नुपर्ने न्यायपालिका यदि असमर्थ छ भनेदेखि त्यसको विरुद्ध लड्नु नागरिकको कर्तव्य हो ।

न्यायपालिकालाई हामी सम्मान  गर्छौं । तर, गलत फैसला गर्ने न्यायाधीश विरुद्ध लड्नु हामी नागरिकको कर्तव्य हो । न्यायपालिका, संसद र कार्यपालिकालाई हामी सम्मान गर्छौं । तर, गलत काम गर्नेहरुविरुद्ध लड्नु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ ।

अनलाइनमा खवर छ ।