शैक्षिक सुधारका लागि दरबन्दी र पूर्वाधार निर्माणमा जोड

 

दैलेख- जिल्लामा शिक्षाको गुण्स्तरमा सोचे जस्तो नतिजा आउन नसकेको भन्दै शैक्षिक सुधारका लागि जिल्लामा दरबन्दी र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिनु पर्ने बताइएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेखको आयोजनामा दैलेख जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरु लाई राखेर गरिएको कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले जिल्लाको शैक्षिक सुधारमा लागि पूर्वाधार र दरबन्दीको ब्यबस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन ।

जिल्ला शिक्षा कार्यलयले स्थानीय तहका प्रमुख संग नगरपालीका तथा गाउँपालीकामा रहेका बिद्यालयको अबस्था , बिद्यालयका शिक्षकको दरबन्दी, राहत शिक्षकको दरबन्दी, स्थायी र अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीको अबस्थाका बारेमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई जानकारी गराईएको थियो । जिल्लामा आवश्यक मात्रामा दरबन्दी नहँुदा साबिकका गाबिसबाट योजना निर्माण गरी तलव खुवाउनु पर्ने बाध्यता कायमै रहेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि आवश्यक दरबन्दी हुनु पर्ने बताएका छन ।

वडा कार्यालय बाट योजना निर्माण गरी तलव खुवाउदा शिक्षकले समयमै तलव र राज्यले दिनेजती तलव खुवाउन नसकिने र बिद्यालयका बिद्यार्थीले राम्रो संग पढ्न नसक्ने गाउँपालिकाका अध्यक्षले बताएका छन । जिल्लामा माध्यामिक तह , निमाबि तह र प्राबि तह गरी जम्मा ४ सय ९१ बिद्यालय सामुदायीक र ४४ सस्थागत बिद्यालय छन । जिल्ला शिक्षा अधिकारी बिष्णु प्रसाद अधिकारीले प्राबि तहको स्वीकृत दरबन्दी ८ सय ४१ राहत ४ सय ३४ जना परियोजना गरी १२ सय ५८ जना शिक्षकले अध्यापन गराएपनि २ सय दरबन्दी अपुग भएको बताए ।

उनले निमाबि तहमा १ सय ८ दरबन्दी स्वीकृत दरबन्दी राहत २ सय १ प्राबिधिक ४ जना गरी जम्मा ३ सय ९ जनाको अध्यायपन गराएको र ५६ बिद्यालयका एउटा पनि दरबन्दी नभएको र ५६ बिद्यालयका लागि १ सय ६८ दरबन्दी आवश्यक भएको र २३ बिद्यालय दरबन्दी बिहीन भएको बताए ।
माबि बिद्यालयका लागि ९१ जनाको स्वीकृत दरबन्दी मात्र भएको राहत १सय २६ र ४ जना प्राबिधिक गरी २ सय २१ जना शिक्षकले अध्यापन गराएपनि दरवन्दी अभाव भएको अधिकारीले बताए ।
उमाबि बिद्यालयको लागि स्वीकृत दरबन्दी २८ राहत ५६ र ६ वटा प्राबिधिक भएपनि ९० दरबन्दी आवश्यक रहेको बताए । नगरपालीका तथा गाउँपालीकाको शिक्षाका सुधारका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार कमी भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेखले जानकारी दिएको छ ।
शिक्षाको सुधारका लागि आवश्यक पर्ने पुर्बधार नभएको भैरबी गाउँपालीका अध्यक्ष प्रेम बुढाले बताए । उनले स्थानीयबासीको मागको आधारमा जिल्ला शिक्षा समतिले बिद्यालयको अनुमती दिएको भन्दै अहीले बिद्यालय संचालन गर्न कठिन भएको बताए । जिल्लामा आवश्यक दरबन्दीका लागि माग गरिएपनि त्यसको सुनुवाई हुन नसकेको बताए । आठबिस नगरपालीका मेयर खड्कराज उपाध्यायले जिल्लाको शिक्षामा सुधार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पुर्बधार निर्माणमा प्रथाकिता दिनुपर्ने बताए ।
पुर्वाधा छैन बालवालिका बस्ने ठाउँ छैन कसरी शिक्षामा सुधार हुनसक्छ । पूर्वाधार बिकास र बिद्यालय मर्ज गरेर दरबन्दी मिलान गर्न सके शिक्षा प्रभावकारी रुपमा संचालन हुने उपाध्यायको भनाई छ ।
शिक्षा मन्त्रालय बाट स्थानीय तहलाई काम दिएको बताउदै जिल्ला शिक्षा अधिकारीले अव शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय हतले बिशेष योजना निर्माण गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले स्थानीय तहलाई बिद्यालय मर्ज गर्ने दरबन्दी मिलान गर्ने अधिकार दिएको भन्दै दरबन्दी र बिद्यालय मर्ज गरेमा जिल्लाको शैक्षिक सुधार हुने बिश्वास ब्यक्त गरे ।
बिभिन्न विद्यालयहरुको भौतिक अवस्था सुधारका लागि बर्षेनी करोडौं रकम विद्यालय निर्माणका कामहरुमा लगानी भएको भएपनि दिगो हुन सकेको देखिदैन् । उपभोक्ता समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र जिल्ला शिक्षाले गर्न नसकेको काम अव जनप्रतिनिधिहरुले गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।