गुरासँ गापालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाको तयारी

दैलेखको पश्चिममा पर्ने आठवीस नगरपालिकाको वडा नंं ४ राकमकर्णालीलाई बाल मैत्री स्थानीय शासन घोषणा पश्चात गुराँस गाउँपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाको लागि तयारी थालिएको छ । राकमकर्णालीलाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागि विभिन्न अभियानमा सहयोग गरेको सेभ द चिल्ड्रेन र सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेख गुरास गाउँपालिकालाई बाल मैत्री स्थानीय शासन घोषणाको तयारीमा जुटेको हो । गुराँस गाउपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्ने तयारीका लागि सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखले बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानकर्ताहरुलाई अभिमुखिकरणको सम्पन्न गरिएको छ । अभियानकर्ताहरुले तालिम पश्चात स्थानीय तहमा घरधुरी सर्वेक्षण गर्नुका साथै बालविवाह, बालश्रम र छाउपडी लगायतका समस्याहरुको न्यूनिकरणका लागि सहयोग गर्ने छन् ।
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८ र बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति २०६८ को बारेमा जानकारी गराइएको थियो । राष्ट्रिय रणनीति २०६८ का अनुसार स्थानीय तहले बाल बचाउसँग सम्बन्धित १०, बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित ५, बाल विकास सँग सम्बन्धित ६, बाल सहभागितासँग सम्बन्धित ६ र संस्थागत विकास सम्बन्धि १२ गरी जम्मा ३९ सूचक पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले बालमैत्री स्थानीय शासनका १६ वटा तह पुरा गरेपछि मात्रै बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरेको छ ।
बच्चा जन्मनुअघि भु्रणदेखि १८ वर्षको अवस्थासम्म बालबालिकाले आफ्नो विकास, संरक्षण र समाजमा सम्मानित जीवन बिताउन र उपभोग गर्न पाउने सबै अधिकार बालअधिकार भएकाले घर, परिवार, विद्यालय र समुदायमा समेत बालबालिका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य हुनुपर्ने सोसेक नेपालका बाल संरक्षण अधिकृत निर्मल अधिकारीले बताए । उनका अनुसार बाल अधिकारका चार समूह बाल बचाउ, बाल विकास, बाल संरक्षण र बाल सहभागिताको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धि १९८९ मा बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकास, आधारभूत अधिकारहरूको परिपूर्ति, दुव्र्यवहार, यातना, शोषणबाट संरक्षण, उनीहरूको सहभागिताको अधिकार, बालबालिकाप्रति बाबुआमा, अभिभावकहरूको जिम्मेवारी र सरोकारवालाहरूको दायित्वका साथै र जिम्मेवारीबारे वर्णन गरिएको अधिकारीको भनाई थियो ।
राज्यले १ दर्जन भन्दा बढी ऐन, कानुन र कार्यविधिहरुमा बालअधिकारसँग सम्बन्धित अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको हुदाँ हामी सबैको सरोकारको विषय बालबालिका बन्नु पर्ने सामाजिक सेवा केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष हिरासिंह थापाले बताए । बालविवाह, बालश्रम र छाउपडी जस्ता कुप्रथाले गर्दा अहिले पनि हाम्रो समाजमा बालबालिकाहरुको अवस्था दयनियनै रहेको थापाको भनाई छ । कतिपय बालबालिकाहरुले सडक जीवन गुजारीरहेका छन् थापाले भने ‘त्यस्ता वेसहारा बालबालिकाको निम्ति राज्यले कुनै जिम्मेवारी लिएको छैन् ।’ अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले वेसहारा र घरपरिवार विहिन बालबालिकाहरुको जिम्मेवारी लिनु पर्ने थापाको भनाई थियो ।
गुराँस गाउँपालिकाको समन्वयमा माघ १८ देखि २० गते सम्म सञ्चालित उक्त अभिमुखिकरण कार्यक्रममा छाउपडी अभियानकर्ता २, बालमैत्री स्थानीय शासन अभियानकर्ता ६, पारासामाजिक कार्यकर्ता ८ र स्थानीय श्रोत व्यक्ति २ जना गरी जम्मा १८ जनाको सहभागीता रहेको थियो । अभिमुखिकरणको सहजीकरण सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखको सहयात्रा परियोजनाका शिक्षा अधिकृत मोहन पौड्याल र महिला युवा तथा बाल अधिकार प्रवद्र्धन कार्यक्रमका संयोजक दुर्गा गिरीले गरेका थिए ।