स्थानीय तहहरुले गरेनन् सार्वजनिक सुनुवाई

राज्य नयाँ सरचना अनुसार दैलेखमा ४ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका छन् । नयाँ स्थानीय तहले कार्यविधि आएन वा अन्य समस्या भयो भनेर सुशासनका बिभिन्न औजारहरुको प्रयोग नगर्नुलाई केही हदसम्म स्वभाविक मान्न सकिएला तर २० वर्षदेखि नगरपालिकाको रुपमा संचालन भएको नारायण नगरपालिका र दुल्लू नगरपालिकाले भने जानीजानी सुशासन अभियानमा लापरवाही गरेको देखिएको छ । अरुलाई सुशासनको पाठ सिकाउने दायित्व बोकेका जिम्मेवार निकायहरु त्यो पनि सरकार प्रमुखहरु नै यस्ता बिषयमा गम्भिर नहुनु अचम्मको कुरा भएको सुशासन अभियानकर्ता दुर्लभ बोगटीको टिप्पणी छ ।
स्थानीय चुनाव नभएका बेला राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधिहरु नआएकोले समस्या भएको भन्दै झारा टार्ने गर्थै । अहिले जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार संचालन गरेको ९ महिना पुग्दा पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी र स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले सुशासनमा गम्भिर नभएर लापरवाही गरेका छन ।
अरुलाई सुशासनको पाठ सिकाउने जनप्रतिनिधिहरु आफैले संचालन गरेको स्थानीय सरकार र सोही सरकारले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सुशासनका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नुले बिकासमा पारदर्शीता अभाव देखिने भएको छ भने दिगो विकासमा समस्या हुने देखिएको छ ।
९ महिना सम्म विकासको काम निकै थोरै मात्रामा भएको छ । भएको कामको गुणस्तर अभाव छ र सुशासन अभाव छ । टाँठाबाँठाकै पकडमा विकासे बजेट जान थालेको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताहरु आक्रोशित छन् ।
कार्यविधि र कानुनमा यस्तो छ प्रावधान :
स्थानीय शासन तथा उत्तरदायि संयन्त्र संचालन कार्यविधि २०७० ले हरेक बिकास निर्माणका गतिविधिहरुमा जिम्मेवार निकायहरुले सुशासन प्रर्वद्धनका कामहरु गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अहिले नयाँ नीति नआईसकेको भन्दै कुनैपनि स्थानीय सरकारले सुशासनका कामहरु गरेका देखिदैनन् ।
आर्थिक प्रशासन नियमावली अनुसार खर्च भएका बिभिन्न रकमहरुको नियमावली २०१ को उपनियम २ बमोजिम अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्छ । हरेक स्थानीय सरकार, जिम्मेवार निकाय, सरकारी कार्यालयले १५ लाख भन्दा बढीका बिभिन्न ठेक्कामार्फत संचालन गरिएका बिकास निर्माणका सवै कामहरुको नियमअनुसार सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
विगतमा यस्ता प्रावधानहरु नभएका होईनन् तर अधिकाँस यस्ता कामहरु कागजमै सिमति भए । अव स्थानीय सरकारले यस्ता प्रवृतिको अन्त्य गरेर पारदर्शीता कायम गर्न नसके पुरानै डर्रामा विकासको मोडल जाने छ अनि प्रतिफल सँधै सून्य नै हुने देखिन्छ ।
व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन :
गैर सरकारी संस्था महासंघ दैलेखका अध्यक्ष महारुप खत्री भन्छन् “स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा सुशासनको कुरा उल्लेख छ, स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ मा वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा अन्तरगत वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासनको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, अन्तिम लेखापरिक्षण जस्ता कामहरु गर्नुपर्ने भनिएपनि कार्यान्वयन भएको     छैन् । ”
पहिलो चौमासिक मात्र हैन दोस्रो चौमासिक समाप्त हुने बेलामा समेत कुनैपनि स्थानीय निकायहरुले सर्वाजनिक सुनुवाई गरेका छैनन् । दैलेखको आठवीस नगरपालिकाले पहिलो चौमासिक अवधि सम्पन्न पश्चात गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको थियो । अन्य १० वटा स्थानीय निकायहरुले सुशासन सम्वन्धि कुनैपनि कामहरु गरेको देखिदैन ।
दैलेखमा नीति अनुसार गर्नुपर्ने कामहरु र सुशासनका औजार अन्तरगत कामहरु नहुनु समस्याको रुपमा रहेको सुशासनकर्मी सुमित्रा थापाले गुनासो गरिन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ दैलेखका अध्यक्ष चक्र के.सी. भन्छन् । उपभोक्ता समिति गठन गर्दा समेत योजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने कम्तिमा ५१ प्रतिशत नागरिकहरु उपस्थिती हुनुपर्दछ । योजनाको सुरु, मध्य र अन्त्यमा रकमको जानकारी गराउनुपर्दछ । लुकीक्षिपी बिकास गर्ने र केही टाँठाबाँठाहरुले मात्र विकासमा रजाँई गर्ने विगतको प्रचलन जनप्रतिनिधिहरुले तोड्न सकेनन् भने बिकासमा पारदर्शीता र दिगोपना नहुने देखिन्छ ।
दुई स्थानमा अभिमुखिकरण :
सुशासन र सामाजिक जवाफदेहिताको बारेमा स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुलाई जवाफदेही बनाउने अभियान अन्तर्गत नारायण नगरपालिका र गुराँस गाउँपालिकाका २२ जना जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई जावफदेहिताका औजारबारे प्रशिक्षण दिइएको छ ।
सशासनका बिभिन्न औजारहरु मध्ये, बहिरगमन पद्दती, सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता बिभिन्न औजारहरु प्रयोग गर्नेबारेमा पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तरगत अभिमुखिकरण गरिएको जिल्ला संयोजक सुमित्रा थापाले जानकारी दिएकी छन् ।
तालिम पश्चात गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरुले आफुहरु निकै सचेत भएर सुशासन अधियानमा साथ दिने बताएका थिए ।