स्थानीय तहमा शैक्षिक बहस र बिधालय शिक्षा

स्थानीय तहको शैक्षिक बहस अहिले मुख्यरुपमा उठिरहेको छ| जुन बहस हुन् पनि जरुरि रहेको छ | नयाँ राजनीतिक ब्यबस्था अनुसार अधिकार विकेन्द्रित भएका छन| स्थानीय तहको पहिलो दायित्व र कर्तव्य विद्यालय शिक्षासम्बन्धी दैनिक प्रशासनिक कार्यको व्यवस्थापन गर्नु हो ।  यसअन्तर्गत विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कार्यालय वा शाखा वा एकाइ स्थापना, जनशक्तिको व्यवस्थापन, कार्यविधि र पद्धतिको व्यवस्था, तत्कालमा गर्नैपर्ने कार्यको पहिचान र प्राथमिकीकरण आदि पर्छन् ।  आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालय, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालय, पुस्तकालय, कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र सहयोगी कार्यकर्ता आदिको विवरण यकिन गर्नुपर्छ र सो को अध्यावधिक गर्नु आवश्यक छ ।  विद्यालय तथा शैक्षिक निकाय विधिसम्मत ढङ्गबाट सञ्चालन भएको सुनिश्चिता गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, निर्देशन, समितिको व्यवस्था, सहकार्य र समन्वय, निमयन, अनुमगन तथा सुपरिवेक्षणजस्ता कार्यलाई उत्तिकै मात्रामा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।  विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहमा चलायमान राख्नका लागि पनि यी न्यूनतम कार्य तत्कालमै शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्यालय शिक्षा सुधार अति चुनौतीपूर्ण छ। सबै स्थानीय तहमा एकैसाथ सुधार सुरु नहुन पनि सक्छ। हालको विद्यालय शिक्षा व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको एकिन भए पनि कस्तो व्यवस्था त्रुटिविहीन होला भनेर अन्दाज गर्न सकिए पनि एकीन गर्न सकिने अवस्था छैन। विद्यालय शिक्षा सुधार अभियान एक हिसाबले बढी चुस्त व्यवस्थाको खोजी यात्रा हो। त्यसकारण सबै स्थानीय सरकारले एउटै सुधारको बाटो रोज्न जरुरी छैन। विद्यमान विद्यालय शिक्षा प्रणालीको जगमा समृद्ध नेपाल निर्माण हुन सक्दैन। त्यसैले विद्यालय शिक्षा सुधार्ने मौका नगुमाउन विद्यालय शिक्षा सुधार अभियान सुरु गर्न ढिलो नगरौं। यो बाटो सजिलो छैन तर नहिँडी सुख पनि छैन।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार र जिम्मेवारी सुम्पिनु, विगतमा स्थानीय तहको नेतृत्व, विज्ञता, दक्षता र क्षमता विकास हुन नपाउनु, हाल सम्म सवै अधिकार केन्द्रबाट सञ्चालन हुनु, स्थानीय रुपमा अधिकार र जिम्मेवारी प्रयोगको अनुभव नहुनु जस्ता कुराहरुले निर्वाचित भएका र निकट भविष्यमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरुलाई संविधानको भावना अनुसार कार्य गर्न, प्रणाली बसाउन, स्थानीय तहबाट शैक्षिक सेवा प्रवाह गर्न, शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्न निकै चुनौतिपूर्ण छ

स्थानीय तहमा विद्यालय व्यवस्थापनको संवैधानिक व्यवस्था विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो। यो अवसर सदुपयोग गर्नका लागि सबै सरोकारवाला जुट्न आवश्यक छ किनकि यसका लागि थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। यस पहलकदमीका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अभिभारा स्थानीय जनप्रतिनिधिको काँधमा आएको छ। विद्यालय शिक्षाको सुधार अभिभारा स्थानीय तहको भए पनि मुद्दा राष्ट्रिय तहको समेत भएकाले यस पहलकदमीको सफलताका लागि राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय सहयोग अत्यावश्यक हुन्छ। विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि पहलकदमी गर्न स्थानीय सरकारलाई उत्प्रेरित गर्ने तथा सुधार अभियानको सिपाहीको भूमिका खेल्ने अभिभारा विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काँधमा आएको छ। शिक्षकलाई जवाफदेही बनाउने जनप्रतिनिधि थपिएका छन् । ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय तहबाटै विद्यालय सुधार्ने यो सुनौलो अवसर हो,’ शिक्षाविद् प्रा. विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार, ‘यस्तो अवसर यसअघि थिएन । अब केही गर्न चाहनेका लागि राम्रो मौका छ । शिक्षकलाई नियन्त्रणमा लिएर नभई रोहबरमा राखेर सुधार गर्न सकिन्छ ।’ संविधानले चुस्त शासकीय तथा व्यवस्थापकीय संरचना बनाउने बाटो स्थानीय सरकारका लागि खोलिदिएको सांसद रवीन्द्र अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘विद्यालय शिक्षा सुधार्ने यो सुवर्ण अवसर हो । संघीय संरचनाले विद्यालय शिक्षा सुधार्ने अवसर दिएको छ । तर यो अवसर आफै साकार होला भनी ढुक्क हुने अवस्था छैन । यो अवसर छोप्न विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुनुपर्छ ।’

शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारभित्र परेपछि गाउँपालिका र नगरपालिका अधिकार सम्पन्न भएसँगै सधैं गुणस्तरलाई लिएर आलोचित हुने विद्यालय शिक्षा सुधार्ने जिम्मेवारी र चुनौती पनि थपिएको छ । स्थानीय तहमा गएको शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई लिएर पनि विभिन्न कोाबाट बहस सुरु भएको छ ।शिक्षाको अधिकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय जहाँ राखेपनि गुणस्तरीय शिक्षा नै टाउको दुखाईको विषय हो । हिजोसम्म विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको प्रश्न मन्त्रालय र विभागमार्फत  गरिँदै आएकोमा अब भने यसको जवाफदेही स्थानीय तहहरू हुने भएका छन् ।  कागजमा सीमित भएको शिक्षाका अधिकार कार्यान्वयन तहमा लैजान स्थानीय तहलाई सुम्पिएका छन् ।विद्यमान अबस्थामा रहेको सार्वजानिक विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहले सुधारको अभियान चलाउनुको विकल्प छैन । यदि स्थानीय तहमा जननिर्वार्चित जनप्रतिनिधिहरुले जनताको कल्याणकारी विकासको लागि तथा त्यस क्षेत्रको विकासको लागि नतिजामुलक काम गर्ने हो भने शिक्षालाई स्थानीय तहको पहिलो प्राथामिकतामा राख्दै स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा तथा विकास निर्माणका गतिविधिहरु सञ्चालन आजको प्रमुख आवश्यकता हो । स्थानीय तहकै नेतृत्वमा स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन गदै व्यवहारिक रुपमा नै सार्वजानिक विद्यालय शिक्षाको सुधारको लागि निम्न प्रयास गर्न सकिन्छ

 

शिक्षाविद् राजेन्द्रध्वज जोशीका अनुसार स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको अधिकार पाउनु सुधारको राम्रो मौका हो । अब असफल केन्द्रीकृत व्यवस्था हटाएर समुदायमा आधारित चुस्त व्यवस्था लागू गर्न सक्नुपर्छ । अहिले देशैभरि एउटै कानुनले विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थापन गरिरहेको छ । डोल्पाको दुर्गम गाउँको विद्यालय र काठमाडौंको विद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन एउटै छ । अब हरेक स्थानीय निकायले आफ्नो अनुकूल कानुन बनाउन सक्छन् ।स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी संविधानले सुम्पेको ठूलो अभिभारा हो। यो अभिभारा सफलताका साथ बहन गर्नका लागि आवश्यक मानवीय र आर्थिक स्रोत जुट्नु अपरिहार्य छ। शिक्षक व्यवस्थापन विद्यालय तहमै हुनुपर्छ। यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित हुने गरी राष्ट्रिय स्रोत बाँडफाँट सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेशसँग समझदारीमा पुग्न आवश्यक गृहकार्य यथाशक्य चाँडो सुरु गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई शिक्षाको आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गरेपछि जसले नेताको झोला बोक्छ उसले सेवा सुविधा लिने र अरु पेशागत व्यावसायिकता भएका शिक्षक पाखा लाग्ने भए भन्ने धारणा चिर्नुपर्ने छ ।  त्यसको लागि स्थानीय सरकारले अब शिक्षकलाई कम्तीमा २० वर्षको स्थायी जागिरेभन्दा पनि कार्यक्षमताको आधारमा पेशामा रहिरहने वा बाहिरिनेबारे प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  प्रधानाध्यापकलाई तोकिएको समयको कार्ययोजना पेश गरेको र विद्यालयले प्राप्त गरेको सिकाइ उपलब्धिको आधारमा तलब भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  शिक्षक व्यवस्थापन गर्न निश्चित समयभित्र अनिवार्य सरुवा हुने पद्धतिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  पेशाप्रति समर्पित र व्यवसायिक शिक्षक पेशामा टिकिरहने र बाँकी सबै पेशाबाट बाहिरिने व्यवस्थाका साथै उत्कृष्ट ग्रेडमा सफल व्यक्तिलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गराउन समान पदको सरकारी स्केलभन्दा कम्तीमा ३५ प्रतिशत भत्ता, अनुसन्धान र बृत्ति विकास गर्ने अवसर दिने मात्र होइन सिकाइ उपलब्धिका बृद्धि भएका आधारमा सो सुविधा बृद्धि पनि गर्न सकिन्छ ।  प्रअ र शिक्षक नियुक्त हुने उमेदवारहरूका लागि सरकारले बढीमा दुई महिनाको प्रारम्भिक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।  आपतकालीन अवस्थाको लागि शिक्षक बैंकको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

स्थानीय तहले शिक्षा सम्बन्धी ऐन, कानून र निर्देशिका निर्माण गर्दा गाँउ पालिका वा नगरपालिका सेवाक्षेत्र भित्रका विद्यालय उमेर समूहका वालवालिकाको पहूँच, विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाको टिकाउपन वा निरन्तरता, सिकाइ उपलव्धीको वृद्धि वा गुणस्तर सुधार, शैक्षिक व्यवस्थापनमा सुधार र समुदायको सहभागिता तथा अपनत्वको भावना विकास गराउने पक्षलाई ध्यान दिन सकेमा पक्कै पनि शैक्षिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसको लागि हामी शिक्षाकर्मीले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो ।