अझै भएन माथिल्लो कर्णालीको पीपीए

जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइको कारण देखाउ“दै विकासकर्ता भारतीय कम्पनी जीएमआरले पीपीए गर्न नसकेको जनाएको छ । माथिल्लो कर्णालीमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यले निर्मँण गर्न लागिएको ९ सय मेगावाट आयोजनाको पीपीए नहु“दा जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन ।

पीपीए गर्ने दायित्व जीएमआरकै हो। विदेशी बैंकहरू लगानी गर्न तयार भए पनि जीएमआरले पीपीए गर्न ढिलाइ गरिरहेको आरोप छ । ०१९ सेप्टेम्बरसम्म निर्माणपूर्वका सबै तयारीहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित लगानी बोर्डले पछिल्लोपटक जीएमआरको म्याद थपेको हो । उक्त अवधिमा कम्पनीले वित्तीय समापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) का सबै आधारभूत कार्यहरू सकिसक्नुपर्छ ।  विद्युत् खरिद सम्झौता बिना विकासकर्ताले ऋण सहायता पाउन सक्दैन,’ लगानी बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले वन र जग्गाको अडचन सुल्झाइदिए पनि मुआब्जा रकम वितरण गर्न सकिरहेको छैन । यसले गर्दा स्थानीयस्तरमा झन् संशय पैदा गराएको छ ।’ जीएमआरले हाल किस्ता बन्दीमा मुआब्जा वितरण गरिरहेकोछ ।

प्रभावित क्षेत्र पुगेर फर्किएका बोर्डका कर्मचारीहरू मुआब्जा दिन नसक्नेले आयोजना के बनाउला ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको बताउ“छन् । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भनेको उत्पादित बिजुलीको बजार ग्यारन्टी हो । भारत, बंगलादेशमा माथिल्लो कर्णालीको बिजुली बेच्ने जीएमआरको योजना छ । बजारको ग्यारन्टी नभई लगानीकर्ता े लगानीका लागि तयार हु“दैनन्।

‘वित्तीय साझेदारहरू बजारको ग्यारन्टी नहु“दासम्म आयोजनामा लगानी गर्न तयार हु“दैनन्। पीपीएमा जति ढिलाइ ग¥यो उति नै निर्माणमा असर पर्छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो , ‘ जीएमआरलाई कामको ‘स्पिड’ बढाउन बारम्बार बैठकमा सचेत गराइरहेका छौ ं। अझै उसको गति सुस्त छ । अब जति ढिला हुन्छ जीएमआरकै तर्फबाट हुने छ ।’ जीएमआरले क्रस बोर्डर गाइडलाइनका केही प्रावधानले कानुनी समस्या देखिएको बताएको छ । दुई देशका विदेश सचिवस्तरीय बैठकबाट उक्त गाईडलाइन परिमार्जन गर्नुपर्नेहुन्छ । नेपालका परराष्ट्र अधिकारीहरू तयार भएपनि भारतीय पक्ष छलफल गर्न तयार नभएको बताइएको छ । दैलेखको डाबमा ड्याम बनँई २.५ मिटर लामो सुरुङमार्फत १ सय ५० मिटर तल खसाले र अछामको बाल्देमा विद्युत् उत्पादन गरिने छ । यहा“ उत्पादित विद्युत् नेपालले १२ प्रतिशत सित्तैमा पाउने छ । यदि नेपालले थप बिजुली किन्न चाहेमा जीएमआरले उपलब्ध गराउन सक्ने पीडीएमा उल्लेख छ ।

भारत लैजान बे र लीसम्म ४ सय केभी डबल सर्किटको प्रसारण लाइनको विस्तृत सर्भे भइसकेको छ । नेपालभित्र पर्ने प्रसारण लाइन सुर्खेत, अछाम र कैलाली जिल्लामा जोडिने गरी करिब एक सय किमि लामो हुने छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा पनि सशंकित छन्। ‘पछिल्लो समय पब्लिक सपोर्ट जुटदै थियो। मुआब्जा दिनसमे त आनाकानी गरि र हेको छ,’ स्थानीयबासीले भने ।