वडा सदस्यलाई पनि चाहियो तलब !

आफूहरूलाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिएको भन्दै वडा सदस्यहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहका वडा सदस्यहरूले काम अनुसारको सेवा सुविधा माग गर्दै विरोधमा उत्रिएका हुन्।

स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरूलाई सुविधा दिइएको तर सबैभन्दा धेरै काममा खटिने सदस्यहरूलाई उपेक्षा गरिएको उनीहरूको गुनासो छ।

‘निर्वाचित भएपछि वडामा हुने सबै काममा हाम्रो सहभागिता हुँदै आएको छ,’ कोहलपुर नगरपालिका ६ की वडा सदस्य पुष्पा मल्लले भनिन्, ‘तर अहिले हामीलाई नै आर्थिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ। हाम्रो जिम्मेवारी अनुसार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्दछ।’ वडाका काममा निरन्तर खटिँदै आएपनि सरकारले आफूहरूलाई पाखा लगाएपछि विरोधमा उत्रिनुपरेको मल्लको तर्क छ।

निर्वाचित भएर स्थानीय तहको काममा खटिएको ८ महिना बितिसक्दा पनि केही सुविधा नपाएको भन्दै वडा सदस्यहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। बुधबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा भएको भेलाले काम अनुसारको पारिश्रमिक व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै प्रमुख डा. धवलशम्शेर राणामार्फत मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन्।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्य बाहेकलाई सुविधा दिने प्रस्ताव ल्याएको विरोधमा उनीहरूले पनि सबै सरह सुविधा माग गरेका हुन्। ‘जनताकै सेवा गर्न भनेर सबै चुनाव लडेर आयौं, अहिले प्रमुख, उपप्रुमख र वडाअध्यक्षलाई मात्रै सुविधा दिने भनियो,’ कोहलपुरकै वडा सदस्य पविता नेपालीले भनिन्, ‘हामी पनि भोकै पेट जनताको काममा दौडिन्छौं, हामीलाई मात्रै विभेद किन? सबैलाई समान रुपले सरकारले सुविधा दिनुपर्दछ।’ कि सबैलाई दिन कि कसैलाई पनि नदिन उनले माग गरिन्।

यस्तै वडा सदस्यहरूको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ९ का सदस्य रमेश तिमेल्सिनाले प्रदेश सरकारको प्रस्ताव उचित नभएको दावी गरे। ‘सरकारले मनोनित सांसद्लाई सुविधा दिने गरेको छ, हामी त जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि हौं’ उनले भने, ‘हाम्रो पनि दिन, समय र पसिना जनताकै लागि खर्च भएको छ, त्यसैले सबैलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ।’

उनले प्रदेश सरकारले वडा सदस्यहरूलाई सुविधाबाट वञ्चित गराए जिल्लामा संगठित हुँदै प्रदेश स्तरको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।

‘सक्रिय रुपमा जाँगरका साथ काम गरिरहेका बेला प्रदेश सरकारले अचानक उपेक्षित प्रस्ताव ल्यायो,’ उनले थपे, ‘कि हाम्रो भूमिका नै खारेज गरी घरमा पठाओस, हैन भने जनताकै काममा लगाउने भने अरुसरह हामीलाई पनि सुविधा चाहिन्छ।’

घरको काम छोडेर भोकै वडाको काममा निस्किएका आफूहरूलाई सुविधाबाट वञ्चित गराउनु अन्याय भएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ४ की वडा सदस्य इन्दिरा शाहीको भनाई छ। ‘हामीले घरमा बालबच्चालाई भोकै छाडेर जनताको काममा निस्कनुपर्दछ,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिले सबैभन्दा बढी खटिनेलार्ई नै सुविधाबाट वञ्चित गराउने प्रस्ताव ल्याइयो, अन्यायपूर्ण प्रस्ताव हामीलाई मान्य छैन। सुविधा दिन नसक्ने भए सरकारले हामीलाई जिम्मेवारीबाट नै खारेज गरोस्।’

प्रदेश नम्बर ५ सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्षलाई तलब, भत्ता दिने र वडा सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्यलाई नदिने प्रस्ताव ल्याएको भन्दै जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त प्रस्तावलाई आगामी प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरी निर्णय गर्ने तयारी छ ।  उक्त प्रस्तावलाई सच्याई सम्पूर्ण स्थानीय तहका सदस्यलाई उचित सम्मान तथा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । निर्णय सच्याउन माग गर्दै बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहबाट आएका वडा सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्यले ‘संयुक्त सदस्य संघर्ष समिति’ समेत निर्माण गरी आन्दोलनको सुरुवात गरेका छन्।