वास्तविक द्धन्द्ध पिडित पहिचान गर्न माग

दैलेख चैत्र १२- हालसम्म राहात नपाएका दैलेखका वास्तविक द्धन्द्ध पिडित पहिचान गर्न माग गरिएको छ । द्धन्द्धका क्रममा घाइते भएका, अंग भंग भएका, ज्यान गुमाएका वास्तविक पिडितहरुको नाम छानबिन गरी राहात वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । अझै राहात पाउन बाँकी दैलेखका वास्तविक द्धन्द्ध पिडित को–को हुन् भन्ने बिषयमा कहि कतै तथ्याङ्ग नभएकाले त्यसको छानबिन गरी राहात बितरण गरिनुपर्ने पिडितहरुले माग गरेका हुन् । उनिहरुले मुलुक संघिय संरचनामा गइ बनेका स्थानीय तहहरु गाउँपालिका र नगरपालिकाले वास्तविक द्धन्द्ध पिडित पहिचान गर्नुपर्ने माग गरे ।
न्याय, लोकतन्त्र र शान्तिको पहलमा नागरिक आवाज ललितपुरद्धारा दैलेख सदरमुकाममा आयोजित द्धन्द्धका घाइते र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि द्धन्द्ध पिडितहरुले यस्तो माग राखेका हुन् ।  सशत्र द्धन्द्ध तथा अन्य समयमा द्धन्द्धका कारण प्रभावित भएका द्धन्द्ध पिडितको लगत संकलन गरी पिडितलाइ न्याय तथा राहातका कार्यक्रम संचालन भएपनि दैलेखमा भने प्रभावकारी नभएको द्धन्द्ध पिडित तथा घाइते द्धन्द्ध पिडित संघ दैलेखका उपाध्यक्ष तिलक प्रसाद अधिकारीले बताए । अन्र्तक्रियामा बोल्दै अधिकारीले सशत्र द्धन्द्धको क्रममा आफु घाइते भएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट द्धन्द्ध पिडितको रुपमा कागजात दर्ता भएपनि राहात नपाएको गुनोसो गरे । उनले द्धन्द्ध पिडितहरुलाई राज्यले बेवास्ता गरेको आरोप समेत लगाए । अहिले पनि पिडितहरुको समस्या ज्यूँको त्यूँ छ, कयौ बालबालिकाहरु सडकमा भौतारिनु परेको छ, अधिकारीले भने “मुलुकमा आमुल परिवर्तन भयो, तर वास्तविक द्धन्द्ध पिडितहरुको समस्या उस्तै छ ।”
जिल्लामा भएका वास्तविक द्धन्द्ध पिडितहरु पहिचान गरि उनिहरुलाई राहत प्रदान संगै शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार लगाएतका विषयमा राज्यले नै ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने दुल्लु नगरपालिका वडा नं. ९ का द्धन्द्ध पिडित तेज बहादुर रोकायाले बताए । यस्तै द्धन्द्ध पिडित सन्तोषी शाहीले पिडितलाई मलम लगाउनुको सट्टा पटक पटक झस्काएर राज्यले अझै आगो सल्काउने काम गरेको बताइन् ।

फोटो – अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि द्धन्द्ध पिडितहरु ।

द्धन्द्धका क्रममा ३९ दिन थुनिएका र राज्य पक्षबाट कुटपिटमा परेको दैलेख लनारायण नगरपालिका वडा नं. १ का खगिराम सुनारले कस्ता व्यक्तिहरुलाई द्धन्द्ध पिडित भन्ने विषयमा अझै अन्यौल रहेको बताए । पहुँचका आधारमा द्धन्द्ध पिडित सिफारिस भएको हामीले देखेका छौ, सुनारले भने “सरकारले नै कस्ता व्यक्तिहरुलाई द्धन्द्ध पिडित भन्ने बारेमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन जरुरी छ ।”
यस्तै नेकपा एमाले दैलेखका जिल्ला कमिटि सदस्य एंव द्धन्द्धका क्रममा घाइते भएका गोपाल नेपालीले राज्यका तर्फबाट यातना पाएका व्यक्तिलाई द्धन्द्ध पिडित भन्ने की, तत्कालिन नेकपा माओवादीको तर्फबाट यातना सहेका व्यक्तिहरुलाई द्धन्द्ध पिडित भन्ने विषयमा अझै अन्यौलता छाएको बताए ।
२०६२ सालमा श्रीमान गुमाएकी जित कुमारी श्रेष्ठले अब गाउँपालिका र नगरपालिकाले वास्तविक द्धन्द्ध पिडितहरु पहिचान गरि राहत प्रदान संगै उनिहरुलाई व्यवसायिक तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गर्न माग गरिन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका कार्यवाहक प्रमुख बालकृष्ण केसीले स्थानीय तहहरु संग समन्वय गरि वास्तविक द्धन्द्ध पिडितहरुको तथ्यांक संकलन गर्न पहल गर्ने बताए । स्थानीय तहले संकलन गरेका वास्तविक पिडितहरुलाई व्यवसायिक तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गर्न जिल्ला समन्वय समितिले पहल थाल्ने बचन दिए । कार्यक्रममा सहभागि स्थानीय तहका जनप्रतिनीधि र सरोकारवाला निकायहरुले सशत्र द्धन्द्धमा होमिएका मात्र नभई लुटिएका स्थानियले पनि अझै सम्म राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् । कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायहरुले द्धन्द्धका क्रममा घाइतेहरु, अन्य पिडितहरुको राहत तथा पुर्नस्थापनाका कार्यक्रम ल्याउने र त्यस्ता कार्यक्रमहरु आयमुलक र स्वरोजगार श्रृजना गराउने विषयमा दैलेखका ४ वटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिकालाई जिल्ला समन्वय समिति दैलेखले परिपत्र गर्ने र अन्य सरोकारवाला निकायहरुले समन्वय गर्ने सहमत भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को समन्वयमा आयोजित कार्यक्रमको अध्यक्षता न्याय, लोकतन्त्र र शान्तिको पहलमा नागरिक आवाज ललितपुरकी सामुदायिक शान्ति सहजकर्ता सुधा कोइरालाले गरेकी थिइन् ।