कृषि अनुदान – उत्पादन की आवश्यकताका आधारमा ?

टेकराज केसी
कृषि प्रधान देश भनेर नेपाललाई विगतदेखि नै व्याख्या गर्ने गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपालको कृषि क्षेत्र धरासायी भईसकेको छ भन्ने कुरा चेतना भएको छ, छैन त्यो भाषणको बेला मात्र सुन्न पाइन्छ । कृषि विज्ञहरुले नेपालको कृषिलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । धेरैजसो राजनितिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पनि कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउन भन्दै विभिन्न योजना सार्बजनिक गरेको पाइन्छ । त्यो भित्र अनुदानको योजना शुरुमा नै आउने गर्दछ । यो अनुदान बिना मापदण्ड दिने गर्नाले अनुदानको सोचले कृषि गरिरहेकाहरुले पनि नेपाली कृषि क्षेत्र धरापमा परिसकेको देखिन्छ ।
कृषि क्षेत्रको विकास र परम्परागत कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक बनाउनका लागि कृषि मन्त्रालयले विभिन्न संघ संस्था, युवा स्वरोजगार कोष लगायतले अनुदान दिने गरेको भएपनि त्यसले उपलब्धी भन्दा पनि कृषि क्षेत्र झन खराब भएको पाईन्छ । किनकी अनुदान लिने तर त्यसको प्रयोग अपेक्षा गरेको क्षेत्रमा प्रयोग नगर्नु नै हो । उपलब्ध गराउँदै आईरहेको अनुदान उपलब्धी मूलक हुन सकिरहेको छैन । अनुदान वास्तविक किसानसम्म पनि पुग्न सकेको देखिदैन । विगत लामो समय देखि उपलब्ध गराएको अनुदानको बजेट हेर्ने हो भने नेपाल पूर्ण रुपमा कृषिमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नु पर्ने थियो तर त्यसो भएको छैन ।

मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेको छ । स्थानिय तहहरुले अहिले आफ्नो आफ्नो कृषि योजना बनाएका छन्, अधिकांश स्थानिय तहले अनुदान दिनेगरी योजना तयार बनाएका छन् । दैलेख गुराँस गाउँपालिकाले पनि अनुदान दिनेगरी योजना बनाएर नितिगत ढङ्गबाट नै अगाडी बढिसकेको छ । यसरी दिइने अनुदान विगतमा अनुदानबाट उपलब्धी नभएको जस्तो हुने त हैन ? यो प्रश्न उब्जिन थालेको छ ।
गुराँस गाउँपालिका दैलेखले कसरी गर्दैछ अनुदानको व्यवस्था ? गाउँपालिकाले कृषि तथा फलफुल व्यवसाय संचालनको लागि एक व्यवसायिक किसान बराबर रु ५० हजार रकम अनुदान स्वरुप प्रदान गर्नेछ । अनुदानमा सहभागि किसानको लागि व्यवसायिक कृषि तथा फलफुल फर्म गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको मापदण्डवमोजिम हुनुपर्ने गाउँपालिकाको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, व्यवसाय संचालनको लागि प्रदान गरिएको व्यवसायीक अनुदान एक व्यवसायिक फर्मको लागि ५ बर्षसम्मका लागि एकपटक मात्र प्रदान गरिनेछ, तर व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय बढाई कम्तिमा सरकारी मापदण्डको ज्यालादर रेटमा कर्मचारी थप गरी व्यवसाय संचालन गरेमा प्रति एकजना व्यक्तीलाई रोजगारी व्यवस्था गरेवापत थप एक लाख अनुदानको व्यवस्था गरिने छ ।
अनुदान लिनको लागि गाउँपालिकाले निर्धारण गरे अनुसार हुनुपर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । जसको लागि व्यवसायिलाई प्रदान गरिने अनुदान मापदण्ड अनुसारको फर्म निर्माण, वा प्रचलित दर रेटमा बिऊ, विजन, बिरुवा, उपकरण, खरिद गर्ने र प्रविधिक डिजाइन अनुसार घेरबार, सिंचाई, पुर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
गाउँपालिका कृषि उपशाखाले छनौट प्रक्रियाका लागि सञ्चार माध्यायमबाट प्रकाशन तथा प्रशारण गरी प्राप्त भएका प्रस्तावना फर्महरुको स्थलगत अध्ययन गरी कृषि उपशाखा प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको छलफल र निर्णयबाट मापदण्ड पुगेका व्यवसायिक फर्म लाई अनुदान प्रदान गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओलीले जानकारी दिए ।
कृषि, फलफुल, नर्सरी फर्म व्यवसायिक कृषकको चाहाना अनुरुप टनेल निर्माण र घेरबार निर्माण, मेसिनरी औजार, हाते ट्रयाक्टर लगायतका कृषि उपकरणहरुको आवश्यक्ता देखिएको खण्डमा कुल लगानी मुल्यको ५० प्रतिशत प्राविधिक स्टेमेटको आधारमा कृषक लाई गाउँपालिकाले थप अनुदानको व्यवस्था गर्ने पनि उनले बताए ।
अध्यक्ष ओलीका अनुसार विगतमा पनि अनुदान लिने तर व्यवसाय नगर्ने देखिएकाले व्यवसायिलाई गाउँपालिकाले केहि सर्तका आधारमा मात्र अनुदान दिनेगरी निती बनाएको बताए ।
के हुन सर्त
कृषि तथा फलफुल फर्म, नर्सरी गाउँपालिकाको कृषि उपशाखामा दर्ता गरी व्यवसायिक प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ, व्यवसायिक फर्मले पा.न. नम्बर लिनुपर्ने, गाउँपालिकाले दिएको डिजाइन स्टेमेट अनुसार पुर्वाधार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, व्यवसायिकले कम्तीमा १० बर्ष व्यवसाय संचालन गर्ने सम्झौता गर्नुपर्ने, गाउँपालिका छोडी अन्यत्र बसाइसराई गर्नुपरे सोही सम्झौतापत्र अनुरुप गाउँपालिकामा खरितकर्ता व्यवसायिकलाई सम्झौता गराउनुपर्ने सर्त गाउँपालिकाले नितिगत रुपमै अगाडी बढाएको छ ।
त्यसैगरी, फलफुल फर्म व्यवसायिले कम्तीमा ३०० बिरुवा लगाउनुपर्ने, खेर गएका बिरुवाहरुको सट्टामा तुरुन्तै थप बिरुवा लगाउनुपर्ने, उपलब्ध भएसम्म गाउँपालिकामा संचालित लघु उद्यमी सहकारीमा अनिवार्य शेयर लिनुपर्ने बताइएको छ ।
व्यवसायिक फर्मले कम्तीमा बार्षिक ३ लाख रुपैयाँ आम्दानीको लक्ष लिनुपर्ने, साथै बार्षिक प्रगती तथा आम्दानी विवरण गाउँपालिकाको कृषि उपशाखामा पेश गर्नुपर्ने सर्त गाउँपालिकाले राखेको छ ।
त्यसैगरी, व्यवसायिक फर्मको नाममा बैंक खाता संचालन गर्नुका साथै कृषि तथा फलफुल विमा अनिवार्य गर्नुपर्ने छ ।
अध्यक्ष ओलीले दिएको जानकारी अनुसार अनुदान प्राप्तका लागि व्यवसायिक किसानले ५० प्रतिशत गाउँपालिकाको अनुदान २५ प्रतिशत वित्तिय ऋणको र २५ प्रतिशत लक्षको आधारमा व्यवसाय संचालन गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, गाउँपालिकाले निजि क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कृषि तथा फलफुल व्यवसाय संचालन गर्न सकिनेगरी निति बनाएको छ । सरी संचालन गरिने व्यवसायको आम्दानी ८० प्रतिशत निजी लगानीकर्ता र २० प्रतिशत गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको रुपमा रहने अध्यक्ष ओलीले बताए ।