छाउपडी हटाउनै सकस

छाउपडी हटाउनै सकस

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि छाउपडीविरुद्ध अभियान चलेको छैन ।

स्थानीय तहले अन्य विषयमा जनचेतना जगाउने भन्दै बजेट छुट्याए पनि छाउपडी अन्त्य गर्न चासो दिएको छैन ।

दैलेख/अछाम, दैलेखको चामुन्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका ६ की तुलसा शाहीको गत असारमा छाउगोठमा सुतेका बेला सर्पले डसेर मृत्यु भयो । सोही नगरपालिका ३ की लालसरा विकको पनि गत जेठमा छाउगोठमै सर्पले टोकेर मृत्यु भयो । उनको मृत्युपछि सरोकारवालाले छाउपडीविरुद्ध अभियान पनि चलाए तर त्यो त्यत्तिकै सेलायो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि छाउपडीविरुद्ध अभियान चलेको छैन । स्थानीय तहले अन्य विषयमा जनचेतना जगाउने भन्दै बजेट छुट्याए पनि छाउपडी अन्त्य गर्न चासो दिएको छैन । जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा महिला हिंसाका रूपमा छाउपडी कायम छ । आठबिस नगरपालिकाकी उपप्रमुख दीपा बोहराले नगर क्षेत्रमा छाउपडीविरुद्ध अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको बताइन् । ‘भर्खरै जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अब केही दिनमा सबै घरधुरी समेट्ने गरी छाउपडीविरुद्ध अभियान सुरु गर्छौं ।’ तुलनात्मक रूपमा छाउपडी प्रथा धेरै हुने यो नगरपालिकामा यसविरुद्ध अभियान नचल्नु दु:खद भएको स्थानीय जैसरा शाहीले बताइन् । ‘कति दिन छाउगोठमा बस्ने हो ? कुन महिनाको कुन दिन मरिन्छ, थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।

चामुन्डा विन्द्रासौनी नगरपालिकामा पनि छाउपडी प्रथा निकै मौलाएको छ । छाउगोठमा दुई जनाको ज्यान जाँदासमेत यहाँका कुनै समुदायमा परिवर्तन आएको छैन । नगरपालिकाममा छाउगोठ प्रशस्त देख्न सकिन्छ । चामुन्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख तारा शाहीले छाउ अन्त्यका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको दाबी गरिन् । ‘केही वर्षभित्रै नगरलाई छाउमुक्त बनाउँछौं,’ उनले भनिन् ।

जिल्लाका ११ तहका ९० वडामै छाउ प्रथा अन्त्यका लागि बजेट छुट्याइएको छैन । स्थानीय गैरसरकारी संस्थाका हीरासिंह थापाले छाउ बार्न महिलाले नै बाध्य बनाएको बताए । ‘छाउगोठमा सुतेका बेला सर्पले डसेर तुलसा शाहीको मृत्यु भएपछि उनको परिवारविरुद्ध प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गर्न जाँदा महिला अधिकारकर्मीले चासो दिएनन्, प्रहरीले पनि मुद्दा दर्ता गर्न मानेन,’ उनले भने, ‘महिला नै अग्रसर भएर लागे छाउ हट्छ ।

’जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख लक्ष्मी शाहले ११ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई छाउ नियन्त्रणबारे प्रशिक्षण दिएको बताइन् । छाउपडी नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउन निर्देशन दिए पनि बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । ‘छाउका नाममा भजन गाउने काम मात्र भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘व्यवहारमै लागू गर्न महिलाले नै पहल गरे सम्भव हुन्छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेले स्थानीय तहले छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अघि नबढेको बताए । ‘स्थानीय तहको चुनाव सकिएलगत्तै ११ वटा स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई साझा प्रतिबद्धता गराइएको थियो तर जिम्मेवार व्यक्तिले नै चासो नदिएका कारण अन्य महिला गोठमा बस्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

तातेनन् दल

अछाममा दस वर्षको अवधिमा १२ महिलाले छाउगोठमै ज्यान गुमाएका छन् । जाडोयाममा छाउगोठमा निसास्सिएर उनीहरूको मृत्यु भएको हो भने गर्मीयाममा सर्पले डसेर ।जिल्लाका ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाका ९१ मध्ये ३१ वडा छाउगोठमुक्त घोषणा भएको छ तर तिनमा लुकिछिपी छाउपडी भने कायमै छ ।

महिला विकास निरीक्षक मञ्जु महतले यसको अन्त्यका लागि जनचेतना आवश्यक पर्ने बताए । छाउपडी प्रथा उन्मूलन अभियानका अभियन्ता पशुपति कुँवरले विचार परिवर्तन नभएसम्म यसको अन्त्य हुन नसक्ने बताइन् । ‘कुनै एनजीओ/ आइएनजीओले काम गरेजस्तो गरेर छाउपडी कुप्रथा हटदैन,’ उनले राजनीतिक दलले समेत यसको अन्त्यका लागि मुद्दा नबनाएको बताइन् । उनको अनुभवमा नेता, वकिल, शिक्षकले नै छाउपडीविरुद्ध खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । ‘हरेक वर्ष महिलाको छाउगोठमा ज्यान जाने गरेको सुन्दा मजस्ता अभियानकर्मी थाक्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ,’ उनले भनिन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी किशोरकुमार चौधरीले सरोकारवालासँग छलफल गरी नियन्त्रणको प्रयास गर्ने बताए । ‘सबै नागरिकमा चेतना विकास गर्न सके मात्र छाउपडी कुप्रथा अन्त्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘धर्म–संस्कृतिसँग जोडिएको परम्परा भएकाले यसको अन्त्य चुनौतीपूर्ण छ ।’ कान्तिपुरबाट 

प्रतिक्रिया