खारेजीमा परेका कार्यालयकै भवन बनाइँदै

दैलेख सदरमुकाममा निर्माणाधीन पशु सेवा कार्यालयको भवन ।दैलेख — खारेजी तयारीमा रहेका यहाँका विषयगत सरकारी कार्यालयले धमाधम नयाँ भवन बनाइरहेका छन् ।  ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहका कार्यालयलाई भवन अभाव भइरहेका बेला विषयगत कार्यालयले सदरमुकाममै करोडौं खर्चेर भवन बनाइरहेका हुन्। चैत २८ देखि नै स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका यी कार्यालयले बनाउने भवन प्रयोगविहीन हुने निश्चित छ। ११ स्थानीय तह रहेको जिल्लाका नारायण, दुल्लु नगरपालिका र महाबु गाउँपालिकासँग मात्रै आफ्नै भवन छन्।

पुरानै भवन प्रयोगमा नआउने अवस्थामा शिक्षा, पशुसेवा र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले विभिन्न ठेकेदार कम्पनीलाई भवन निर्माणको जिम्मा दिएका छन्। पशुसेवा कार्यालयले २ करोड ३७ लाखको लागतमा नयाँ भवन बनाइरहेको छ। कात्तिकमा अख्तियारी आएको र मंसिरमा टेन्डर गरी भवन निर्माण सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। ‘४र५ वर्षदेखि नयाँ भवन निर्माणका लागि रकम माग गरिए पनि विभागले गत आर्थिक वर्षमा मात्र फाइल स्वीकृत गरिदिएकाले अहिले निर्माण अघि बढाइएको हो,’ कार्यालय प्रमुख डा.शीतलबाबु श्रेष्ठले भने।

उनले भवन निर्माणपछि नारायण नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने बताए। तर नगरपालिकाको कार्यालय सञ्चालनका लागि सदरमुकाममा पहिले नै पर्याप्त पूर्वाधार तयार भइसकेको छ।

लामो समयदेखि भाडामा सञ्चालन हुँदै आएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले समेत अहिले भवन निर्माण गरिरहेको छ। गत असारमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरी निर्माण थालिएको हो। घरेलु समिति भवनको लागत तीन करोड २६ लाख रहेको कार्यालयले जनाएको छ। वरिष्ठ उद्योग विकास अधिकृत परशुराम आचार्यले भवन स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताए।

शिक्षा कार्यालयले समेत तीनतले पक्की भवन हुँदाहुँदै नयाँ भवन निर्माण गरिरहेको छ। ३ करोड ७२ लाख लागतको भवन बनाउन कार्यालयले जोशीरकुँवर जेभी निर्माण कम्पनीसँग जेठ २५ गते सम्झौता गरेको थियो। विभागले भवन निर्माणका लागि रकम निकासा गरेपछि काम थालिएको कार्यालयले जनाएको छ।

करोडौं खर्चेर बनाइने यी सरकारी संरचनाको प्रयोगबारे सम्बन्धित कार्यालयसमेत अन्योलमा छन्। अधिकांश विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा समायोजन हुने लगभग पक्का भएकाले ती भवन प्रयोगविहीन हुने नागरिक अगुवाको भनाइ छ। ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तह कार्यालय भाडाका घरमा सञ्चालन भइरहँदा करोडौं लगानी गरी सदरमुकाममा सरकारी भवन बनाइनु सान्दर्भिक नभएको स्थानीय बताउँछन्। सदरमुकाम रहेको नारायण नगरपालिकाले गत वर्षमात्र करिब चार करोड लागतमा सुविधासम्पन्न भवन बनाई कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। अहिले नगरपालिकालाई ती भवन आवश्यक नरहेको जनप्रतिनिधि नै बताउँछन्। पुराना भवन नै प्रयोगविहीन हुने अवस्थामा नयाँ भवन निर्माण गरेर सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।