काठमाडौँ – निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई पोशाक, पाठ्यपुस्तक र झोला बिक्री वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । विद्यार्थीका अभिभावकबाट लिइँदै आएको चर्को शुल्क पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रीसमेतको उपस्थितमा शनिबार भएको छलफलमा पाँच बुँदे सहमतिपछि विद्यार्थीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । शनिबार माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरिए पनि आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सहमति सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको छ ।
सहमति पत्रमा विद्यालय हाताभित्र झोला, पोसाक र पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण तत्काल रोक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सहमति पत्रमा संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै गैरकानुनी रुपमा लिइएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने पनि उल्लखे छ ।यसैगरी निर्देशिका पालना गराउन अनुगमन समिति बनाइ स्थानीय तहले अनुगमन गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने र दश प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी बनाउने सहमति पनि भएको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया