माथिल्लो कर्णाली पीडीए खारेज गर्न माग

सुर्खेत– अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) खारेज गर्न माग गरिएको छ। परियोजनाको सर्वे लाइसेन्स लिएको एक दशक (२०६४) र पीडीए भएको (२०७१ असोज ३) चार वर्ष वितिसक्दासमेत भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरले काम शुरु नगरेपछि सम्झौता खारेज गर्न माग गरिएको हो। अपर कर्णाली आयोजना निर्माणका नाममा कर्णालीको विकास अवरुद्ध गर्ने रणनितीमा जीएमआर लागेको आरोप लगाउँदै माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रिय समितिले पीडीए खारेजीको माग गरेको हो।

सोमवार कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै समितिका पदाधिकारीले नेपालकै लगानी निर्माण गर्ने गरी जीएमआरसँग गरिएको सम्झौता खारेजी गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्।

अपर कर्णाली परियोजना निर्माण सम्वन्धि २०७१ असोज ३ गते परियोजना सम्झैता (पीडीए) भएको थियो । सम्झौता पछि आयोजना निर्माणका लागि अवाश्यक लगानी जुटाउन जीएमआर र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता समेट पटक–पटक थप गरिएको छ ।

२०७३ असोज २, २०७४ असोज २ गतेसम्म लगानी जुटाउन नेपाल सरकारले म्याद गरेपनि लगानी नजुट्दा पूनः आगामी असोज २ गतेसम्म म्याद थप गरिएको छ । दुई पटकसम्म लगानी जुट्न नसक्दा पूनः म्याद थप गरिएको छ । पटक–पटक म्याद थप गरेपनि हालसम्म लगानी जुट्न सकेको छैन् ।

निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि बहानाबाजी गर्दै जीएमआरले नेपालका नदिनाला हडप्ने रणनीति बनाएको आरोप माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले लगाएका छन् । दैलेखको राकम कर्णाली डावस्थित ड्याम निर्माणका हुने उक्त परियोजनाको हालसम्म काम नहुनुले समृद्धिका लागि बाधक भएको भन्दै तत्काल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई दवाव दिइएको हो । अध्यक्ष शाहीले कम लागतमा नेपालले नै उक्त परियोजना निर्माण गर्न सक्ने भएपनि धेरै लागत र थोरै उत्पादनमा भारतीय कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा लगाउनु सरकारको गैर जिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाए ।

राकम कर्णालीलाई मेघा सिटीको रुपमा विस्तार गर्ने केन्द्र सरकारको नितीअनुसार उक्त परियोजनाको जलासयबाट डुवानमा पर्ने भएकाले उपयुक्त नहुने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । मेघासिटीको अवधारणको विषयमा दुरदर्शी सम्भाव्यता अध्ययन गरि राकम मेघासिटीको विकल्प खोज्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।