न्यायिक समितिलाई तालिम

दैलेख, जेठ ५ – जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको स्थानीय न्यायिक समितिको ३ दिने आधारभूत तालिम  दैलेखमा सम्पन्न भएको छ ।
संविधान अनुसार संयोजक तोकिएका दैलेखका ४ नगरपालिकाका उपप्रमुख र ७ वटा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरु, हरेक स्थानीयका न्यायिक समिति २ सदस्यहरु र न्याय प्रक्रियामा संलग्न १ जना कर्मचारी समेत ४४ जनाको सहभागिता थियो ।
न्यायिक समितिको जिम्मेवारी, उजूरी दर्ता तथा प्रशासनिक प्रक्रिया, विवादको मेलमिलाप र न्यायिक निर्णय प्रक्रिया विषयमा प्रयोगात्मक अभ्यास गराइएको तालिमको सहजीकरण अधिवक्ताहरु नारायण भट्टराई, सुरेन्द्र अधिकारी र गोपाल बिराजी लगायतले गर्नुभएको थियो ।
आठ महिना अघि न्यायिक समिति गठन गरे पनि काम थाल्न नसकिएको अवस्थामा सञ्चालन भएको तालिमले न्यायिक कार्य सम्पादन प्रक्रियाका बारे जानकारी भएको र अव काम गर्न सहज हुने भैरवी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पदमकुमारी बिष्टको बिश्वास छ ।
तालिमले गुराँस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपा बीसीले न्यायिक अवधारणा बारे प्रष्टता भएको बताउनुभयो । डुंगेश्वर गाउपालिकाको न्यायिक समितिको कार्यजिम्मेवारी पाउनुभएका नायव सुब्बा चन्द्रबहादुर बिष्टले न्यायिक समिति र कर्मचारीलाई एकैसाथ तालिम दिएबाट अव प्रक्रियागत हिसावले काम गर्न ज्ञान दिएको अनुभूती सुनाउनुभयो ।
तालिम अवधिमा केही नमूना समस्याका बारे प्रयोगात्मक अभ्यास गराइएकोले सरल तरिका विषयबस्तु बुझ्न सजिलो भएको नारायण नगरपालिकाको न्यायिक समितिका सदस्य वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष दलबहादुर खत्रीले बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार १३ प्रकारका व्यक्तिवादी देवानी स्थानीय मुद्दामा फैसला गर्न र दफा ४७ को उपदफा २ मा तोकिएका अंगभंग बाहेकका कुटपीट लगायतका १ वर्ष भन्दा कम जेल सजाय हुने ११ प्रकारका मुद्दाको हकमा मेलमिलापको प्रयत्न गर्ने तर मेलमिलाप सहमत नभएमा अदालत पठाउन स्थानीय तह न्यायिक समितिलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।