तलव सुविधा पुनरावलोकनका लागि तलव सुविधा पुनरावलोकन गर्न तलव आयोग गठन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
तलव बढाउनुपर्ने माग राख्दै बजेट तयारीको अन्तिम समयसम्म पनि निजामती टे्रड युनियनहरूले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।
सरकारले दुई वर्षअघि सरकारी कर्मचारीको तलव बढाएको थियो । त्यतिखेर सरकारले आधारभूत तलवमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो ।
सरकारले मूल्यवृद्धि सूचकांक हेरेर राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा सरकारले ६ पटकसम्म तलव पुनरावलोकन गरेको छ । सरकारले ०६५, ०६६, ०६८, ०७०, ०७१ र ०७३ सालमा कर्मचारीको तलव वृद्धि गरेको थियो ।
निजामती सेवा ऐनमा प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महंगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्यसूचीको आधारमा महंगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । समितिको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको ७५ पचहत्तर प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताको रूपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी हुन गएको वर्षमा पच्चीस प्रतिशत रकम तलबमानमा समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।
हाल कर्मचारीले अधिकतम १२ शिर्षकमा २०० प्रतिशतभन्दा बढीसम्म भत्ता पाउँदै आएका छन् । भलै, पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन – २०७५ जारी गरेर भत्तामा अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ ।
तलव बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजामती कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीको तलव झण्डै दोब्बरले वृद्धि गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरेका थिए । निजामतीको कनिष्ठ तह कार्यालय सहयोगी ३० हजार रुपैयाँ र मूख्य सचिवको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तलव पुर्याउनुपर्ने माग उनीहरूको थियो । यसबीचका तहमा पनि भारी परिमाणमा तलव बढाउनुपर्ने माग उनीहरूले तेस्र्याएका छन् ।
प्रतिक्रिया