हिक्मत नेपाली, दैलेख । जिल्लामा खाद्य सुरक्षा र पोषणका लागि दीर्घकालिन रणनीति आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । दैलेख सदरमुकाममा आयोजित स्थानीय तहसंग खाद्य अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले जिल्लाका स्थानीय तहहरुले खाद्य सुरक्षाको दीर्घकालिन योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन ।
मुलुक संघिय संरचना पश्चात बनेको स्थानीय सरकारहरुल नागरिकहरुको खाद्य सुुरक्षाका लागि दिर्घकालिन रणनीति बनाउनु पर्ने माग राख्दै सरोकारवाला निकायहरुले खाद्य सुरक्षा र पोषण सम्बन्धी नीति, योजना र संस्थागत संरचना फितलो रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नागरिक समाज दैलेखको अध्यक्ष एंव अधिवक्ता खड्ग बहादुर सिजापतिले खाद्य अधिकारको विषयमा निती तथा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे ।
नारायण नगरपालिका दैलेखका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जगत बहादुर बस्नेतले हरेक स्थानीय तहले खाद्य सुरक्षा योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने औल्याए । नारायण नगरपालिका वडा नं. १ की पवा बादीले सदरमुकाम नजिकै रहेको बादी समुदायको नमुना बस्तीमा खाद्य अधिकार सुनिश्चितता गराउन माग गरिन् । उनले सोहि बस्तीमा गोरेटो बाटो, स्वच्छ खानेपानी तथा सोलारको व्यवस्था मिलाउन नारायण नरपालिकासंग आग्रह गरिन् ।
हरेक बर्षातको समयमा पहिरोको जोखिममा रहेको उक्त बस्तीमा तार जालीको व्यवस्थापन गर्न समेत उनले माग गरिन् । उक्त बस्ती प्रत्येक बर्षातको समयमा जोखिममा पर्दै आएको छ ।
यस्तै पत्रकार अमर सुनारले पोषणका कुरामा पहिले आत्मनिर्भर भएपनि अहिले परनिर्भर भएका कारण खाद्य सुरक्षा प्रत्याभुत गराउन समस्या उत्पन्न भएको धारणा राखे । कार्यक्रममा खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका नरेन्द्र केसीले पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमिन बाँझो जग्गामा परिणत भएका कारण पनि खाद्य तथा पोषणामा समस्या भएको धारणा राखे ।
उनले असिनाले बालीमा गरेको क्षतीले गर्दा खाद्य र पोषणमा समस्या भएको बताउदै प्राकृतिक विपत्तीबाट पिडितहरुका लागि स्थानीय सरकारले राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै जिल्ला समन्वय समिति दैलेखको प्रमुख प्रेम बहादुर थापाले स्थानीयस्तरमा खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा चुनौती थपिदै गएको भन्दै स्थानीय सरकारले विशेष नीति बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । जिल्लामा भोकमरी र कुपोषण घटाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि त्यो दीर्घकालिन नभएको उनको भनाइ थियो ।
नारायण नगरपालिका दैलेखका प्रमुख रत्न बहादुर खड्काले स्थानीय सरकाले चाँडै शुन्य भोकमरीतर्फ उन्मुख हुने र गरिबीलाई उल्लेखनीय रुपमा घटाउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगमी आर्थीक बर्षमा दीर्घकालिन योजना बनाउने जिकिर गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति दैलेखको संयोजन, खाद्य अधिकार संजाल दैलेखको सहकार्य तथा फियान नेपाल द्धारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा फियान नेपालका क्षेत्रिय संयोजक सुरेश कुमार गौतमले खाद्य अधिकारका अवधारणा र अभ्यास बारे जानकारी गराएका थिए ।
उनले नेपालको कुल जनसंख्यामा २८.६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको र सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामिण क्षेत्रमा गरिबीको संख्या बढी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालको बहुआयामिक गरिबीको सुचकांकका आधारमा कर्णाली प्रदेशको गरिबी ५१.२२ प्रतिशत छ ।
प्रतिक्रिया