कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको आलोचना

          |   प्रकाशित मितिः बुधबार, जेष्ठ १६, २०७५     ::: 538 पटक पढिएको   |  
कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले भने, ‘सरकारले विधि-प्रचलन बुझेरमात्र अभिव्यक्ति देओस् । सांसद्लाई बच्चा खेलाएजस्तो नगरोस्’

 

सुर्खेत — प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी सार्वभौम संसद्‍ले पारित गरेको संवैधानिक प्रस्तावलाई सरकारले अनावश्यक विवादमा ल्याउन खोजेको भन्दै सांसदहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने विषयलाई विधेयकसरह प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने सरकारको तयारीप्रति आक्रोश पोखे ।

सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले सोमबार संसद्‍मा राजपत्र प्रकाशन नहुँदा कतिपय निकायले प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’को सट्टा अंक नै उल्लेख गर्ने गरेको जवाफ दिएका थिए ।
जेठ ८ गते गृह मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरमा गरेको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको ब्यानरमा ‘प्रदेश नं ६’ नै उल्लेख गरिएपछि सांसदहरुले यसबारे प्रदेश सरकारको जवाफ मागेका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आफैं सहभागी कार्यक्रममा किन प्रदेशको नाम उल्लेख नगरिएको भन्दै प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।
सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री भण्डारीले नामकरणसम्बन्धी उक्त प्रस्तावलाई प्रदेश सरकारको राजपत्रमा प्रकाशन नहुँदा सबैतिर प्रचलनमा आउन नसकेको बताएका थिए । मन्त्रीको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर मंगलबारको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुले ‘गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति’ भन्दै सच्याउन माग गरे । प्रदेशसभाको फागुन ११ गते बसेको चौथो बैठकले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९५ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।
प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी प्रस्तावका प्रस्तावकसमेत रहेका तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारका मन्त्रीको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति सच्याउन माग गरे । ‘सरकारको अभिव्यक्तिले सार्वभौम संसद्‍को अपमान भएको छ, दुई तिहाईमात्र होइन्, सर्वसम्मतरुपले संवैधानिक प्रावधान अनुसार पारित भएको प्रस्ताव हो,’ उनले भने, ‘अहिले यो या त्यो बहानामा अवैधानिक बनाउने प्रयत्न कसरी भयो ? तत्काल सरकारले संसद्‍मा माफी मागोस् ।’
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले सदनलाई गुमराहमा नराख्न सरकारलाई सचेत गराए । ‘यस्तो बोल्ने आँट कसरी आयो, कम्तीमा मन्त्रीले विधि/प्रचलन बुझेर बोल्नुपर्थ्यो’ शाहीले भने, ‘यो कुनै विधेयक होइन्, प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने ।’ संविधान, कानुन र प्रचलन बुझेरमात्र अभिव्यक्ति दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै भने ‘हामी (सांसद) लाई बालबच्चा खेलाएजस्तो नगर्नुस् ।’
मन्त्रीहरुले ऐन नबन्दै आफूखुसी सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गरेको, रारा–कर्णाली पर्यटन वर्षमा फजुल खर्च गरेको उनले आरोप लगाए । विशेष समयमा बोल्दै सांसद यामलाल कँडेल र वीरबहादुर शाहीले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना प्रकाश ज्वालाले संसद्‍मा पेस गरेको विनियोजन विधेयकमाथि पनि छलफल जारी रह्यो । छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता जीवनबहादुर शाहीले विधेयकमा कर सिर्जना गर्ने, दायरा बढाउने विषयमा कतै उल्लेख नभएको बताए । ‘प्रदेशका गौरवका आयोजना के हुने ? बजेटका प्राथमिकता के हुने ? अझैं प्रष्ट रुपमा आएनन्’, उनले भने ।
विनियोजन विधेयक अर्थात् ‘प्रि-बजेट’ माथिको छलफलमा सांसदहरु सीता नेपाली, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, अमृता सिंह, गोपाल शर्मा, दिनबन्धु श्रेष्ठ, कृष्णा शाह, चन्द्रबहादुर शाही र दानसिंह परियारले भाग लिए । सांसदहरुले आगामी बजेटमा सडक, कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोत, सञ्चार क्षेत्रका पूर्वाधार कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकता राख्न सुझाव दिए । कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि असार १ गते झण्डै १५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।


Leave a comment

Your email address will not be published.


*