प्रदेशमा १० ओटा जिल्ला समन्वय समिति, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकाहरु छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्वन्धीको विधेयक संसदमा पेस भएपछि उनीहरुको सेवा सुविधा निर्धारण गर्न लागिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको तलब ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार र सदस्यहरुको १५ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुखको तलब ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको ९ हजार र सभाका सदस्यको ७ हजार तलव निर्धारण गर्न विधेयकमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिका प्रमुखको ३१ हजार, उपाध्यक्षको २६ हजार, वडाध्यक्षको १८ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुको ८ हजार र सभाका सदस्यहरुको ६ हजार तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पेश गरेको थियो ।
आईतबार बसेको संसद बैठकले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै संशोधनका लागि ७२ घण्टे समय निर्धारण गरेको छ । विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको तलब ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार र सदस्यहरुको १५ हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुखको तलब ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको ९ हजार र सभाका सदस्यको ७ हजार तलव निर्धारण गर्न विधेयकमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिका प्रमुखको ३१ हजार, उपाध्यक्षको २६ हजार, वडाध्यक्षको १८ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुको ८ हजार र सभाका सदस्यहरुको ६ हजार तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
जिसस, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरुले सञ्चार सुविधा पाउने विधेयकमा उल्लेख छ । जिसस, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख/अध्यक्षले विधेयक पारित भएमा एकहजार पाँचसय र उपप्रमुख/उपाध्यक्षले एक हजार सञ्चार सुविधा पाउनेछन् ।
यस्तै, नगरपालिकाका वडाध्यक्षले एक हजार र गाउँपालिका वडाध्यक्षले आठसय सञ्चार सुविधा पाउने उल्लेख छ । तर जिल्ला समन्वय समिति, नगर र गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरुले यो सुविधा नपाउने भएका छन् । विधेयकमा जनप्रतिनिधिहरुलाई दैनिक भम्रणभत्तादेखी मोविलसम्म सुविधा पाउने उल्लेखे छ ।
सुविधा सम्वन्धी बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद हिमबहादुर शाहीले संविधानमा स्पष्ट रुपमा पाँच बुदाहरुमा केन्द्रीत रहेर विधेयक तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपनि एक विषयमा केन्द्रीत भएर विधेयक तयार गरेको आरोप लगाए । उनले जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधासम्वन्धी बनेको विधेयकमाथि हेरफेर गरेर पारित गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद कुर्मराज शाहीले जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा धेरै तोक्दा सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा पठाएको हैन गाउँमै सिंह जन्माउन थालेभन्ने आरोप जनताले लगाउन थालेको गुनासो पोखे । तर सांसद ठम्मर विष्टले सञ्चार सुविधा जिल्ला समन्वय समिति, नगर र गाउँपालिकाका कार्यपालिका र सभा सदस्यहरुलाई पनि दिनुपर्ने माग गरे ।
सभामुख राजबहादुर शाहीले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्वन्धीको विधेयकमाथि संशोधन गर्न ७२ गते समय निर्धारण गरेका छन् । आईतबारको बैठकले कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्त कानून तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक २०७५ विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाउन पारित गरेको छ ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणिकरण (कार्यविधि) २०७५ ध्वनी मतले पारित गरिएको छ । संसद बैठक मंगलबार दिउँसोसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
प्रतिक्रिया