दैलेखमा १३२ के.भी. विद्युत प्रशारण लाईन विस्तार गर्न माग

दैलेख २६ जेठ– दैलेख उद्योग बाणिज्य संघ दैलेखले जिल्लामा १३१ के.भी विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार गर्न माग गरेको छ । शनिवार संघका अध्यक्ष कुल बहादुर वि.क.को नेतृत्वमा गएको टोलीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको निवासमै पुगेर बुझाएको ज्ञापनपत्र यस्तो माग राखिएको हो । ज्ञापन पत्रमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी विरेन्द्रनगर सुर्खेत देखि दैलेख सदरमुकाम हँुदै कालिकोट, जुम्ला, चीनसम्म जोडिने सडक खण्डमा आवश्यक बजेट थप गरि यथाशिघ्र सडक निर्माण गरिनु पर्ने माग राखिएको छ । यस्तै दैलेख जिल्लाका कृषकहरुलाई व्यवसायीक बनाउन सिचाई सुविधा पु¥याउन माग गरिएको छ । दैलेखको गुराँसे क्षेत्र, दुल्लु क्षेत्रमा मेगा प्राजेक्टको सम्भाव्यता अध्ययन, स्टमेट तयार पारी लोहरे र कर्णालीको पानी लिफ्ट सिँचाई मार्फत सिचाई सुविधा उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने, दैलेख जिल्लामा एउटा कोल्ड स्टोर्स, ११ वटै स्थानीय तहमा हाटबजार संचालन र स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी गर्नका लागि स्थायी संरचना निर्माण गर्न वजेट बिनियोजन गरिनु पर्ने माग राखिएको छ ।

सम्भाब्यता अध्ययन गरि दैलेख जिल्लामा हवाई मैदान निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने, जिल्ला सदरमूकाममा बृहत प्याराफिट सहितको मैदान निर्माण गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने माग राखिएको छ । उद्योग तर्फ डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको १ मा जग्गा अधिकरण गरि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुका साथै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, नौमूले क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम यसै वर्ष निर्माण गरिनुपर्ने, पंचकोशी विकास कोष गठन गरि एकीकृत पंचकोशी विकास प्रक्रिया संचालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन, दैलेख जिल्लाको सदरमुकाममा नेपाली सेनाको नाममा रहेको टुडिखेल, पंचदेवल र गढीलाई नारायण नगरपालिकाको मातहतमा ल्याई त्यसको सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नका लागि नीतिगत निर्णय र आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
संस्थागत विकास तर्फ ५ लाख सम्म कारोबार गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पूर्ण रुपमा कर छुटको व्यवस्था, ५ लाख भन्दा १ करोड सम्मको कारोबार गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुलाई ५ लाख देखि २० लाख सम्म १ तह, २० लाख देखि ४० लाख सम्म दोस्रो तह, ४० लाख देखि ६० लाख सम्म तेस्रो तह र ६० देखि १ करोड सम्म चौथो तह निर्धारण गरि सरकार र नीजि क्षेत्रको समन्वयमा आयकर निर्धारण गर्न माग गरिएको हो । एक प्रदेशवाट अर्को प्रदेशमा निर्यात गरिने कृषि उपज तथा स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका वस्तुहरुको लागि आयात र निर्यातमा कुनै पनि कर नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, लघुघरेलु तथा साना उद्यमीहरुले खरिद गर्ने प्रविधिमा कर शुल्क नलगाउने नीति निर्माण गरिनुपर्ने माग राखिएको छ । यस्तै बंैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लगानी गर्ने कृषि कर्जाको लागि बजार क्षेत्रको मात्र धितो लिइने गरेकोमा गाँउपालिकाहरुको धितोको पनि मूल्याङ्कन गरि परियोजनाका आधारमा ऋण दिने वित्तिय नीति लागु गरिनुपर्ने माग गरिएको हो । संघको आयोजनामा आगमी फागुण १७ देखि २७ गते सम्म कर्णाली प्रदेश स्तरिय महोत्सव तथा औधोगिक लगानी वर्ष २०७५ को लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नीजि क्षेत्रसंगको सहकार्य बिना समृद्ध कर्णाली प्रदेश बनाउन नसकिने बताउदै कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि निजि क्षेत्रसंग समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने बताए । उनले दैलेख उद्योग बाणिज्य संघले अघि सारेका जायज मागहरु पुरा गर्ने बताएका छन् ।