कर्णाली प्रदेशकाे बजेट : सडक, कृषि र पर्यटनमा प्राथमिकता

अन्तरदेशीय भन्सार र ठूला उद्योग–कलकारखाना नभएकाले यहाँ राजस्व संकलन अत्यन्त न्यून छ । गत आवमा कर्णालीका १० जिल्लाबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख ७२ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशका लागि केन्द्रले १६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो । ‘संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान गरी २२ अर्ब प्राप्त भएको छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘हामीसँग आफ्नै स्रोत ५० करोड जुन चालु आवमा खर्च हुन नसकेको समेत जोडेर झन्डै २३ अर्बको बजेट निर्माण गरेका छौं ।’ प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट ऋण लिने, आन्तरिक स्रोत बढाउने र विदेशी दाताहरूसँग अनुदान पनि संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकका लागि ल्याइएको एक अर्ब दुई करोडमध्ये अधिकांश बजेट खर्च हुन सकेको छैन । मन्त्री ज्वालाले खर्च हुन नसकेको उक्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमै रहेकाले नयाँ बजेटमा समावेश गरिएको बताए । ‘हाम्रो राजस्व संकलनको अवस्था निकै कमजोर छ, अनुदानकै भरमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘विदेशी विकास साझेदारहरू लगानी गर्न इच्छुक छन्, उनीहरूबाट पनि प्राप्त हुन सक्ने अनुदान सहयोगलाई आकलन पनि गरेका छौं ।’ यसपटकको बजेट उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको रहेको बताए ।

बजेटमा सरकारले प्रदेश लगानी कोष गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेट विनियोजनको मुख्य प्राथमिकता सडक, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन क्षेत्र छन् । बजेटमा केही प्रदेशका आफ्नै गौरवका आयोजनाको पहिचान गरी रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेटलाई वितरणमुखी हुनबाट रोक्न यसपटक ५ लाखभन्दा कम बजेटका योजना समावेश गरिएको छैन ।

अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरूमा सबैभन्दा कमजोर रहेको प्रदेशमा प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बजेटलाई सबैतिरबाट चासोका साथ हेरिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सबैभन्दा कम योगदान कर्णाली प्रदेशकै छ । तथ्यांकका अनुसार ३० खर्ब रुपैयाँको मुलुकको अर्थतन्त्रमध्ये कर्णाली प्रदेशले ४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँमात्रै योगदान गरेको छ ।