कर्णालीमा अपाङ्गका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र बनाउँछौ : मुख्यमन्त्री शाही

कर्णालीमा अपाङ्गका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र बनाउँछौ : मुख्यमन्त्री शाही

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशका घाईते अपाङ्गका लागि पुर्नस्थापना केन्द्र वनाउने उद्घोष गरेका छन् । अर्काको सहारामा रहनुपर्ने गम्भीर प्रकृतिका घाईते अपाङ्गहरुलाई गास, वास र कपास सहित पुर्नस्थापना केन्द्र बनाइन दिने उद्घोष मुख्यमन्त्री शाहीले गरेका हुन् ।प्रदेश मुख्यालय सुर्खेतमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिको ध्यानाकर्षण पत्र वुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले घाईते अपाङ्गको समस्याप्रति गम्भीर भएरै प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रममै पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरिसकेको शाहीले जानकारी दिए ।

‘अपाङ्गता भएकाहरुको क्षमता र अपाङ्गताको प्रकृति हेरेर रोजगारमुलक कार्यक्रम ल्याउँछौं’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ‘प्रदेश सरकार सवै नागरिकलाई रोजगारीको दिने नीति सरकारको छ । यसमा पहिलो प्राथमिकता अपाङ्गता भएकाहरुलाई दिईनेछ ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारले वनाउने अपाङ्गता सम्वन्धी कानुनमा अपाङ्गता भएका समुदायको अपनत्वको ग्यारेण्टी गरिने बताए । उनले भने,– ‘तपाईहरुलाई नसोधि, तपाईहरुको राय नलिई कानुन वनाईने छैन ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका मागप्रति प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको वताउदै माग पुरा गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री शाहीलाई राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका संघीय सदस्य देविदत्त आचार्य नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले ३९ वुदे ध्यानाकर्षण पत्र वुझाएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दश हजार व्यवस्था गरिनुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि चाहिने सहायक सामाग्री प्रदेशमै उत्पादन तथा वितरणका लागि वजेट व्यवस्था गरिनुपर्ने, पुर्ण अशक्त र वौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहयोगीका लागि वजेट व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।

त्यसैगरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको रोजगारीको सुनिश्चितता, सीपमुलक तालिमको व्यवस्था, व्यापार व्यवसायका लागि न्युनतम व्याजदरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, उद्योग व्यवसाय दर्ता तथा करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि माग पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा गरिएको छ । महासंघले थालेको काउन्ट मि चार दिने अभियान अन्तरगत बुधबार मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

प्रतिक्रिया