मौलिक हकका थप तीन विधेयक

          |   प्रकाशित मितिः सोमवार, भदौ ४, २०७५     ::: 93 पटक पढिएको   |  
सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर संसद्मा पेस गरिरहेको छ

काठमाडौँ — सरकारले संविधान प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तीन विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको अध्यक्षमा अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाललाई नियुक्त गरेको छ । आयोगमा पाँच सदस्य रहनेछन् । सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनका आयोग गठन गरी पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो । खनालले राज्यमन्त्रीसरह पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछन् ।मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले ‘अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०७५’, ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ र ‘भूमिसम्बन्धी विधेयक (सातौं संशोधन) २०७५’ लाई पारित गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । आगामी असोज २ भित्रै मौलिक हकसम्बन्धी सबै ऐन जारी गरिसक्नुपर्ने भएकाले सरकारले पछिल्लो समय त्यससम्बन्धी विधेयकलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर संसद्मा पेस गरिरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपालका तर्फबाट अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतलाई नियुक्त गरेको छ । उनलाई मन्त्रालयबाट काजमा खटाएर अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको हो । भारत र नेपालबीच प्राधिकरणमा पालैपालो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने व्यवस्था छ । यसपटक नेपालको पालोमा अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परेको हो । यसअघि नेपालबाट सहसचिव महेन्द्र गुरुङ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए ।

पञ्चेश्वर प्राधिकरणको पुनर्वास तथा पुन:स्थापना कार्यकारी निर्देशकमा सिँचाइ विभागका उपकार्यकारी निर्देशक चूडाबहादुर ओली र प्राविधिक कार्यकारी निर्देशकमा विद्युत् विकास विभागका नरेन्द्रसिंह भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ओली र भण्डारीलाई समेत काजमा खटाएर कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । सरकारले सहसचिव बाबुराम अधिकारीलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (अर्थ) पदमा आगामी असार मसान्तसम्म बहाल राख्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बिमस्टेक राष्ट्रबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन 
सरकारले बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का सदस्य राष्ट्रहरूबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी समझदारी गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच ग्रिड इन्टरकनेक्सनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई अख्तियारी दिएको छ ।

बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन आगामी भदौ १४ र १५ मा काठमाडौंमा हुँदै छ, सम्मेलनकै क्रममा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । समझदारीबमोजिम (बिमस्टेक) का सदस्य राष्ट्रहरूबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण भएमा नेपालले भारत र बंगलादेशसहित सबै बिमस्टेक राष्ट्रलाई बिजुली बेच्न सक्नेछ । बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली खरिद गर्ने समझदारीसमेत गरिसकेको छ तर उसलाई बिजुली बेच्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छैन ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*