जातीय विभेद् विरुद्ध कडा कानुन लागु हुँदै

          |   प्रकाशित मितिः सोमवार, भदौ ११, २०७५     ::: 207 पटक पढिएको   |  

कुनै पनि प्रकारको विभेद गरेमा २० हजार देखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने
शोबिता रिसाल
काठमाडौँ । संविधानको धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हक मानेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गर्न पाईँदैन ।

सोही हकलाई कार्यान्वयन गर्न जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन,२०६८ लाई संसोधन गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ९कसूर र सजाय० पहिलो संशोधन ऐन, २०७५ तयार भएको छ ।

सांसद तथा पूर्व कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले छुवाछुतविरुद्धको हक संविधानमा उल्लेख भएको र त्यसलाई व्यवस्था गर्नका लागि ऐन्हरू बनेको बताउनुभयो। ‘छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानेर अझ बढी कारबाही र जेलसजाय गर्ने गरी कानुन मस्यौदा गरिएको छ ।’ तामाङले सीआईएनसँग भन्नुभयो ।

यसअघि कसैले जातिय विभेद गरेको पाइएमा १ हजार देखि २५ हजारसम्म जरिवाना हुन्थ्यो भने अब कम्तिमा २० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म कारबाहीको व्यवस्था छ ।

‘छुवाछुतजन्य क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिलाई जुन दण्ड सजायको व्यवस्था अहिले छ त्यो पहिलेको परिवेशमा तयार भएको हो । त्यो न्यून भएका कारण अहिलेको बदलिदो परिवेश अनुसार बढोत्तरी गर्नका लागि नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।’ सङ्घीय मामिला ताथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले सीआईएनसँगको कुराकानीमा उल्लेख गर्नुभयो ।

नयाँ ऐनको मस्यौदामा अब दलित समुदायलाई ज्यालामा विभेद गर्न नपाईने र सार्वजनिक स्थानमा हुने व्यवहारमा विभेद गर्न पाईने छैन । कसैले व्यक्तिगत वा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारले विभेद गरे कारबाही हुन्छ ।

जातिय भेदभाव गरे हुने कैद सजाय पनि बढाएर २ बर्षसम्म पुर्याइएको छ । यो ऐन प्रमाणित भएको मितिदेखि नै लागू हुने सङ्घीय संसदका सचिब गोपालनाथ योगीले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो । कसैले छुवाछुत गरेको प्रमाणित भए र त्यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई पीडा भएमा अदालतले २ लाख रुपैयाँसम्म भरणपोषण तथा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ ।

तर पुर्व सांसद तथा दलित अधिकारका अभियान्ता चुडामणि विक जङ्गली नयाँ ऐनको मस्यौदामा पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्न । ‘पहिलो कुरा त दण्डसजायको प्रावधान नै कम्जोर भएको छ । यसलाई अझैँ बढाउनुपर्छ । किनभने जातीय छुवाछुतलाई दण्डनीय भनेर संविधानले भन्यो तर त्यो दण्डको व्यवस्था अझैँ कडा गर्नुपर्छ ।’ जङ्गलीले थप्नुभयो,‘जानीजानी पनि छुवाछुतका घटना हुने गरेका छन्, त्यस्ता घटमा संलग्नलाई अझैँ कडा कारबाहीको आवश्यकता छ ।’

यसअघिको ऐनमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत रहे पनि यो वाक्यांशलाई परिवर्तन गरी जातिय एवम् सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछुत बनाइएको छ । ऐनले छुवाछुतको आधारमा कसैलाई शारीरिक तथा मानसिक पीडा पुग्ने गरी व्यवहार गरे पूर्ण रूपमा क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरेको छ । CIN



Leave a comment

Your email address will not be published.


*