छाउपडी प्रथा : ‘पुरानो पुस्ताको हठ’

दैलेख १६ मंसिर ।
एक बर्षअघि चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका–४ का २४ बर्षिया लालसरा विकको छाउगोठ बसेकै बेला ज्यान गयो । महिनावारी भएको समयमा गोठमा बसेकै बेला २०७४ जेठ ८ गते विकले अकालमै ज्यान गुमाउनु प¥यो । त्यसको दुई महिना नबित्दै सोही नगरपालिकाका तुल्सी शाहीको पनि छाउगोठमै ज्यान गयो । लैनचौरकी २१ बर्षिया तुल्सी शाहीको २०७४ असार २२ गते राती सर्पले डसेर ज्यान गएको थियो । सर्पले टोकेर घाइते भएकी तुल्सीलाई अस्पताल पु¥याउनुको साटो धामीझाँक्रीको भर पर्दा असार २३ गते उनले पनि ज्यान गुमाइन् ।
लालसरा र तुल्सी जस्ता दैलेखका धेरै महिलाहरु छाउपडी प्रथाबाट पिडित हुनुमा ‘पुरानो पुस्ताको हठ’ रहेको यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागिले बताएका छन् । लालसरा विक र तुल्सी शाहीको मृत्युबारे अध्ययन गरीरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्धारा दैलेखमा आयोजित छाउपडी प्रथाको अवस्था विषयक छलफलमा सहभागिले पुराना पुस्ताको सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा छाउपडी प्रथा यथावत रहेको बताएका हुन् ।
छलफलमा नारायण नगरपालिका–६ का वडा सदस्य कृष्ण केसीले छाउपडी प्रथा मान्नु हुँदैन भनेर सबैले बुझेर पनि नबुझे जस्तै गरेको बताउनुभयो । ‘छाउगोठमा बसेको महिलामाथी कुनै घटना घटेमा छाउपडी जटिल बन्छ, घटना नघटे सामान्य, वडा सदस्य केसीले भन्नुभयो’,‘पुरानो पुस्ताको सोच र संस्कार बदल्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’ अधिकारकर्मी यज्ञराज थापाले छाउपडी प्रथा सुधारउन्मुख हुँदै गएको भएपनि धार्मीक परम्परा, सामाजिक परिवेश तथा पुराना पुस्ताको हठका कारण अहिलेका युवा पुस्ताले समेत छाउपडी प्रर्था मानिरहेको बताउनुभयो ।
सोसेक नेपालमा कार्यरत रमा श्रेष्ठले केहि बर्ष अघि दैलेखका विभिन्न स्थानमा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाएपनि समस्या ज्यूँको त्यूँ रहेको बताउनुभयो । रजश्वला तथा सुत्केरी भएका बेला छाई–छुई गर्न नहुने, यसो गरे देवता रिसाउने र पाप लाग्ने धार्मिक अन्धविश्वासले छाउपडी प्रर्था हटाउन सकिएको छैन्, श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘छाउगोठ त भत्किए तर मानसिकता भत्काउन सकिएन् ।’ गैसस महासंघ दैलेखका सह–सचिव सिता शाहीले दैलेखमा अझै पनि छाउडपी प्रथा यथावत रहेको बताइन् । पत्रकार महासंघ दैलेखका अध्यक्ष चक्र केसीले छाउपडी प्रथा न्यूनिकरणका लागि भदौ १ गते देखि लागु भएको नयाँ कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
आयोगले गरेको छलफलमा सहभागिले प्रथा हटाउन अहिलेका स्थानीय तहले हस्तक्षेपकारी नीति अबलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्थानीय तहहरुले छाउपडी प्रथा मान्ने घरपरिवार वा व्यक्तिलाई स्थानीय तहले दिने सेवा सुविधा रोक्का गर्ने, चेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने जस्ता कामहरु गर्न सके केहि हद सम्म भएपनि छाउपडी प्रर्था न्यूनिकरण गर्न सकिने उनिहरुको भनाई छ ।
छाउपडी प्रथाको अवस्थाबारे आयोगको टोलीले दैलेखको पश्चिममा पर्ने पाँच स्थानीय तहमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको आयोगका मानवअधिकार अधिकृत मधु सुनामले बताउनुभयो । उक्त घटनाबारे आयोगले गठन गरेको तीन सदस्यीय विज्ञ टोलीले घटनाबारे यथार्थ अवस्थाबारे रिर्पोट समेत प्रकाशन गरिसकेको सुनामले बताउनुभयो । ‘स्थलगत अध्ययनका क्रममा जनप्रतिनीधिहरुले पनि छाउपडी प्रथा मानिदैन भनेर भन्नुहुन्छ’,अधिकृत सुनामले भन्नुभयो ‘भनाईमा मात्रै छाउपडी छैन् तर व्यवहारमा भने उक्त प्रथा यथावत छ ।’ सुधार केन्द्रको रुपमा रहेको कारगारमा पुग्दा पनि छाउपडीको अवशेष देखिएको उहाँको भनाई छ ।
आयोगका मानवअधिकार अधिकृत द्धारिका अधिकारीले आयोगको टोलीले छाउपडी प्रथाबाट प्रभावित पाँच स्थानीय तहमा पुगेर जनप्रतिनीधि, स्कुले बालिका, तथा समुदायका महिलाहरुसँग छलफल गरीएको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशको छाउपडी प्रथा धेरै मानिने जिल्ला मध्ये दैलेख पनि एक हो । छाउपडी प्रथालाई न्युनिकरण गर्न दैलेखमा थुप्रै प्रयासहरु भएपनि त्यस अनुसारको प्रतिफल भने प्राप्त हुन सकेको छैन । छाउपडी प्रथा न्यूनिकरणका लागि थुप्रै योजनाहरु बनेपनि अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल गर्न सकिएको छैन् ।