डिपिआर निर्माणको म्याद थप

दुल्लु नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनका डिपिआर निर्माणको म्याद थप गरिएको छ । स्मार्ट सिटीका लागि पहिलो चरणको काम डिपिआर ६ महिनामा तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको परामर्शदाताले समयमा काम नसक्दा पुःन ३ महिना म्याद थप गरिएको हो । डिपिआर निर्माणको जिम्मा नेपाल डेभलपमेन्ट कन्सल्टेन्सी लगाएतका परामर्र्शदाताले पाएको थियो । ६ महिनाको समयमा परामर्शदाताहरुले प्रारम्भिक प्रतिवेदन र फिल्ड प्रतिवेदन बुझाएको सहरी विकास तथा भवन विभागले जनाएको छ । थप गरिएको ३ महिनाको समयमा स्मार्ट सिटीको डिपीआर तयार हुने विभागले जनाएको छ । दुल्लुमा आयोजित दुल्लू स्मार्ट सिटी गुरुयोजना निर्माण कार्यशाला गोष्ठिमा विभागले यस्तो जानकारी दिएको हो । उक्त गोष्ठिले दुल्लू नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि ‘पञ्चकोशी ज्वाला र दुल्लू नगरपालिकाको पहिचान, कृषि पर्यटन र पूर्वाधार हाम्रो अभियान’ नारा तय गर्दै दिर्घकालिन योजना निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुल्लू नगरपालिकाले स्मार्ट सिटी निर्माणको लागि पहिलो चरणमा तिनवटा ठुला योजना छनोट गरेको छ । स्मार्ट सिटीको डिपिआर तयार गर्न प्राथमिकिकरणमा दुल्लू नगरपालिकालाई सुचना मैत्री, प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि आइटीको डिपिआर तयार गर्ने, कर्णाली नदि कोटाथल र छामघाट बृहत दुल्लू खानेपानीको डिपिआर र घियातिदु, पौवा, किर्तिखम्ब, शान्तिबजार, नेपा पिपलघारी सडकको स्तरोन्ती गरी कालोपत्रेको डिपीआर तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले यि सबै योजनाको लागि प्रत्येक योजनालाई रु २५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यस्तै साना सहरी योजना कार्यान्वयन अन्तरगतका २ वटा ठुला योजना पनि नगरपालिकाले छनौट गरेको छ । जसमा सडक र विद्युतलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ । रातिमाटा, राउसे भुकाहा, तोरया, गौरी, हाडेआवत, खातिगौँडा, लुँजै, बस्नेपाटी, छिउडी रिङरोड र चगत्रा, घियातिदु, पौवा, पटाङ्गिनी, किर्तिखम्व, रातिमाटा, छिउडी, विनायक मार्ग हुँदै भुमिगत विद्युतीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । दुल्लुलाई स्मार्ट सिटी बनाउनको लागि ६ वटा आधारहरु प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा स्मार्ट नागरिक, स्मार्ट अर्थतन्त्र, स्मार्ट वातावरण, स्मार्ट सरकार, स्मार्ट यातायात र स्मार्ट बसोवास रहेका छन् ।
सोहि अबसरमा कार्णली प्रदेशसभा सदस्य शुशील कुमार थापाले प्रदेश सरकार र स्मार्ट सिटी अन्तरगतका योजनाहरु एउटै बनाउन नहुने बताउनुभयो । विवादित बनेको जमुनाहा, दुल्लू नाग्चेनाग्ला सडकको बारेमा आफु अनविज्ञ भएकोले यसलाई विवादित बनाउन नहुने थापाको भनाई छ । उक्त सडक खण्डलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले निमार्ण गर्नको लागि रकम विनियोजन भइसकेकाले मुख्यमन्त्री सडकको नामाकरण गरेर पर्यटकिय सडक निमार्णको लागि प्रदेश सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको उहाँको भनाई छ । दुल्लू नगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीले प्रदेश सरकारले छुट्याएका योजनाहरु विभिन्न निकायबाट खर्च गर्नु पर्ने भएकोले छिटो भन्दा छिटो टुङ्ग्याएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । नगर प्रमुख भण्डारीले दुल्लू नगरपालिकाको स्मार्ट सिटीको डिपीआर बनाउने जिम्मा पाएको परामर्शदाताले थपिएको तिन महिनाको समयमा अन्तिम डिपिआर तयार गर्न निर्देशन दिनुभयो ।