कर्णालीका ७ प्रतिशत नागरिक कम्तीमा एक दिन भोकै

कर्णाली बासीले खान पाए पनि खाद्य सुरक्षाको मापदण्ड अनुसार खान पाउँदैनन् – कृषि मन्त्रालय
काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेशका करिब ७ प्रतिशत जनसंख्या कम्तीमा एकदिन भोकै रहनुपरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आय आर्जन र स्थानीय स्रोत साधनलगायत अभावले भोकै बस्नुपरेको हो ।

अध्ययनअनुसार सात प्रतिशत जनसंख्या उच्चतम खाद्य असुरक्षामा छन् । ‘यसको अर्थ सात प्रतिशत जनसंख्या कम्तीमा पनि एक दिन भोकै बस्नुपर्छ,’ तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले भने, ‘कर्णालीका करिब १ हजार ७ सय ८ घरधुरीमा सर्वेक्षण गरिएको थियो ।’ २०६८ को जनगणना अनुसार कर्णालीको जनसंख्या १६ लाख २३ हजार ६ सय २ हो । अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा १ लाख १३ हजार ६ सय ५२ सर्वसाधारण कम्तीमा एक दिन भोकै बस्छन् ।

कर्णालीका दैलेख, जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, सुर्खेत, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालीकोट जिल्लामा सर्वेक्षण गरिएको थियो । २८ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख ४० हजार जनसंख्या पनि खाद्य जोखिममा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । ‘पैसा, स्रोत साधनलगायत अभावका कारण खाद्य असुरक्षा देखिएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘यी समस्याहरू हटाउन सरकारी हस्तक्षेप अत्यावश्यक छ ।’

कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले कर्णालीबासीले खान पाए पनि खाद्य सुरक्षाको मापदण्डअनुसार नहुने बताए । कर्णालीमा उत्पादन नै कम छ । उनले कृषि मन्त्रालयको उद्देश्य खाद्य ढुवानीभन्दा कर्णालीमै उत्पादन बढाउने रहेको छ । ‘सर्वेक्षणबाट एउटा सूचक तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘खाद्य अपुग भएको अवस्थामा तत्कालका लागि भने आपूर्ति नै बढाउनुपर्छ ।’

सरकारले आपूर्ति गर्दा समेत गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार नभएकाले कर्णालीमा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुन्छ । सरकारको खाद्यान्न ढुवानी अनुदानमा सबैभन्दा बढी खपत हुने कर्णाली प्रदेश हो । यसमध्ये डोल्पा र हुम्लामा धेरै माग हुन्छ ।

संस्थानका अनुसार कर्णाली प्रदेशका लागि वार्षिक डेढ लाख क्विन्टल चाहिन्छ । त्यहाँ आवश्यकताअनुसार आपूर्ति हुँदैन । खाद्यान्नका लागि कर्णालीमा चौतर्फी समस्या भएकाले खाद्य असुरक्षा उच्च रहेको अध्ययनलेदेखाएको छ ।

नेपालभरि करिब ३१ प्रतिशत जनता बाध्यात्मक रूपमा एक दिन भोकै बस्छन् । दक्षिण एसियामा २९।६ प्रतिशत र मुलुकभरि करिब ९ प्रतिशत जनता एक दिन भोकै बस्ने गरेका छन् । विभागका उपमहानिर्देशक रेग्मीका अनुसार यसअघि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले मात्रै कर्णाली प्रदेशको विषयमा सर्वेक्षण गरेका थिए । सरकारी निकायबाट पहिलो पटक सर्वेक्षण भएको हो ।

उक्त अध्ययनअनुसार ४१ प्रतिशत घरधुरी शिक्षाबाट वञ्चित छन् । विद्युतको पहुँचमा ४० प्रतिशत, ग्यास तथा मटितेलको पहुँचमा एक प्रतिशत, जेनेरेटर एक प्रतिशत, बायो ग्यास दुई प्रतिशत, सोलार ५२ प्रतिशत घरधुरी रहेका छन् । कर्णालीका जनताले खाना बनाउनका लागि मुख्यतस् दाउराको प्रयोग गर्छन् ।

सर्वेक्षणअनुसार ९२ प्रतिशत घरधुरीमा दाउरा प्रयोग हुन्छ । ९७ घरधुरीसँग आफ्नै जमिन रहेको जनाइएको छ । जसमध्ये ७४ प्रतिशत ७४ प्रतिशत घरधुरी कृषि खेतीमा आश्रित छन् । ३१ प्रतिशत पशुपालन, १० प्रतिशत घरधुरीमा कृषिका लागि दक्ष श्रमिक छैनन् ।

१३ प्रतिशत दक्ष जनशक्ति, १५ प्रतिशत घरधुरीमा जागिरे, ११ प्रतिशत घरधुरी व्यापारिक कारोबार गर्दै आएको उपमहानिर्देशक रेग्मीले बताए । सर्वेक्षणका अनुसार २२ प्रतिशत घरधुरीसँग रेडियो क्यासेट, १८ प्रतिशतमा टीभी, १५ प्रतिशत केबल लाइन, ८९ प्रतिशत घरधुरी मोबाइलको पहुँचमा रहेका छन् ।

कर्णालीमा एक प्रतिशत घरधुरीसँग मात्रै सवारी साधन रहेको उल्लेख छ । मोटरसाइकल भने ६ प्रतिशत घरधुरीमा रहेको जनाइएको छ । दुई प्रतिशत घरधुरीले साइकल प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

उपमहानिर्देशक रेग्मीका अनुसार ८५ प्रतिशत घरधुरीका व्यक्ति रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । उनीहरूको मुख्य गन्तव्य भारत हो । भारतमा मात्रै ४९ प्रतिशत घरधुरीका युवा बिदेसिएका छन् । २१ प्रतिशत मलेसिया गएका छन्, भने ३७ प्रतिशत आन्तरिक ९स्वदेश० मै काम गर्दै छन् ।

अध्ययनअनुसार विगत ६ महिनाको अवधिमा ४८ प्रतिशत जनता, प्राकृतिक प्रकोपरविपत्तिरबिरामी परेका छन् । जसमध्ये ३५ प्रतिशत मात्रै पुनस्स्थापना भएको उपमहानिर्देशक रेग्मीले बताए । ‘कर्णाली प्रदेशमा सुविधा पुगेको भन्ने चर्चा थियो तर सर्वेक्षणको क्रममा अझै सहायता आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने ।