शिक्षा विकासमा बाधा पुग्ने ‘नयाँ शिक्षा नीति’

सुर्खेत पुस २२ ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिशन नेपाल (एन–प्याब्सन) का कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कमलकुमार सिंहले सरकारले शिक्षा विकासमा बाधा पुग्ने गरी नयाँ शिक्षा नीति ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
एन–प्याब्सनको कर्णाली प्रदेश स्तरीय २ दिने बैठक समापन तथा ८ बुदे घोषणापत्र सार्वनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा सहयोग गरिरहेकाहरुबाट ३१ प्रतिशत कर असुलेर सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गर्न लागेको बताउनुभयो ।

संस्थागत विद्यालयलाई दर्ता तथा स्तरबृद्धि प्रक्रिया झण्झटिला बनाएको, शैक्षिक गसणस्तर विकासमा बेवास्ता गरेको, विद्यालय छनौट गर्न पाउन अधिकारलाई कुण्ठित गरेको, निजी क्षेत्रका शिक्षकहरुलाई तालिम तथा शैक्षिक सहयोग नदिएको लगायतका ८ बुदे समस्या औल्याइएको छ ।
घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई पनि निश्चित प्रतिशत छात्रबृति दिइनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रका विद्यालयका कर्मचारीबाट असुल गरिने भनिएको कर केही अंश राज्यको दायित्वबाट व्यहोरिनुपर्ने एन–प्याब्सनका कर्णाली प्रदेश सचिव राजु रोकायले सुझाव दिनुभयो ।
एन–प्याब्सन कम्पनी अन्तरगत दर्ता भएका निजी विद्यालयहरु हुन् । गुठी अन्तरगत समेटिएका विद्यालयहरुलाई सदस्य बनाउनु नहुने अडान राखी २०५४ सालमा एन–प्याब्सन स्थापना भएको हो । त्यस अघि एन–प्याब्सन पनि व्याब्सन नेपालमा आवद्ध थियो ।  एन–प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष खड्गबहादुर थापाले हालै एक निजी विद्यालयमा बालक मृत भेटिएको अवस्थापछि दैलेखमा बालबालिकाको सुरक्षा समस्याप्रति गम्भीर हुन सबैलाई सचेत गराएको टिप्पणी गर्नुभयो ।