समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक माघ १४ र १५ गते हुने

सुर्खेत, ९ माघ- कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा विभागीय मन्त्रीहरु, प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीहरु, प्रदेश सरकारका प्रमुखसचिव तथा सचिवहरुको संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले माघ १४ र १५ गते आयोजना गरिएको समन्वय परिषद् बैठकलाई उपलब्धिमूलक बनाउने निर्णय गरेको प्रमुखसचिव रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।

बैठकमा परिषद् पदाधिकारीका अतिरिक्त कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसद, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय अधिकारी, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्णाली प्रदेश सरकारका विज्ञ समूहका सदस्य, विषयगत विज्ञ लगायत सरोकारवालालाई निमन्त्रणा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी बैठकले प्रदेश समन्वय परिषद्को साझा प्रतिबद्धता पत्र मस्यौदा तयारीका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । मस्यौदा समितिका सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा।पुण्यप्रसाद रेग्मी, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्षहरु रहेका छन् । त्यस्तै, समितिको सदस्यसचिवमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलिया रहेका छन् । परिषद् बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरु बिचको अन्तरसम्बन्ध, प्रदेश र स्थानीय कर प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्ध, प्रादेशिक कानुन र स्थानीय तहका कानुनहरु बीचको अन्तरसम्बन्ध र प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनाहरुबीचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा विज्ञहरुको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कार्यपत्र प्रस्तुतिका लागि विज्ञ डा.पुण्यप्रसाद रेग्मी, बालानन्द पौडेल, काशीराज दाहाल, र डा।बैकुण्ठ अर्याललाई निमन्त्रणा गरिएको बताइएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग, विकास निर्माणका कार्यमा सहकार्य लगायतका विषयमा साझा अवधारणा तयार गर्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकको आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री एवं परिषद्का संयोजक शाहीले बताए । दुई दिनसम्म आवासीय रुपमा सञ्चालन हुने बैठकबाट संघीयताको कार्यान्वयन, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, करसम्वन्धी विषय, कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा दुवै तहका नेतृत्वको बुझाइमा एकरुपता हुने, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच समन्वय र सहकार्यका भावना प्रवद्र्धन भई सेवा प्रवाह एवं विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारितामा प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेश समन्वय परिषद्को संयोजकमा मुख्यमन्त्री र सदस्यहरुमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारको प्रमुखसचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, प्रदेशभित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, प्रदेश भित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरु, र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु रहने प्रावधान छ भने प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

उल्लेखित पदाधिकारीका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले निमन्त्रणा गरेका आमन्त्रित सहभागीसमेत गरेर समन्वय परिषद् बैठकमा झण्डै ४ सयको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने प्रष्ट गरेको छ । संविधानको सोही व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०५ को उपदफा १ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कामकारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग र बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि असोज १९ र २० गते आयोजना गरिएको समन्वय परिषदको बैठक तयारी अभाव तथा चाडपर्वका कारण स्थगित गरिएको थियो ।

च्भबम mयचभ बतस् जततउकस्ररधधध।कबmबअजबचमबष्लष्प।अयmरलभधक(मभतबष्किरज्ञण्ढटद्दरद्दण्ज्ञढ(ण्ज्ञ(द्दज्ञरुादअष्मि.क्ष्धब्च्घmन्त्रँन्त्तऋकउव्य(वक्ष्ज्म्भ्ज्ञअजन्हखटनक्ष्मग्ढधहत्रज(ऋममच्भठबज्ञख्ज्ब्घिन्ख्द्दथजक्न्ज्ञब्