‘जनमैत्री कानुन निर्माण भएन’

हिक्मत बहादुरनेपाली
दैलेख माघ १३ ।
दैलेखका स्थानीय तहहरुले जनमैत्री कानुन निर्माण गर्न नसकेको यहाँका नागरिक समाजले गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहलाई काम गर्न सहजताका लागि नेपालको संविधान धारा २२१ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाले अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहका अधिकार सूची अन्तरगर्तका २२ वटा विषय र केन्द, प्रदेश तथा स्थानीय तह अधिकारको साझा सूचीका १५ वटा विषयमा स्थानीय व्यवस्थापीकाले कानुन बनाउन पाउने अधिकार छ । सोहि अनुसार डेढ बर्षको अवधीमा जिल्लाका ११ वटै स्थानी तहलले अधिकाशं कानुन बनाए पनि जनमैत्री नभएको जिल्लाका नागरिक समाजको गुनासो गरेका हुन् । दैलेखमा आयोजित स्थानीय कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनका नागरिक समाजको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनीधिहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । दैलेखका स्थानीय तहहरुले कानुन निर्माण जस्तो सम्वेदनशिल र जटिल विषयलाई पनि सामान्य रुपमा लिएको नागरिक समाजले आरोप समेत लगाएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, गैसस महासंघ र इन्सेक दैलेखको समन्वय तथा सुन्दर नेपाल संस्था सुर्खेतको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनीधि अमर सुनारद्धारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन भएको डेढ बर्षको अवधीमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहले अधिकांश कानुन निर्माण गरे, ति कानुन संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाइदिएको नमूना कानुनमा केहि सच्चाएर बनाइएको छ ।’ उक्त कार्यपत्रमा स्थानीय तहहरुले कानुन निर्माणमा कानुन व्यवसायिहरुसँग सामान्य रुपमा छलफल र परामर्श लिएपनि स्थानीय तहको व्यवस्थापिका, कानुन विद् र समुदायसँग छलफल नै नगरिएको उल्लेख छ । स्थानीय तहमा नागरिक मैत्री कानुन निर्माण गर्न जिल्लाका नागरिक समाजले घचघच्याईरहनुपर्ने अधिवक्ता सुरेन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो । स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा नागरिक समाज र कानुन व्यवसायिहरुको सहभागि नभएको बताउँनुहुँदै अधिवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो ‘स्थानीय तहले आफुखुसी कानुन निर्माण गरेका छन् ।’ संविानले परिकल्पना गरे अनुसारको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरु संवेदनशिल नभएको उहाँको भनाई छ । अधिवक्ता अधिकारीले कानुन निर्माण गर्दा नारायण नगरपालिका र भगवतीमाई गाउँपालिकाले मात्र कानुनी सल्लाह र सुझाव मागे अनुसार आफुले सुझाव दिएको बताउनुभयो ।
नागरिक समाज दैलेखका अध्यक्ष खड्गबहादुर सिजापतीले मन्त्रालयले पठाएको ड्राफ्टका आधारमा स्थानीय तहको सामान्य फेरबदल गरी हुबहु कानुन बनाएको बताउनुभयो । स्थानीय तहले निर्माण गरेको कानुनमा के कस्ता विषय समेटिएका छन् भन्ने बारे कार्यपालिका सदस्य नै बेखबर छन्, उहाँले भन्नुभयो ‘नागरिकलाई कानुनबारे जानकारी हुने त कुरै भएन् ।’ स्थानीय तहले निर्माण गरेको कानुनले निर्माण व्यवसायिलाई समेत समस्या परेको दैलेख उद्योग बाणिज्य संघ दैलेखका उपाध्यक्ष रुपक थापाले बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेम बहादुर थापाले दैलेखका स्थानीय तहलाई जनमैत्री कानुन निर्माण गर्न पटक पटक आग्रह गरेपनि त्यसो हुन नसकोको स्विकार गर्नुभयो । जनप्रतिनीधीहरु कानुन विद् नभएको बताउँदै उहाँले कानुन निर्माणमा कानुन विद्सँग सल्लाह लिनुपर्ने र ंसमुदायसँग छलफल गरेर नागरिक मैत्री कानुन निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिनुभयो ।
नागरिक सहजता र मेलमिलापका लागि परिकल्पना गरिएको स्थानीय तहको न्यायिक समितिले लाखौ खर्चेर इजलास कक्ष स्थापना गरिएको प्रति असन्तुष्टि पोख्नुभयो । पत्रकार महासंघ दैलेखका अध्यक्ष चक्र केसीले स्थानीय तहले नागरिक मैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसो नगरे स्थानीय तहले ठुलो मुल्य चुकाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।