सीडीओलाई ‘छोटे राजा’ बनाउन खोजियो : सांसद

‘प्रहरी विधेयक संघीयताविरोधी’
फाल्गुन १, काठमाडौँ – संघीय संसद्मा सरकारले ल्याएको प्रहरीसम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्म र संघीयताविरोधी भएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । ‘यो विधेयक संविधानको मर्म र संघीयताविरोधी छ । प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउने र प्रदेश सरकारभन्दा माथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई राखेर अधिकार दिइएको छ,’ प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा भाग लिँदै पूर्वगृहमन्त्री एवं नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले भने । उनले सीडीओ प्रदेश सरकारभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै विधेयक संघीयताको भावनाविपरित रहेको उल्लेख गरे ।

संघीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रदीप यादवले संघीयता खत्तम पार्ने, सीडीओलाई ‘छोटे राजा’ बनाउने र मुख्यमन्त्रीलाई दास बनाउने गरी यो विधेयक ल्याएको आरोप लगाए ।‘संघीयता भनेको त मुख्यमन्त्रीलाई मजबुत बनाउने होला । यसरी चल्दा संघीयता नै समाप्त हुन्छ । सीडीओलाई दिने भनिएको अधिकार गैरसंवैधानिक हो,’ उनले भने, ‘यसले प्रदेशको गृह मन्त्रालयभन्दा सीडीओलाई अधिकारसम्पन्न गर्न खोजेको छ । यस्तो विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्छु ।’

प्रदेश प्रहरीको खटनको अधिकारसमेत सीडीओलाई दिएको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन् । प्रदेश प्रहरीले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति र सीडीओको निर्देशनअन्तर्गत रही काम गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।संविधानले प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई तोकेको छ । तर, गृह मन्त्रालयले अघिल्लो साता संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको यो विधेयकमा अपराध अनुसन्धानमा भूमिका गौण रहने गरी प्रहरी निरीक्षक र त्यसमुनीका प्रहरी कर्मचारी मात्र प्रदेश प्रहरीको सांगठनिक संरचनामा रहने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।
‘संघले अभिभावकत्व गर्नुको सट्टा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन इकाईका रूपमा मात्र लिएर संघीयताविरोधी रुझान यसमा स्पष्ट देखिन्छ,’ सांसद शर्माले भने, ‘यसलाई सहजै स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’

प्रदेश प्रहरीलाई शान्तिसुरक्षाका साथै अपराध अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने उनले बताए । संघीय संसदका सांसद जस्तै प्रदेशका सांसद पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यो विधेयकलाई यही रूपमा बढाए संघ र प्रदेशबीचमा थप द्वन्द्व हुने चेतावनी पनि उनले दिए । पूर्वडीआईजी एवं नेकपाका अर्का सांसद नवराज सिलवालले पनि संविधानविपरीत ल्याइएको विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

‘प्रदेश सरकारमा पनि जनताले चुनेर पठाएका व्यक्ति छन् । प्रहरी र प्रशासन निर्वाचित जनप्रतिनिधि मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सीडीओ संघीय सरकारको प्रतिनिधि हो, रहनुपर्छ तर प्रदेश गृहमन्त्रीभन्दा बढी पावर दिएर जुन ढंगले प्रहरी सञ्चालन गर्ने भनेर विधेयक आएको छ, यो संविधानविपरीत छ ।’

कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले यो विधेयक व्यावहारिक नभएको बताए । ‘संघीयता नै नियन्त्रण गर्ने गरी आएको छ । ट्राफिक प्रहरी व्यवस्थापन पनि संघीय सरकारले नै गर्नु व्यावहारिकता देखिँदैन । व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने विधेयक संविधानको भावना समेटिने गरी आएको तर्क गरे । संविधानको धारा २६८ को उपधारा ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

‘सरकारले ल्याएको विधेयक संविधानअनुसार छ । सरकारले तोकेको कुरा सरकारले पूरा गरेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानले देशको समग्र शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी पनि संघीय सरकारलाई दिएको छ । प्रदेश प्रहरीले सिंगै प्रदेशको शान्तिसुरक्षा गर्ने हो भने संघले के गर्ने त  ?’ संघ, प्रदेश र स्थानीयको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वयको सिद्धान्तमा भएकाले अरू मुलुकको जस्तो संघीय प्रणाली नेपालकोनभएको उनले बताए ।

फोरमका सांसद उमाशंकर अरगरियाले यो विधेयकले संघीयतालाई नै समाप्त गर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाउने उपाय अपनाइएको छ,’ उनले भने, ‘यो देश चलाउन प्रधानमन्त्रीलाई जति शक्ति दिइएको छ, मुख्यमन्त्रीलाई त्यही शक्ति हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ ।’

प्रदेश प्रहरीको पोसाक निर्धारण, नियुक्तिको मापदण्ड संघीय सरकारले तोक्ने व्यवस्था राख्न खोज्नु संघीयताविरोधी हुने अरगरियाको भनाइ छ । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रदेशको शान्तिसुरक्षा प्रदेश प्रहरीलाई दिनुपर्ने बताए । संघको प्रहरी बन्न मुलुकभरिका र प्रदेश प्रहरी बन्न प्रदेशका नागरिकले दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कांग्रेसका भरत शाहले सीडीओलाई समेत प्रदेश सरकारअन्तर्गत राख्नुपर्ने बताए । नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले संघीयताविपरीत एकात्मकताको मानसिकतामा विधेयक ल्याएको आरोप लगाइन् । ‘संविधानले दिएको अधिकार विधेयकले कटौती गरिरहेको छ । संशोधनको माध्यमबाट सच्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वतन्त्र हुन्, केन्द्रको कुनै मातहतको युनिट हो भन्ने भान नहोस् ।’

कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमले विधेयकमा प्रदेश सरकारलाई कुनै अधिकार नदिइएको बताए । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बडाहाकिम बनाइएको छ । सरकारको नियत के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकार संघीयताप्रति इमानदार छैन,’ उनले भने । नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा ख्याल गरेर कानुन बनाउनुपर्ने बताइन् ।

नेकपाकी सांसद अञ्जना बिशुङ्खे र सांसद चन्द्रकान्त चौधरीले संघको नियन्त्रणमा प्रदेश प्रहरीलाई राख्न खोजिएको बताएका थिए ।

सच्याउने काम सदनको – गृहमन्त्री थापा

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विधेयक संविधानको धारा २६८ अनुसार प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारको नियत संघीयताविरोधी नरहेको बताएका छन् । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘सरकारले विधेयक ल्याउने आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ । कस्तो प्रहरी ऐन बनाउने भन्ने निर्णय यसै सदनले गर्ने हो ।’

उनले विधेयक राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै कानुनले राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर पेस गरिएको बताए । ‘देशमा खुला सीमा छ । यस्तो अवस्थामा शान्तिसुरक्षा, एकता, स्वाधीनता रक्षा गर्ने सवाल कानुनी रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ । देशमा विखण्डनकारी सल्बलाइरहेका छन् । यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कस्तो कानुन बनाउने भन्ने हुन्छ’ उनले भने, ‘प्रहरीको मूल दायित्व मुलुकमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने हो । यसैअनुसार विधेयक ल्याइएको हो ।’ उनले सीडीओ संघको प्रतिनिधि हुने भएकाले प्रदेश र केन्द्र दुवैतिर समन्वय गर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेश सरकारले नै परिचालन गर्ने र अन्तरविरोध हुने प्रस्ताव नगरिएको बताए । Kantipur.