तीन तहका सरकार बीच अन्तरसम्बन्धबारे छलफल

दैलेख वैशाख २४ गते ।  दैलेखका नागरिक समाजका अगुवाहरुले संघीय संरचनाका तीनै तहका सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लापरवाही गरेको गुनासो गरेका छन् । एफइएस नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनिहरुले यस्तो गुनासो गरेको हुन् । दैलेख सदरमुकाममा मंगलवार आयोजित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तरसम्बन्ध विषयक नागरिक शिक्षा अन्तरक्रियामा नागरिक समाजका अगुवाहरुले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुनु, जनताको काममा हेलचेक्राइँ हुनु, सुशासन कायम नहुनु लगाएतका गुनासो गरेका हुन् । ‘संघीयताको मर्म अनुसार गाउँ गाउँमा सिंहदरवार पुगेपनि सेवा प्रवाहमा ढिला सुस्ती हुँदा नागरिकलाई सास्ती भईरहेको छ,’ नागरिक अगुवा गणेश सलामीले भन्नुभयो ‘अबको आवश्यकता भनेको सरल र सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु हो ।’
नेकपाका नेता एवं नागरिक अगुवा मायाराम अधिकारीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले दुवै पक्षले जनतालाई सार्वजनिक सेवा सहज प्रदान गर्नतर्फ ध्यान नदिएको बताउनुभयो । उहाँले संघीयतामा पनि धेरै जसो अधिकार केन्द्रमै राखेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरिएको बताउनुभयो । ठेक्का प्रणालीमा निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउँदै अधिकारीले भन्नुभयो ‘१० लाखको ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले घटेर ३ लाखमा गर्न तयार हुन्छ, यस्तो प्रवृतिले विकास दिगो हुन सक्दैन् ।’
स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले राजनीतिक खोल ओडेर वास्तविक पीडितलाई न्याय दिन नसकेको दुःखेसो पोख्नुभयो । युवा विनय गौतमले स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो । कार्यक्रममा सहभागि नागरिक समाजका लक्ष्मी विक, माधव भट्टराई, नेत्र थापा, भक्त बहादुर शाही, प्रभा सिजापती लगागएतले संघीय शासन प्रणालीमा महिलाको सहभागिता, समाजवाद उन्मुख मुलुकका आधारहरुबारे प्रश्न गरेका थिए । कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य अम्मर बहादुर थापाले तीनै तहका सरकार र आम जनताले भएका विकासलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारलाई सचेत बनाउने जिम्मेवारी आम नागरिकको रहेको उहाँको टिप्पणी छ । पूर्व सांसद एवं राष्ट्रपतिका सल्लाहकार लालबाबु यादवले प्रजातन्त्रको चुनौतीहरुबारे प्रष्ट्याउदै पुर्खाहरु प्रजातन्त्रकै लागि सहिद हुनुपरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

शान्त, सुखी र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि तीनै तहका सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण, प्राकृतिक स्र्रोत साधनको भरपुर उपयोग, पर्यटन क्षेत्रको विकास, रोजगार सृजना लगाएतका कामहरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘नेपालको संविधान २०७२ बहिष्कार गर्ने राजनीतिक दलहरु पनि त्यहि संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसारको तीनै तहको निर्वाचनमा सहभागि हुनुभयो,’ प्राध्यापक गणेशदत्त भट्टले भन्नुभयो ‘यसले मुलुकमा असहमतिको राजनीतिक संस्कार अन्त्य भएको जनााउँछ ।’ अहिलेका तीनै तहका सरकार जनताको सेवक भएको औल्याउँदै प्राध्यापक भट्टले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरकार गम्भिर हुन सुझाव दिनुभयो ।पत्रकार युवराज घिमिरेले प्रजातन्त्र सुदृढिकरणमा नेपाली संचार माध्ययमको भूमिकाबारे जानकारी गराउँदै तीनै तहका सरकार जवाफदेहि बन्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘संविधान भन्दा बाहिरका गतिविधी सत्ता संचालकहरुले गर्नुहुँदैन’ पत्रकार घिमिरेले भन्नुभयो ‘जनसंख्याका आधारमा महिलालाई नेतृत्व तहमा पु¥याउन राजनीतिक दलले सोच्नुपर्छ ।’