कर्णालीमा २६ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण

काठमाण्डौ साउन २४ । ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ का जिल्लालाई चाँडै केन्द्रीय प्रसारणमा जोडेर विद्युतीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही दिनअघि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सांसदहरूले सरकारी नीतिप्रति व्यापक प्रश्न उठाएपछि मन्त्री पुनले विद्युतीकरणको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

कर्णालीमा २६ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले जुम्लामा तत्काल तीन सय किलोवाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गरिने बताए । उनले मर्स्याङदी जलविद्युत् आयोजनामा रहेको तीन सय केभी क्षमताको प्लान्ट पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । नेकपाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कर्णालीको विद्युत् समस्याप्रति बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका थिए ।

प्राधिकरणको एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताको पावर प्लान्ट उपभोक्ताले सञ्चालन गर्ने नीतिअनुसार जुम्लामा स्थानीयले नै सञ्चालन गरेको २४० किलोवाटको आयोजना बिग्रेकाले समस्या आएको मन्त्री पुनले बताए । सांसद महतले सोही आयोजना बिग्रेर जिल्लामा लामो समय अँध्यारो हुँदा पनि मन्त्री पुन र कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बेवास्ता गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा विरोध गरेका थिए ।
मन्त्री पुनले १०८ वर्षमा जति विद्युत् उत्पादन भयो, त्यसको दोब्बर उत्पादन आगामी वर्ष हुने दाबी गरे ।

विद्युत् जडित क्षमता अहिले १३ सय मेगावाट रहेकामा आगामी वर्ष २ हजार मेगावाट पुग्ने उनको भनाइ थियो । १८ हजार मेगावाटको सर्भे लाइसेन्स दिएको जानकारी दिँदै पुनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने आधार तयार भएको दाबी गरे । पावर एक्सचेन्ज सम्झौताअनुसार अघिल्लो र चालु आर्थिक वर्षमा भारतलाई ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बिक्री गरिसकेको मन्त्री पुनले बताएका छन् ।

मन्त्री पुनले तटबन्ध र चुरेको संरक्षणमा चुनौती रहेको बताए । ‘तटबन्धभन्दा पनि चुरे संरक्षण निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने । नदीको वर्गीकरण गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले नदीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीयले संरक्षण गर्ने गरी कार्यक्रम तयारी भइरहेको बताए ।

मन्त्री पुनले तराईको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा क्षति भएका स्थायी संरचना बनाउन तत्काल दुई अर्ब २२ करोड आवश्यक हुने बताएका छन् । उनले क्षतिग्रस्त संरचनालाई अस्थायी रूपमा निर्माण गर्न ३३ करोड २३ लाख चाहिने बताए । ‘विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसका माध्यमबाट वन संरक्षण, नदीजन्य वस्तुको उत्खनन, आवास र तटबन्ध निर्माणलाई एकीकृत रूपमा लैजान सजिलो हुन्छ ।’