‘क्लीन स्वीप’ जिल्लामा रित्तो पार्टी कार्यालय

          |   प्रकाशित मितिः शनिबार, भदौ ७, २०७६     ::: 725 पटक पढिएको   |  

२०५२ असारमा त्यतिबेलाको बलियो कम्यूनिष्ट पार्टी नेमकिपा गाभिएपछि नेकपा एमाले जिल्लामा एक्सासी शक्तिशाली बन्यो । नेमकिपाको १७ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमितिका अध्यक्ष टेकबहादुर खाँण समेत १४ जनाले एमालेमा पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय सहित आएका थिए ।
यो एकीकरणपछि २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा त्यतिबेलाको एक नगरपालिका र ५५ गाविस मध्ये ४१ वटामा एमालेले जित्यो । २०५६ संसदीय निर्वाचनमा क्षेत्र नं. २ मा बिनोदकुमार शाहले हारे पनि क्षेत्र नं. १ मा नरबहादुर हमालले जिते ।
२०५१ को मध्यावधिमा नेमकिपाबाट जितेको साँसद पद सहित नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका बिनोदकुमार शाहको चुनावी अभियान नेमकिपाले ठाउँठाउँमा बिथोलेको कारण २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा उनी निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी मात्र बन्न पुगे ।
क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित साँसद हमाललाई पहिलो पटक २०५७ मा प्राप्त संसदीय क्षेत्र विकास कोषको १० लाख रुपैंयाँ मध्ये साढे ८ लाख रुपैंयाँ पार्टी कार्यालयका लागि अनुदान दिए । मदन आश्रित प्रतिष्ठानको नाममा भवन किनेको एमालेको कार्यालय अहिले ३ तले भव्य कार्यालय बनेको छ ।
जिल्ला सदरमुकामको मुख्य बिन्दू देवकोटाचोक नजिकै आठ वटा कोठा र एउटा सभाहल समेत भएको भवन अहिले चहल पहल नै छैन । २०६४, २०७० को संविधानसभा चुनाव समेत जितेको नेकपा एमाले २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा माओवादीसंगको एकीकरणको नाराले संघका २ र प्रदेशसभा ४ समेत ६ सीटमा एक्लै ‘क्लीन स्वीप’ जितेको पार्टी अहिले रित्तो जस्तै छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रवीच एकीकरणको क्रममा देशभर नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) जिल्ला कमिटी गठन भइसक्दा पनि आन्तरिक विवादका कारण नेताहरु गुट उपगुटमा विभक्त भएका कारण कार्यकर्तामा छाएको निरासा कार्यालय रित्तो जस्तै भएको हो ।
संभवतः देशभर ७६ वटै जिल्लामा नेकपा जिल्ला कमिटी बनेर सपथ खाइवरी पार्टी संगठन सुदृढीकरणमा जुटेको बेला दैलेखमा मात्र पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोले प्रस्तावित जिल्ला कमिटीका सदस्यहरुले सपथ र कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँड हुन सकेको छैन ।
पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रलाई साठी चालिसको भागवण्डामा दैलेखमा अध्यक्ष तोकिएका दैलेख क्षेत्र नं. १ का साँसद रबिन्द्रराज शर्माले एमालेको भाग परेको असी जनामा १७ जना नयाँ अनुहार सबै आफूखुशी जिल्ला कमिटी सदस्य मनोनीत गरेर केन्द्रलाई बुझाएको विषयले चार महिनासम्म जिल्ला कमिटी बन्न अन्यौलता पैदा भएको हो ।
पूर्व एमालेका जिल्ला कमिटीका ७९ सदस्य मध्ये केही प्रदेश कमिटीमा गएका र बाँकी औचित्य कम भएका नाममा पुराना दलित तथा जनजातिका सदस्यहरु हटाएर अध्यक्ष शर्माले १७ जना नयाँ सदस्यहरु थप्नुभएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।

नेकपाबाट निर्वाचित प्रतिनीधि सभा र प्रदेश सभा सांसदहरु । तस्विर : अमर सुनार

साठी चालिसको केन्द्रको मापदण्ड अनुसार ८० जना पूर्व एमाले र ६५ जना पूर्व माओवादी केन्द्रका समेत १ सय ४५ सदस्यीय नेकपाको कमिटीमा आफू बहुमतमा पुग्न १७ नयाँ अनुहार थपिएको आरोपको सन्दर्भमा अध्यक्ष शर्माले अहिले छुटेका सक्रिए साथीहरुलाई पार्टीका विभाग र भातृसंगठनमा स्थान दिइने गरी असन्तुष्ट समूहसंग कुरा भइरहेको बताए ।
केपी गुटका मानिने अध्यक्ष शर्माले आफ्नै गुटमा पनि सल्लाह नगरी पकेटबाट नाम पठाएको भनी आलोचना भएको छ । शर्मालाई अहिले नै कमजोर बनाउन सके पछिलाई समेत सचेत गराउन सकिन्थ्यो भन्ने रणनीति लिएर नेपाल समूहका नेताहरुले पार्टी कार्यालय बाहिर नै कोठे बैठक चलाइरहेका छन् ।
नयाँ १७ जना सदस्य मध्ये आधा आफूहरुले दिएको नयाँ नाम समावेश नगरे जिल्ला सदरमुकामको जिसस सभाहलमा शनिवार हुने प्रस्तावित जिल्ला कमिटी सदस्यहरुको पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण कार्यक्रम चल्न नदिने नेपाल समूहले दवावमूलक अडान राखेको छ ।
नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी, जिल्ला इञ्चार्ज केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, सहसंयोजक केन्द्रीय सदस्य एवं दैलेख क्षेत्र नं. २ का साँसद राजबहादुर बुढा, कर्णाली प्रदेश कमिटीका १८ जना सदस्यहरु, साँसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत सदरमुकाममा ओइरिएका छन् तर सबै गुट उपगुटका कोठे बैठकमा बिहीवारदेखि व्यस्त छन् ।
सपथ ग्रहण कार्यक्रम सभ्य र मर्यादित रुपमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बहसको रुपमा सञ्चालन गर्न योजना बनाएको कर्णाली प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले बताए । असन्तुष्ट पक्षलाई पछि मनोनीत गरिने १० प्रतिशत जिल्ला कमिटी सदस्य थप्दा समावेश गर्न सकिने मध्यमार्गी प्रस्ताव आफूले राखेको यसैमा सहमती प्रयास रहेको अध्यक्ष बोगटीले जानकारी दिए ।
पूर्व एमालेका केपी गुट र नेपाल समूहमा विभाजित भए पनि माओवादी केन्द्र तर्फका नेता कार्यकर्ता चाहिं कतै विवादमा पर्नुहुँदैन भन्नेमा सजग देखिएका छन् । पूर्व माओवादी केन्द्र सायद नेपालभरकै कमजोर उपस्थिति छ, एकीकरणको घोषणा अघि भएको २०७४ स्थानीय निर्वाचनमा त्यो पार्टीले दैलेखमा नौमूले गाउँपालिका–४ मा एक जना वडा सदस्य बाहेक अरु जितेको छैन । २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा संघ र प्रदेश समेत ६ जना मध्ये एक जना प्रदेश साँसद पदमा माओवादी केन्द्रले भाग पाएर जितेको थियो ।
साँसद पदमा ‘क्लीन स्वीप’ जस्तै दैलेखका ११ स्थानीय तहमा ८ वटामा नेकपाले जिते पनि पार्टी एकीकरणको नाममा अढाई वर्ष जनप्रतिनिधिलाई नियन्त्रण र आवश्यकता सहयोग गर्ने आधिकारिक पार्टी संगठन नभएको कारण न उनीबाट लेबी उठेको छ न त पार्टी कार्यकर्ताको काम गर्छन् भनेर पार्टी समर्थकहरु खिन्नता व्यक्त गरिरहेका छन् । यो कुरा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख लक्ष्मीदेबी शाहले स्वीकार गरिन् ।
पूर्व एमालेभित्रको असन्तुष्टीले पार्टीको जिल्ला कमिटी सपथ ग्रहण समेत रोकिएको र देशभरमै कान्छो जिल्ला कमिटी बनेको सन्दर्भमा पार्टीका जिल्ला सचिव प्रेम कटुवाल ‘बीरबल’को ध्यानाकर्षण गराउँदा उनले भने ‘अध्यक्षले केही सदस्य थप्नुभएकै विषयमा यति धेरै विवाद सिर्जना गर्नुहुन्थेन, अरु कोही अध्यक्ष भए पनि यस्तै गर्थे ।’
जति ढिलो भयो अव सहमतीमा पार्टी संगठन परिचालन गरेमा आफूहरुले स्थानीय सरकारको हैसियतले जनतालाई दिने सेवा प्रभावकारिता बढाउन, स्थानीय तहका काम कारवाहीको मूल्यांकन, आवश्यकता अनुसार पार्टी संगठनको सहयोग पाउनेमा आफू आशावादी रहेको भैरबी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पदमकुमारी बिष्टले बताइन् ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*