दैलेख असोज २९ ।
प्रतिनिधिसभाका साँसद राजबहादुर बुढाले सरकारले सुशासनको प्रवद्र्धनमा केही प्रयास गरिरहे पनि यो प्रयाप्त नभएको बताएका छन् । गैसस महासंघले दैलेख सदरमुकाममा आयोजना गरेको सामाजिक जवाफदेहिता प्रवद्र्धनमा स्थानीय सरकार र नागरिक समाजको भूमिक विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सो विचार राखेका हुन् । त्यसबखत साँसद बुढाले सीमित साधान श्रोतको वावजुध स्थानीय सरकारहरुले दिएको सेवालाई सुधारात्मक र रचनात्मक सहयोग गर्न नागरिक समाजको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । प्रतिनिधिसभाका साँसद रबिन्द्रराज शर्माले कुनै पनि नागरिक भोको बस्न र औषधि अभाव हुन नदिन संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूती दिलाउन स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे ।
त्यही अवसरमा प्रतिनिधिसभाका अर्का साँसद पार्वती बिशुन्केले जनप्रतिनिधि आफै सेटिङ्गमा कमिसन खान थालेको कारण भ्रष्टाचार रोक्न कठिन भएको टिप्पणी गरिन् । गैसस महासंघका जिल्ला अध्यक्ष महारुप खत्रीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरु अम्मरबहादुर थापा, सुशीलकुमार थापा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रेमबहादुर थापा, नारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख रत्नबहादुर खड्का, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका सूर्यबहादुर शाही, महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष जंगबहादुर शाही, भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर थापा, नौमूले गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अमृता सिंह लगायतले स्थानीय तहका सुशसान प्रयास बारे बोलेका थिए । त्यसअघि नेपाल सरकारको सुशासन नीति, सूचनाको हक, पारदर्शिताका अभ्यासहरु र स्थानीय सरकारका कार्यशैली सुधार विषयमा सरोकारवालाले खुला छलफलको क्रममा सुझावहरु राखेका थिए । सहायक प्रजिअ इन्द्रबहादुर क्षेत्री र सुशासनकर्मी दुर्लभ बोगटीले कार्यपत्र प्रस्तूत गरेका थिए ।