कर्णाली : सुनको सिरानी, नुनको खोजी

स्रोतको अथाह भण्डार हुँदाहुँदै पनि ५१.२ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीमै

काठमाण्डौ : कर्णाली भन्ने बित्तिकै अधिकांश नेपालीको मनमस्तिष्कमा एउटै चित्र कोरिन्छ– पिछडिएको, गरिब र विकट हिमाली क्षेत्र । यहाँका बासिन्दाका लागि केही दशक अघिसम्म सहज रूपले नुन खान पाउनु पनि खुसीको क्षण हुन्थ्यो । राज्यसँगको सम्बन्ध र पहुँच त कर्णालीबासीका लागि धेरै टाढाको कुरा थियो ।
बदलिँदो समयसँगै कर्णालीबासीको आत्मबल ह्वात्तै बढेको छ । यो प्रदेशले आफ्नो न्वारान र राजधानी सबभन्दा पहिले टुंग्याएर अन्य प्रदेशलाई उत्प्रेरित पनि र्गयो । पृथ्वीनारायण शाहको फौजसँग सजिलै नदबेका कर्णालीबासी आफ्नो त्यही बहादुरीका कारण केन्द्र सरकारले आफूहरूलाई सधैँ साधन–स्रोत र अवसरबाट वञ्चित गराएको दुखेसो गर्छन् । यो दुखेसो र प्रतिशोध प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि झल्किन्छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमको भूमिकामा नै लेखिएको छ, ‘नेपाल एकीकरणको अभियानमा कर्णालीका राज्यहरू अन्तिमसम्म लडिरहे, जसका कारण काठमाडौँ त्यसैबेलादेखि नकारात्मक रह्यो र कर्णालीले पनि केन्द्रलाई कहिल्यै आफ्नो ठानेन । अब कर्णालीले पनि आफ्नो धारणा बदल्ने र केन्द्र सरकारको धारणा बदल्न सघन संवाद र सहकार्य गरिनेछ ।’
कर्णालीको एउटा दाबी रहेछ, लामो समयसम्म स्रोत–साधन नदिएर पछाडि पारिएको थलोलाई अब केन्द्र सरकारले विगतको क्षतिपूर्तिसहित यहाँको जनजीवन उकास्न उल्लेख्य स्रोतको विनियोजन गर्नुपर्छ । कर्णालीबासी अथाह स्रोत भए पनि कस्तुरीले बिनाको खोजी गरेजस्तो वर्षौं भौँतारिनु परेकामा दुस्खित छन् । तर अब आफूसँगको बिनाको पहिचान भइसकेकाले त्यसको भरपुर उपयोग गरेर कर्णालीको मुहार पाँचै वर्षमा बदल्ने प्रयासमा प्रदेशका संयन्त्र लागेका छन् ।
कतिपयले कर्णालीलाई ‘सुनको सिरानी लगाएर नुनको खोजी गर्ने’ प्रदेशको रूपमा पनि चिनाउन खोज्छन् । अर्थात्, यहाँ स्रोतको अथाह भण्डार छ तर त्यसको पहिचान र प्रयोग हुन नसक्दा मान्छे गरिबीमा बाँचिरहेका छन् । पाँचै वर्षमा कर्णालीबासीको मुहार फेर्ने लक्ष्य राखेर यहाँको प्रदेश योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्र तयार पारेको छ । प्रदेश सरकारको यो उत्साहलाई स्थानीय तहले पनि साथ दिएका छन् ।
अधिकांश स्थानीय तहका पदाधिकारी आफ्नै कार्यकालमा पालिकाको मुहार फेर्न सकियोस् भन्ने हुटहुटीमा देखिन्छन् । सञ्चार माध्यम र हल्लामा आएजस्तो कर्णालीका स्थानीय सरकारले कामै नगरेका भने होइनन् । स्थानीय निकायबाट स्थानीय सरकारमा परिणत भएपछिको पहिलो कार्यकाल भएकाले जानी नजानी पाइला चाल्नुपर्दा कहीँ–कतै कमजोरी भएको तर अपवादबाहेकनियत राखेर कसैले पनि गलत नगरेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले कर्णालीको समृद्धिका लागि खास स्रोतको पहिचान गरेको छ । त्यसका लागि उसले नारा नै बनाएको छ– ‘पानी, खानी, कृषि र वन, हाम्रा युवा हाम्रा धन ।’ समग्र नेपालको औसतभन्दा झन्डै दोब्बर रहेको यहाँको बहुआयामिक गरिबीलाई घटाउनु प्रदेशका लागि चुनौती छ । यहाँका हरेक दुईमा एक जना गरिब छन् । अर्थात्, ५१.२ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीबाट पीडित छन् ।
१० माघमा भएको प्रदेश विकास परिषद्को दोस्रो बैठकले दुई वर्ष्भित्र कर्णालीको गरिबीलाई आधा घटाउने दाबी गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद रेग्मी भन्छन्, ‘विकासको मूलधारमा समाहित हुन वा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अरू प्रदेशले हिँड्दा हुन्छ भने कर्णालीले दौडनुपर्छ । दौडेरै लक्ष्य हासिलगर्ने योजनामा छौँ ।’
रेग्मीका अनुसार कर्णालीले विकासको मूलधार पछ्याउन र सुखारी कर्णालीको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनेतिर सरकार लाग्नुपर्छ । हालसम्म २ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको अवस्थामा सुधार नहुने हो भने सुखारी कर्णालीबासीको लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल हुने देखिन्छ ।
क्षेत्रफलको हिसाबले सबै प्रदेशभन्दा ठूलो र अधिकांश सूचकमा सबभन्दा पछाडि रहेको कर्णाली राष्ट्रिय सूचकलाई भेट्न कसरी दौडिएला ? यस्तो महत्त्वाकांक्षी उपलब्धि कसरी हासिल होला ? कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही प्रदेशले हरेक योजना अनुमानमा नभई तथ्यांकमा आधारित भएर बनाउने, त्यसैअनुसार उपलब्धिको मूल्यांकन पनि तथ्यांकमै मापन गरिने बताउँछन् । भन्छन्, ‘मैले करिब दुई वर्षको अवधिमा हेरेँ– कर्णालीमा धेरै योजना किन ल्याइए, किन कार्यान्वयन गरिए, त्यसबाट कसलाई, के लाभ भयो । त्यसको कुनै तथ्य आधार देखिनँ । त्यस कारण अब कर्णालीलाई विकासको मूलधारमा जोड्ने सुरमा छु । त्यसैअनुसार हामीले कर्णालीको आधारभूत तथ्यांक पनि अद्यावधिक गरेका छौँ ।’
कर्णाली सञ्चार माध्यममा देखिएजस्तो बिरूप र गरिब नभएकाले यहाँको जनजीवनलाई उकास्न सम्भव भएको तर्क जनप्रतिनिधिको छ । राजधानीका मिडियाले कहिले कर्णालीबासीले नुन खान पाएनन् भनेर लेखे, कहिले भोकमरीले मान्छे मरे भनेर लेखिदिए । यसैअनुसार मानिसले कर्णालीबारे धारणा बनाए ।
अर्कोतिर गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्ना परियोजना सञ्चालन गर्न कर्णालीको विद्रूप रूप प्रस्तुत गरे । उनीहरूले अनुसन्धान त गरे तर आफू अनुकूल हुने गरी प्रतिवदेन बनाउन । ‘काठमाडौँ बसेर कर्णालीको अनुमानकारिता गर्ने सञ्चार माध्यम र प्रोजेक्ट पर्ने गरी अनुसन्धान रिपोर्ट बनाउने एनजीओका कारण कर्णालीबासी सबैभन्दा दुस्खी र पिछडिएका देखिएका हुन् ।’ मुगु जिल्ला समन्वय समिति संयोजक पूर्णबहादुर रोकाया थप्छन् ‘त्यति धेरै पिछडिएका, अबुझ र गरिब छैनौँ, जति कर्णालीबाहिरकाले हामीलाई बुझेका छन् । सुखारी कर्णालीको लक्ष्य हासिल गर्न हामी सक्षम छौँ ।’
सडक, सूचना सञ्जाललगायतले कर्णालीको परम्परागत खेती किसानीलाई व्यावसायिक बनाउँदै छ । कर्णालीको स्याउ र जुम्लाको मार्सी धानले बजार पाउन थाल्नुको कारण पनि यही हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रणाली बसालिदिए जनता आफैँ सुखारीको यात्रामा अग्रसर हुने विश्वास कर्णालीबासीको छ । नेपाल म्याग्जीनबाट साभार गरिएको ।