दैलेखमा ३३ सय ८३ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग

सुर्खेत : खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदा कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई छाक टार्न सधैं पिरलो छ। झन्डै १७ लाख नागरिकका लागि वार्षिक ३ लाख ५० हजार ९ सय ९८ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ। तर, आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन। खेतीयोग्य जमिन पर्याप्त भए पनि सिँचाइ अभावका कारण अन्य काम गरेर स्थानीयले पेट पाल्ने गरेका छन्।

सरकारी अनुदानको चामल नभित्रिए दुर्गम जिल्लामा भोकमरी हुन सक्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारी बताउँछन्। मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा कम्तीमा पनि वार्षिक २३ हजार ४ सय २० मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुन्छ। यहाँका बहुसंख्यक नागरिक खाद्यान्न अभावपछि काम गर्न भारत (कालापहाड) जाने चलन छ। प्रदेश सरकार र यहाँका हरेक स्थानीय तहले करोडौं रकम कृषि उत्पादन वृद्धिमा खर्च गरे उपलब्धि हात लागेको देखिँदैन।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीका रूकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर उन्मुख देखिन्छन्। तर, यी जिल्लामा पनि सरकारी अनुदानको चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन। हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जुम्ला र जाजरकोटमा बर्सेनि खाद्य संकट हुँदै आएको हो। यहाँको उत्पादनले वर्षदिन खान नपुगेपछि खाद्य संस्थानबाट अनुदानको चामलसमेत बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ। चालू वर्ष मात्रै कर्णालीमा ५६ हजार क्विन्टल अनुदानको चामल आयात भएको छ। यस्तो चामल ढुवानी गर्न सरकारले यस वर्ष कर्णालीमा १२ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको हो।

निजी क्षेत्रबाट आयात भएको चामलको भने तथ्यांक छैन। खाद्यान्न अपुग भएपछि स्थानीयले ज्यालादारी काम गरेर अन्न खरिद गर्ने गरेका छन्। यहाँ उत्पादन हुने आलु, माछामासुबाट दुई प्रतिशत र मादक पदार्थ बनाउनमा प्रयोग हुने अन्य खाद्यान्नबाट सात प्रतिशत खाद्य पूर्ति भइरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर कठायतको भनाइ छ।

उनका अनुसार कर्णालीमा अपुग खाद्यान्न बाहिरी जिल्लाबाट आयात भए पनि ठ्याक्कै के कति भित्रिन्छ भन्ने तथ्यांक छैन। पछिल्लो एक तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा उत्पादन हुने नौ मुख्य खाद्य बालीमा धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापर, उवा, चिनो, कागुनो हुन्। रूकुम, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति २ सय १ किलो खाद्यान्न आवाश्यक छ। यी जिल्लामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिद्धर १.१ देखि २.४६ सम्म छ। यस्तै साबिक कर्णालीका जुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा र हुम्लामा वार्षिक प्रतिव्यक्ति १ सय ९१ किलो खाद्यान्न आवश्यक छ। तर, यी जिल्लामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिद्धर २ देखि २.२५ सम्म छ।

आधालाई तीन महिना खान पुग्दैन

कर्णालीका झन्डै ५१ प्रतिशत नागरिकलाई तीन महिना पनि खान पुग्दैन। उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य जीवनको गुणात्मक पक्ष कमजोर रहेको कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर कठायत बताउँछन्। तीनदेखि ६ महिना वा सोभन्दा माथि वर्षदिनसम्म खान पुग्नेको संख्या कम रहेको उनको भनाइ छ।‘यहाँका बहुसंख्यक नागरिकलाई पेट भर्ने चिन्ता छ। पेट भर्नकै लागि ज्याला मजदुरीमा अर्काको काम गर्न बाध्य छन्’, उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा हामी गम्भीर छांै। नागरिकलाई कसरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भनेर प्रदेश सरकार लागिपरेको छ।’

खाद्य संकट हटाउँछौं

खाद्य सुरक्षा र पोषणयुक्त खानाको प्रवद्र्धनका लागि सरोकारवालाले साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रदेशस्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिले कर्णालीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन पहल थालेको हो। प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले अग्र्यानिक मिसन कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि अनुदान तथा बीउबिजन वितरणलगायत सिँचाइ पहुँच वृद्धिका विभिन्न कार्यक्रम बनाएको कृषिमन्त्री विमला केसी बताउँछन्। ‘प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सिँचाइ सुविधालाई अब्बल बनाउँदै छौं’, उनी भन्छिन्, ‘सिँचाइ सुविधा नभएको ठाउँमा लिफ्ट सिँचाइ प्रविधिमार्फत बाँझो जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएर उत्पादन बढाउने योजना छन्।’

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी कर्णालीको मुख्य समस्या भनेकै खाद्य संकट रहेको स्वीकार गर्छन्। ‘दीर्घकालीन योजना नहुँदा खाद्य उत्पादन बढाउन सकिएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘बर्सेनि खाद्य संकटकै पिरलोमा कर्णालीवासी छन्।’ कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन बढाए खाद्य संकट अन्त्य हुने उनको भनाइ छ। कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्न प्रथम पञ्चवर्षिय योजना आगामी वर्षदेखिकार्यान्वयनमा आउने उनी बताउँछन्।