कर्णालीमा हच्किए विदेशी दाता

सुर्खेत : पूर्वाधार विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा लगानी गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले कर्णालीमा अनुदान घटाउन थालेका छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भएपछि आईएनजीओले कर्णालीबाट हात झिक्न थालेका हुन् । यसअघि आईएनजीओले आफैले योजना बनाएर लगानी गर्दै आएका थिए। स्थानीय र प्रदेशले आफ्ना योजनालाई टेवा पुग्ने गरी काम गर्न दबाब दिन थालेपछि दाता हच्किएका हुन्। दाताले अनुदान घटाएपछि कर्णालीमा क्रियाशिल गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) संकटमा पर्न थालेका छन्। आफैंले अघि सारेका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न प्रदेशले एनजीओ र आईएनजीओलाई निर्देशन दिदै आएको छ।

सरकार र प्रदेशको नीतिसँग आफ्ना योजना सञ्चालन गर्न नसक्ने भएपछि दाताले अनुदान घटाएका हुन्। कर्णालीको गरिबी, स्वास्थ्य, अशिक्षा र सामाजिक पछौटेपन अन्त्य गर्न दर्जनभन्दा बढी विदेशी संघ÷संस्थाले लगानी गर्दै आएका थिए। दाताले अनुदान घटाएपछि यहाँका एनजीओले पनि आफ्ना कार्यक्रम र कर्मचारी कटौती गरेका छन्।

सुर्खेतको गैरसरकारी संस्था सुन्दर नेपालसँग दुई वर्ष अघिसम्म विभिन्न ११ कार्यक्रम थिए। सामाजिक रूपान्तरण र आयमूलक क्षेत्रमा विभिन्न जिल्लामा क्रियासिल यो संस्थामा एक सय ५८ कर्मचारी थिए। तर कर्णाली प्रदेशले स्पष्ट नीति नबनाउँदा दाताले लगानी रोके। अनुदान घटेपछि धेरै संस्थाले ठूलो संख्यामा कर्मचारी र कार्यक्रम कटौती गरे। प्रदेशले स्पष्ट नीति नबनाउँदा दाताले लगानी रोक्न थालेका सुन्दर नेपालका कार्यक्रम संयोजक खिमबहादुर रेग्मीले बताए।

दैलेखमा दर्ता भएको सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) ले पनि कार्यक्रम र कर्मचारी कटौती गरेको छ। विगतमा १४ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको सो संस्थासँग हाल नौं वटा कार्यक्रम छन्। संस्थाले दैलेखसहित सुर्खेत, कालिकोट र अछामसम्म कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको थियो। दाताको सहयोग घट्दै गएपछि हाल सोसेकसँग सीमित कार्यक्रम र कर्मचारी रहेका सो संस्थाका उपकार्यकारी निर्देशक वसन्त श्रेष्ठ बताउँछन्।

प्रदेशबाट संघ संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने खालका अभिव्यक्ति आउनु र प्रदेशको प्रस्ट नीति नबन्दा दाता हच्किएका उनको ठहर छ। जाजरकोटको पाँचतारा युवा संरक्षण मञ्चको कार्यक्षेत्र पनि खुम्चिएको छ। यसअघि जुम्ला, सुर्खेत र जाजरकोटमा कार्यक्षेत्र बनाएको मञ्च अहिले जाजरकोटमा मात्रै सीमित छ। स्थानीय तहले विकास निर्माण मात्र लगानी गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेपछि दाताले लगानी घटाएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक छवि पन्तले बताए।

गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारी दाताले प्रदेश सरकारको नीति कुरिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कर्णालीमा ठूलो लगानी र दाता आउन खोजिरहेका छन्, तर प्रदेशको स्पष्ट नीति नआउँदा दाता अलमलमा परेका हुन्।’ प्रदेश सरकारले भने दाता र एनजीओ लखेटने नीति नभएको जनाएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी भन्छिन्,‘संघसंस्था लखेट्ने हाम्रो नीति छैन, बरू प्रदेशको आवश्यकता अनुसार परिणाममुखी काम गर्नेगरी गैससहरू एकद्वार नीतिमा आउनुपर्छ।’ दाताको लगानी चेतनामुलक अभियान भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको तर्क छ।