कर्णालीमा बाहिरबाट दुग्धजन्य पदार्थ, तरकारी, फलफूल र पशुपंक्षी ल्याउन नपाइने

          |   प्रकाशित मितिः बुधबार, बैशाख ३, २०७७     ::: 234 पटक पढिएको   |  

सुर्खेत वैशाख ३ : कर्णालीमा मेसिन प्रयोग हुने विकास आयोजनाको काम नरोकिने भएको छ। कोरोना रोकथामका लागि लकडाउन जारी रहँदा प्रदेश सरकारले मेसिन र औजारको प्रयोग हुने आयोजनाको काम संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

कोरोनाको संक्रमण रोक्न मानिसहरुको भीडभाड हुन नदिन लकडाउन जारी छ। तर प्रदेश सरकारले भने मानिसहरुको भीड नहुने, कम जनशक्ति लाग्ने र मेसिन तथा औजारको प्रयोग हुने विकास आयोजनाको काम संचालन गर्न दिने भएको हो। प्रदेशभित्र लकडाउनका कारण काम रोकिएका विभिन्न आयोजनामा मेसिनको प्रयोग गरेर काम गर्न दिने निर्णय भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिनामात्र बाँकी रहेको र विकास बजेट कम मात्र खर्च भएकाले जोखिम नहुने गरी विकास आयोजनाको काम गर्न दिने निर्णय भएको हो। मेसिनको प्रयोग गर्दा मानिसहरुको भीडभाड कम हुने र सावधानी अपनाएर मेसिनबाट विकास निर्माणको काम संचालन गर्न दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुवविक्रम बुढाथोकीले जनाए। उनका अनुसार लकडाउनको अवधिमा सुरक्षित रुपमा विकास आयोजनाको काम जारी राख्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।

यस्तै प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले कर्णाली भित्रिने सबै नाकामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउन छिमेकी प्रदेश र जिल्लाबाट नागरिकभित्रिने सल्यानको कपुरकोट, कालिमाटी, सुर्खेतको बबई, कुइने र चौकुने नाकामा थपसशस्त्र प्रहरी खटाइने भएको छ। यस्तै कर्णालीमा कोरोनाको संक्रमण भित्रिन नदिन बाहिरबाट तरकारी तथा फलफूलको आयातमासमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले बाहिरबाट कर्णालीमा दुग्धजन्य पदार्थ, तरकारी, फलफूल र पशुपंक्षीसमेत ल्याउन नदिने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै किसानलाई खेताला तथा श्रमिक प्रयोग नगरी मौसमी बाली भित्याउनर बाली लगाउन दिने निर्णय पनि गरिएको छ। भारतबाट आएकाहरुलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने, मजदुर र घरबाहिर रहेका विद्यार्थीलाई राहत उपलब्ध गराउने, लकडाउनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकताको आधारमा मात्र सवारी संचालन गर्न दिने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको हो। यस्तै कोरोना परीक्षणको कामलाई पनि प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*