३२ अर्बको बजेट ल्याउने कर्णाली प्रदेश सरकारको तयारी

सुर्खेत वैशाख १८ गते । लकडाउनका बीच कर्णालीमा बजेट निर्माण थालिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण सुरु गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्न भन्दै सरकारी कार्यालय खुलाइएका छन् । कोरोनाको त्रासका कारण एक महिनादेखि कार्यालय बन्द थिए ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन साढे दुई महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले नयाँ बजेटको तयारी अगाडि बढाएको हो । नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको खाका बनाउन सरकारी कार्यालय संचालन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।यो निर्णयसँगै कर्णालीका प्रदेशस्तरीय र जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु पनि खुलेका छन् । 

प्रदेश स्तरका कार्यालयले प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहेका छन् । यस्तै जिल्ला स्तरका कार्यालयले भने जिल्लामा हाल संचालनमा रहेका आयोजनाको अनुगमन, रोकिएका आयोजनाको काम संचालन र काम सम्पन्न भएको आयोजनाको भुक्तानीको काम गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

विशेषगरी बजेटको खाका तयार पार्न लकडाउनको बेलामा पनि कार्यालय संचालन गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री विमला केसीले बताइन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३२ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘हामी बजेट निर्माणको तयारीमा छौं, अहिलेसम्म ३२ अर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी छ । तर देशमा कोरोनाको त्रास कायमै छ, बजेटको आकार घट्न पनि सक्छ ।’

यसअघि प्रदेश सरकारले सडक निर्माण र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने गरेको थियो । तर यसपाली भने कृषि र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा पर्न सक्ने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । जसमा विकास बजेटको खर्च भने निराशाजनक छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवत्ता एवंम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले प्रदेश स्तरका कार्यालयहरु आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुटेको जनाइन् । ‘आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने दिन नजिकै आएको छ, मन्त्री केसीले भनिन्, ‘लकडाउन भए पनि तोकिएकै समयमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, त्यही कारणले पनि हामीले कार्यालयहरु खुलाएर काम थालेका हौं ।’ यो अवधिमा सेवाग्राहीको काम नभई कार्यालयको आन्तिरिक काममात्र हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री केसीले भनिन्, ‘कार्यालय खुलेका छन्, संक्रमणबाट जोगिन हामीले कर्मचारीलाई विशेष सावधानी र सुरक्षा अपनाउन भनेका छौं।’
 
मुख्य राजमार्ग र बजार क्षेत्रका सडकको मर्मत तथा सुधार गर्न लकडाउ नै उपयुक्त मौका भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । यही मौकामा सामाजिक दूरी कायम राखेर विकास निर्माण गर्न पनि सरकारी कार्यालय संचालन गरिएको बताइएको छ । ‘मेसिनको प्रयोगगरी हुने विकास निर्माण त रोक्नै हँदैन, मन्त्री केसी भन्छिन्, ‘सुरक्षा र सावधानी अपनाएर विकास निर्माण गरेनौं भने हामी अझैपछाडि पर्नेछौं ।’ प्रदेश सरकारका अनुसार लकडाउनको अवधिभर कार्यालयमा अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीलाई भने अनिवार्य गरिएको छैन ।अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट साभार गरिएको ।