विकास हुनुपर्ने कर्णाली कि काठमाडौं ?

काठमाडौ जेठ २४ गते ।
प्रतिनिधिसभाकी सांसद पार्वतीकुमारी बिशुन्केले काठमाडौका जनताहरुलाई तीन महिनासम्म कर्णालीमा लिए राख्न सरकारलाई चुनौती दिएकी छिन् । दैलेखबाट प्रतिनिधिसभा सांसद रहेकी उनले शुक्रवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कर्णालीका जनतालाई काठमाडौं र काठमाडौंका जनतालाई ३ महिना कर्णालीमा लगेर राख्न सरकारलाई चुनौती दिएकी हुन् । उनले केन्द्र सरकारले कर्णालीको रोदन नबुझेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् । ‘कर्णालीले वर्षौदेखि रोदन सुनाइसक्यो, संघीयताले पनि कर्णालीलाई छोएन । अब कर्णालीले सहँदैन, रोदन मात्रै सुनाउँदैन, कुनै दिन राज्यले यसको ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्नेछ’, उनले भनिन् ।
‘विकास निर्माणमा सँधै विभेद हुने भन्दै निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रकम विनियोजन गरिन्छ, यही काठमाडौंले ४० करोड लिन्छ । कर्णालीलाई पनि त्यही ४ करोडमा मात्रै ? विकास हुनुपर्ने कर्णाली कि काठमाडौं ? उनले प्रश्न गरिन् । दैलेखमा मात्रै कोरोना संक्रमित ३ सय ८ नाघिसक्दा पनि संघीय सरकारले मतलब नगरेको भन्दै तत्काल विज्ञ चिकित्सकसहितको टोली पठाउने र आइसोलेसन अस्पताल तथा औषधि उपचारको व्यवस्थापन गर्न उनले आग्रह गरिन् ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित संसदमा भएको छलफललाई ‘पुरस्कार बिनाको वक्तृत्वकला’ को संज्ञा दिएकी छिन् । २६ वैशाखमा शुरु भएको संघीय संसदको बजेट अधिवेशन शुरु भएको हो । त्यसयता बजेटसँग सम्बन्धित पूर्व बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल हुँदै १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत भएपछि शुक्रवार देखि मन्त्रालयगत छलफल शुरु भएको छ ।
सोही क्रममा बोल्दै सत्ता पक्षकै सांसद विशुन्केले पूर्व बजेट छलफलदेखि कर्णाली र त्यसमा पनि दैलेखको कयौं कुरा उठाए पनि त्यसको कुनै अर्थ नभएको बताइन् । ‘यति धेरै छलफलहरू विना पुरस्कारको वक्तृत्वकला भएको छ र मैले यो निशुल्क वक्तृत्वकलामा भाग लिएको जस्तो महसुस गरेको छु,’ उनले भनिन् ।
‘दैलेखको विकास निर्माणमा हुने गरेको ढिलासुस्ती र अनियमितामाथि प्रश्न उठाउँद वारि र पारी बाटो बन्यो, बीचमा पुल नबनाउँदा त्यही बाटो जंगल भइसकेको छ, फेरि अर्को वर्ष पुननिर्माणको नाममा बजेट हालिन्छ तर पुल बनाईदैन’, उनले भनिन् ।