मल नल्याउने दुई कम्पनीको ठेक्का रद्द

काठमाडौ भदाै २२ गते । सरकारले समयमै मल आयात नगरेका शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र होनिको मल्टिपल प्रालिको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । सम्झौताअनुसार भदौ २० गतेसम्म मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का रद्द गरी धरौटी रकम जफतको निर्णय गरेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालका अनुसार शैलुङको करिब ४ करोड ८० लाख र होनिकोको करिब ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ धरौटी भएको छ ।
शैलुङ र होनिकोले २५/२५ हजार टन युरिया आयात गर्ने ठेक्का पाएका थिए । ‘मुलुककै अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति नगर्नेको ठेक्का रद्द गरेका छौं,’ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले भने, ‘मनपरी गरेर जसरी पनि ठेक्का पार्ने र त्यसपछि काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न दुई कम्पनीको करिब १० करोड धरौटी रकम जफत गरेका छौं । लापरबाही गर्नेलाई अन्य व्यवस्थाअनुसार कानुनी कारबाही पनि हुन्छ ।’
शैलुङ कम्पनीका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् । उनी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत हुन् । होनिको कम्पनीका ठेकेदार हुमनाथ कोइराला कांग्रेसनिकट व्यवसायी हुन् । उनीहरूले राजनीतिक आडमा ठेक्का लिने र अलपत्र पार्ने गरेका थिए । कम्पनीका अनुसार शैलुङले रसिया वा ओमान र होनिकोले चीनबाट मल ल्याउने जनाएका थिए । सस्तो रकम कबोल गरेर ठेक्का पारेका यी कम्पनीहरूले मल आयात नै गरेनन् । जसले गर्दा किसान मलका लागि घन्टौं लाइन बस्न बाध्य भएका छन् ।

‘मल ढिलो आयो, किसान लामो लाइन बस्न बाध्य भएका छन्,’ मन्त्री भुसालले भने, ‘अहिले कोरोनाका कारण धेरै श्रम शक्ति गाउँमा छन्, बाँझो जमिन खेती भयो । मलको आवश्यकता बढ्यो । यही बेला मल पुर्याउन सकिएन । ठेकेदारले ल्याएन । यसमा दुःखी छौं ।’
कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार मल ल्याउने भन्दै शैलुङले १२ मे २०२० मा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र होनिकोले सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा प्रतीतपत्र खोलेका थिए । प्रतीतपत्र खोलेको मितिले पहिलो सिपमेन्ट ४२ दिन र दोस्रो सिपमेन्ट ७२ दिनभित्र गरी सबै मल २३ जुलाई २०२० (२०७७ साउन ७) भित्र सिपमेन्ट भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । ती कम्पनीकै अनुरोधमा सिपमेन्टको म्याद २५ दिन थप गरिएको थियो । उक्त मितिमा पनि सामान सिपमेन्ट गरिएन । ‘सम्पूर्ण सामान डेलिभरी गरिसक्नुपर्ने म्याद २०७७ भदौ २० सम्म रहेकामा कम्पनीहरूसँग पटकपटक ताकेता गरिए पनि भेसल नोमिनेसन र भेसलको नाम उपलब्ध गराइएन,’ कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले भने, ‘सामान सिपमेन्ट हुने वा भएको कुनै वस्तुगत एवं विश्वसनीय तथ्य प्रमाण प्राप्त नभएकाले सप्लायर्स कम्पनीको नाममा राखेको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी सम्झौता रद्द गरेका छौं । कानुन र नियमावलीबमोजिम सप्लायर्ससँग क्षतिपूर्तिसमेत दाबी गर्छौं ।’ दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया अगाडि बढाइने कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ ।
२०७६/७७ मा कोटाअनुसार आयात गर्न नसकेको शैलुङलाई २०७७/७८ का लागि थप ५५ हजार टन मल आयातको जिम्मा दिइएको छ । शैलुङले सस्तो दरमा कबुल गरेकै कारणलाई ठेक्का दिइएको हो । २०७७/७८ को ठेक्का भने यथावत् नै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि समय बाँकी नै छ । आयात गर्न पाउँछ,’ मन्त्री भुसालले भने, ‘शैलुङले समयमै आयात गरे धन्यवाद दिन्छौं ।’

सोझै सम्झौताको विकल्प हेर्दै मन्त्री
कृषिमन्त्री भुसालले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेजस्तै सहयोगी मुलुकहरूसँग सोझै सम्झौता गरी मल ल्याउन सक्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । ‘कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट गरी हरेक वर्ष २०/२४ वटा टेन्डर हुँदै आएका छन् । टेन्डर भए पनि समयमै मल आयात हुन सकेको छैन । यी समस्या सधैंका लागि अन्त्य गर्न पेट्रोलियम पदार्थसरह विभिन्न मुलुकसँग सम्झौता गरेर आयात गर्ने गरी छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘करिब ४ महिनाभित्र सम्झौता गर्न सक्छौं भन्ने लागेको छ । सम्झौता भए दशकौंदेखिको समस्या समाधान हुन्छ ।’
मन्त्री भुसालले तत्कालीन अभावको समस्या समाधान गर्न बंगलादेशबाट १०/१५ दिनभित्र आउन सुरु हुने गरी पैंचो मल ल्याउने तयारी थालेको जानकारी दिए । ‘यो बीचमा मलको आपूर्ति र वितरणमा ध्यान दिएका छौं, मल बिक्री गर्न ७ हजार ७ सय सहकारी सूचीकृत भएका छन् । २० प्रतिशतसम्म दुरुपयोग भएको सुनिन्छ, कहाँ/कसलाई बिक्री गरे, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘अब सोझै गाउँपालिका/नगरपालिकामार्फत वितरण हुन्छ । यसले चुहावट रोकिन्छ ।’ आन्तरिक व्यवस्था तयार पारेकाले अबको दिनमा मलको समस्या नहुने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । ‘वितरणको व्यवस्थालाई ठीक पार्दा धेरै समस्या समाधान हुन्छ । ब्ल्याकमा बिक्री, पूर्वको मल पश्चिममा, पश्चिमको पूर्व जान रोकिन्छ,’ उनले भने ।

कारखाना अध्ययन गर्न समिति
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कृषि सचिव राजेन्द्र भारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । ‘माग र आपूर्तिको अवस्था हेर्दा नेपालमा कारखाना आवश्यक भन्ने नागरिकमा चर्चा छ,’ कृषिमन्त्री भुसालले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमा मल कारखानाका विषयमा चर्चा चल्ने गरेको छ । तर, कृषि मन्त्रालयलाई जानकारी छैन । त्यसैले कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छौं ।’ मन्त्रालयका अनुसार सन् १९९१ मा गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव नरहेको देखाएको थियो । सन् २०१६ मा लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले नेपालमा कारखाना सम्भव भएको सुझाव दिएको थियो । उक्त अध्ययनमा कृषि मन्त्रालय संलग्न नभएकाले सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कमिटी गठन गरिएको मन्त्री भुसालले जानकारी दिए । कान्तिपुर