अर्गानिक प्रदेश घोषणामा चुनौती

सुर्खेत कात्तिक २० गते । प्रदेश सरकारले निकै महत्व दिएको अर्गानिक कर्णाली प्रदेश घोषणामा चुनौती देखिएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै कर्णालीमा अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियान सुरु भएको हो । तर जैविक विषादी प्रयोगशालाको अभावमा अर्गानिक प्रदेश बनाउन कठिन भएको छ ।

२०७४ फागुन ६ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीमा अर्गानिक कृषिको आधार तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता प्रदेशमा थप निर्णय र योजना पनि तयार भए । तर, आवश्यक गुरुयोजना निर्माण, प्रदेशमा कृषि विज्ञको अभाव र जैविक विषादी प्रयोगशाला नहुँदा कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने अभियान नै चुनौतीपूर्ण देखिएको हो ।

२०७६ पुस ९ गते कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले पनि दुई वर्षभित्र कर्णालीलाई अर्गानिक बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले विषादी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदै प्रांगारिक मल र अर्गानिक वस्तु उत्पादन गरिरहेका छन् । प्रदेश भित्रिने मुख्य नाका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला पनि स्थापना भएका छन् । ‘विषादी प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाएसम्म कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन सम्भव देखिएन’, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला नहुँदासम्म कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्न कठिन देखियो ।’ 

चालू आर्थिक वर्षमा नै प्रदेशमा जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापनाको प्रक्रिया थाल्ने सरकारको योजना छ । यद्यपि हाल कालीकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पा अर्गानिक जिल्ला घोषणाउन्मुख रहेको सरकारको दाबी छ । जुम्ला भने यसअघि नै अर्गानिक जिल्ला घोषणा भइसकेको छ । त्यहाँ विषादी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना भएपछि पहिलो चरणमा कालीकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पालाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गर्न सकिने मन्त्री केसीले बताइन् । अहिले पनि ती जिल्लामा न्यून विषादी प्रयोग भइरहेको भन्दै जैविक विषादी उत्पादन भएपछि मात्र पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने उनको भनाइ छ । 

कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन भन्दै प्रदेश सरकारले अर्गानिक कृषि अनुसन्धानका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्सँग पाँच वर्षका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । जसअन्तर्गत कृषि अनुसन्धान केन्द्र दशरथपुरले अर्गानिक कृषिसम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, कर्णालीमा तरकारी तथा फलफूलमा आत्मनिर्भर छैन । यसकारण पनि बाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलका कारण पनि प्रदेशलाई अर्गानिक घोषणा गर्न सहज छैन । यसका लागि पनि मुख्य नाकामा विषादी प्रयोगशाला अनिवार्य छ ।

त्यस्तै दीर्घकालीन रूपमा अर्गानिक कृषि प्रदेश बनाउन अर्गानिक कृषि विषय अध्ययन÷अध्यापन गराउने सरकारको तयारी छ । यस्तै अर्गानिक उत्पादनलाई बढावा दिन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा अर्गानिक कृषि वस्तुको प्रमाणीकरण, ब्रान्ड निर्माण, प्याकेजिङ बजारीकरण, प्राविधिक धारका विद्यालयमा कृषि पशुसेवा र स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गर्ने, अर्गानिक नमुना गाउँ कार्यक्रमलाई विस्तार, प्रदेशस्तरीय अर्गानिक मल र जैविक विषादी उत्पादन उद्योगका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्गानिक प्रदेश बनेको खण्डमा माटोको उर्वराशक्तिलाई बच्ने, उत्पादन बढ्ने र वातावरणीय सन्तुलन कायम हुने सरकारको अपेक्षा छ । यही अभियानअन्तर्गत हाल नमुनाका रूपमा केही स्थानीय तहमा अर्गानिक उत्पादन थालिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट ।