कोरोना महामारीमा बढ्यो मातृ मृत्युदर, ७ महिनामा कर्णालीका ११ सुत्केरी तथा गर्भवतीले ज्यान गुमाए

          |   प्रकाशित मितिः सोमवार, मंसिर ८, २०७७     ::: 253 पटक पढिएको   |  

काठमाडौँ : धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कात्तिक २९ गते १९ वर्षीया सुत्केरीको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भयो । उनी पाँच दिनकी सुत्केरी थिइन् । कात्तिक २७ गते उच्च रक्तस्रावका कारण दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ की ३० वर्षीय डम्बरीदेवी साहु कठायतले पनि ज्यान गुमाइन् ।

नेपालमा कोरोनाबाट पहिलोपटक सुत्केरीकै मृत्यु भएको थियो । जेठ ३ गते सिन्धुपाल्चोक, बाह्रबिसेकी २९ वर्षीया महिलाले ज्यान गुमाएकी हुन्, उनी १० दिनकी सुत्केरी थिइन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको मातृ तथा नवजात शिशु शाखाको तथ्यांकले कोरोना महामारीयता मातृ मृत्युदर बढेको देखाएको छ । सात महिनायता १३४ जना सुत्केरी तथा गर्भवतीको मृत्यु भएको परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत मातृ तथा नवजात शिशु शाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चैत ११ देखि असोज अन्तिमसम्म कर्णाली प्रदेशमा ११, गण्डकी प्रदेशमा ५, वाग्मती प्रदेशमा १९, प्रदेश १ मा ३७, प्रदेश २ मा ११, लुम्बिनी प्रदेशमा ४३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको महिलाको मृत्यु भएको छ ।

छैन नियमित स्वास्थ्य परीक्षण

कोरोना संक्रमणको डरले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नगराउने र विकट क्षेत्रमा समयमा अस्पताल नपुर्‍याउँदा धेरै सुत्केरी तथा गर्भवतीले ज्यान गुमाएको देखिएको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण पनि धेरै जना समयमै अस्पताल नपुगेको देखिन्छ भने अत्यधिक रक्तस्राव हुँदा तथा घरमै सुत्केरी गराउनाले पनि मृत्युदर बढेको देखिन्छ ।

दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख ७० जनामा झार्ने लक्ष्य भए पनि कोरोना महमारीले झन् चुनौती थपिएको छ । जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार आधाभन्दा बढी ५७ प्रतिशत बच्चा स्वास्थ्यसंस्था, विशेष गरी सरकारी संस्थामा जन्मिने गरेका छन् । तथापि ४१ प्रतिशत बच्चाहरूको जन्म घरमै हुने गरेको पाइएको छ ।

मातृ–मृत्यु भन्नाले गर्भावस्था, सुत्केरी र सुत्केरीपछिको ४२ दिनभित्र मृत्यु भएको अवस्थालाई जनाउँछ । चिकित्सकहरूका अनुसार गर्भवती महिलाले चौथो, छैटौं, आठौं र नवौं महिना गरी कम्तीमा चारपटक नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ का अनुसार नेपालमा ८४ प्रतिशतले मात्रै गर्भ जाँच गराउँछन् । कोरोना महामारीले यो संख्यामा झन् कमी आएको छ ।

मनमोहन शिक्षण अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. मनोर दिन सैयदका अनुसार मातृ मृत्युदरको मुख्य कारण अस्पतालको पहुँचमा कमी, अत्यधिक रक्तस्राव, रक्तअल्पता, उच्च रक्तचाप आदि हुन् । ‘कोरोनाले आक्रान्त पर्दा महिलालगायत कुनै पनि बिरामी रोग सर्छ कि भन्ने त्रासले पनि नियमित परीक्षणमा गएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो ३ महिनामा दिइने फोलिक एसिड भन्ने भिटामिनको कमी भयो भने बच्चाको स्नायु प्रणालीमै समस्या हुन सक्छ । कुनै पनि समस्या नभएको गर्भावस्थामा एकचोटि उच्च रक्तचाप र सुगरको मात्रा बढ्नेलगायत अरू जटिलता निम्तिन सक्छन् ।’ यस्तो बेला गर्भवतीले सुरक्षा अपनाएर नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर नियमित परीक्षण गराउन र मानसिक तनाब नलिन उनले सुझाव दिए ।

स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा कमी

स्वास्थ्यसम्बन्धी जर्नल ‘ल्यानसेट’मा अगस्ट १० मा प्रकाशित एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा लकडाउनको समयमा स्वास्थ्य संस्थामा हुने जन्म ५२.५ प्रतिशतले घटेको छ । अध्ययनले यसको मुख्य कारण स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच कम हुनुलाई देखाएको छ ।

अछाम, बयलपाटा अस्पतालका निर्देशक डा. विकास गौचनले कोरोनाले प्रसूति सेवा लिन आउनेमा निकै प्रभाव पारेको बताए । अस्पतालमा सरदर ७० देखि ८० को हाराहारीमा डेलिभरी हुने गरेकोमा कोरोना महामारीले त्यो संख्या न्यून भएको उनको भनाइ छ । ‘लकडाउन सुरु भएको चैतदेखि भदौसम्म सुत्केरी गराउन आउने महिला एकदम कम थिए । असोज महिनाबाट भने गत वर्षको जस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘यातायातको असुविधा प्रमुख कारण हो । जस्तै– अछाम, बाजुरामा यातायातको समस्या छ । बिरामीले गाडी रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ । छोटो दुरीको यात्रा गर्दा पनि महँगो पैसा तिनुपर्ने हुन्छ ।’ संस्थागत सुत्केरी गराउने दर पनि घटेको उनले बताए । सुरक्षित गर्भपतन गराउन आउनेको संख्यामा त झन् कमी आएको छ । ‘जसले गर्दा असुरक्षित गर्भपतन भई मातृ मृत्यदर बढाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थाले प्रजनन स्वस्थ्यमा नराम्ररी असर गरेको छ ।’

सबैभन्दा बढी प्रसूतिसेवा लिइने अस्पतालमध्ये एक हो, थापाथली परोपकार प्रसूतिगृह तथा स्त्रीरोग अस्पताल । अस्पतालकी निर्देशक डा. संगीता मिश्रले लकडाउनको समयमा प्रसूति सेवा लिनेको संख्यामा १० देखि १५ प्रतिशतले कमी आएको बताइन् । अहिले भने अवस्थामा सुधार आएको छ । पहिलाकै हाराहारीमै प्रसूति सेवा प्रवाह भइरहेको छ । उनका अनुसार दैनिक करिब ८ सयले बहिरंग सेवा लिइरहेका छन् । ‘लकडाउनअघिसम्म कोरोना त्रास र निषेधाज्ञाले केही असर गरेको थियो तर अहिले दैनिक ६५ देखि ७० डेलिभरी भइरहेको छ, जुन पहिले पनि थियो,’ डा. मिश्रले भनिन् ।

दैलेख अस्पतालका निर्देशक डा. नीराजन पन्तले भने कोरोना महामारीका बेला प्रसूतिसेवामा झन् वृद्धि भएको बताए । ‘हामीले कोभिडका बिरामीलाई छुट्टै ठाउँमा राख्यौं, त्यसैले पनि कोरोनाको त्रास धेरैमा रहेन,’ उनले भने, ‘अरू बेला सुर्खेत, नेपालगन्जसम्म जाने बिरामी पनि हाम्रोमै प्रसूति सेवा लिन आए ।’ उनका अनुसार महिनामा सामान्य तथा शल्यक्रियाद्वारा गरिने डेेलिभरीको संख्या ७५ रहेको छ ।

‘सुरक्षित मातृत्व सेवा व्यवस्थित भएन’

जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा मिडवाइफ्री सोसाइटीकी अध्यक्ष डा. लक्ष्मी तामाङ कोरोना महामारीमा मातृ मृत्युदर बढ्नुमा सुरक्षित मातृत्व सेवा व्यवस्थित हुन नसक्नुलाई मुख्य कारण देख्छिन् । ‘कोरोना महामारी त बहाना मात्र हो । आमाहरू त पहिलेदेखि नै मरिरहेका छन् नि,’ उनले भनिन्, ‘लकडाउन हुनेबित्तिकै यातायातको व्यवस्था हुनुपर्थ्यो । नेपाल सरकारको नेटवर्किङजस्तै रेडक्रस सोसाइटी छ, इमरजेन्सीमा चलाउन सकिन्थ्यो ।’ स्वास्थ्य संस्थामा आइसकेपछि पनि गर्भवतीलाई कोभिडका डरले चिकित्सकहरूले वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ ।

डा. तामाङका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न ढिलाइ र आर्थिक अवस्थाले पनि मातृ मृत्युदर बढाइरहेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ आइसके पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया नमिल्दा मातृ मृत्युदर बढ्दै गएको उनले दाबी गरिन् । ‘१५ प्रतिशत आमाको मृत्यु गर्भावस्थामा जटिलताका कारण हुने गर्छ । नेपालमा प्रतिलाख जीवित जन्ममा २३९ जना आमाको मृत्यु भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर यसलाई रोकथाम गर्न सम्बन्धित निकायको नजर पुगेको छैन ।’

दुर्गममा मात्र होइन संघीय राजधानी काठमाडौंकै थुप्रै नगरपालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा एक जना पनि मेडिकल डाक्टर छैनन् न त सुरक्षित गर्भपतन सेवा छ । स्वास्थ्य संस्थामा दुई जना नर्स वा दक्ष प्रसूतिकर्मीले एक जना सुत्केरी हेर्नुपर्छ भन्ने छ । यो सेवा अझै पनि लागू भएको छैन । प्रसव–बेथामा राम्रो सेवा दिन सके मातृ मृत्युदर घट्छ । अस्पतालमा प्रसूति गराउनुपर्छ भनेर प्रचार गर्ने तर आइसकेपछि गुणस्तरीय सेवा नदिने प्रवृत्ति अर्को समस्याका रूपमा देखिएको छ । डा. तामाङ नीति राम्रो बने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछिन् ।

परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत मातृ तथा नवजात शिशु शाखाकी प्रमुख डा. पुण्या पौडेलले कोरोना महामारीबीच पनि शाखाले काम गरिरहेको दाबी गरिन् । ‘हामीले मातृ मृत्युदर बढ्नुका कारण पत्ता लगाएर त्यसअनुसार काम गरिरहेका छौं । सुरुमा त गाइडलाइन बनायौं, स्वास्थ्यकर्मीलाई दक्ष बनाउन परामर्श तथा तालिम दिइरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर दक्ष जनशक्तिको कमी छ । सबै प्रदेशमा कति आवश्यक छ, त्यही अनुसार मिलाइरहेका छौं ।’

दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले उद्धार गर्ने गरेको छ । २०७५ पुसबाट सुरु भएको निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रमले मातृ मृत्युदरमा कमी आउने विश्वास लिइएको छ । कार्यक्रम सुरु भएदेखि हालसम्म १५७ जनाको उद्धार गरिएको छ भने लकडाउन सुरु भएको चैत ११ यता ७० जना गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ईकान्तिपुर



Leave a comment

Your email address will not be published.


*